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MNREGA को खत्म किया, फिर बजट 2026 में MNREGA को 30 हजार करोड़ क्यों?
सरकार ने MNREGA का नाम बदलकर VB‑G RAM G कर दिया है, लेकिन नई योजना पूरी तरह लागू होने तक MNREGA को बंद नहीं किया जाएगा. इसलिए बजट 2026 में MNREGA के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, MNREGA तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते और नया ढांचा पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता.
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Budget 2026: मनरेगा के मुकाबले जी राम जी योजना को मिला बंपर बजट, जानें रोजगार गारंटी पर कितना खर्च
VB G RAM G Fund Allotted in Budget 2026: समय की जरूरत को देखते हुए मनरेगा में बड़े बदलाव के बाद VB–G RAM G योजना को लाया गया है. कानून लागू होने के बाद का यह पहला बजट है.
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Budget 2026: वित्त मंत्री 'VB जी राम जी योजना' से चमकाएंगी ग्रामीण भारत की किस्मत!
उम्मीद है कि 2026-27 के बजट में किसानों और ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण ऐलान हो सकते हैं. कृषि मंत्री ने विकसित भारत - जी राम जी" का बजट 72 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है.
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वीबी जी राम जी के खिलाफ अखबारों में विज्ञापन तो कर्नाटक में क्यों मचा बवाल
विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा के वरिष्ठ विधायक सुरेश कुमार ने कहा, “सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर विज्ञापन छपा है. सरकार करदाताओं के पैसे से चलती है.”
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G-RAM-G योजना पर केंद्रीय मंत्री ने दी गुड न्यूज, लागू होने की तारीख और पूरा प्लान बता दिया
नई योजना में राज्यों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा. मनरेगा की तरह यह योजना भी मांग आधारित होगी और ग्राम पंचायतें गांव के उपयोगी काम तय करेंगी.
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G-RAM-G Yojana: काम नहीं, फिर भी मिलेंगे पैसे! केंद्रीय मंत्री ने भ्रष्टाचार का तोड़ भी बता दिया
केंद्रीय मंत्री ने बताया, यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसी प्रकार, यदि मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा.
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VB-G RAM G Scheme: हर हफ्ते मिलेगी मजदूरी, 15 दिन में पेमेंट नहीं तो मिलेगा ब्याज भी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गिनाए फायदे
'विकसित भारत: जी राम जी एक्ट, 2025 के तहत गांव की जरूरत का कोई भी काम कराये जाने का फैसला अब ग्राम सभा द्वारा ही लिए जा सकेगें. अब गांव की जरुरतों के अनुसार काम होगा, यही इस योजना की आत्मा है.
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'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
शिवराज सिंह ने कहा कि संसद के अगले सत्र में दो नए विधेयक लाने की तैयारी है. बीज एक्ट (Seed Act) और नकली खाद और उर्वरक की रोकथाम संबंधी कानून. उन्होंने कहा कि किसानों को ठगने वालों के खिलाफ कड़े दंड और सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया जाएगा.
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डिमोलिश नहीं किया, रिपेयर किया है... मनरेगा पर सोनिया के सवाल पर बीजेपी का जवाब
भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा पर सोनिया गांधी का हालिया लेख कानून या आंकड़ों के साथ गंभीर जुड़ाव के बजाय राजनीतिक कल्पना की उड़ान जैसा लगता है.
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विपक्ष की देश को गुमराह करने की साजिश, 'जी राम जी' योजना मनरेगा के आगे का कदम: शिवराज सिंह चौहान
ग्रामीण विकास और पंचायती राज मामलों पर संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरि शंकर उलाका ने 29 दिसम्बर को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को 'रोजगार और आजीविका मिशन-ग्रामीण (VB G RAM G) विधेयक के लिए विकसित भारत गारंटी' विषय पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया है.
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सरकार ने MNREGA का नाम बदलकर VB‑G RAM G कर दिया है, लेकिन नई योजना पूरी तरह लागू होने तक MNREGA को बंद नहीं किया जाएगा. इसलिए बजट 2026 में MNREGA के लिए 30,000 करोड़ रुपये का अंतरिम आवंटन किया गया है. ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, MNREGA तब तक चलता रहेगा जब तक इसके अधूरे काम पूरे नहीं हो जाते और नया ढांचा पूरी तरह स्थिर नहीं हो जाता.
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नई योजना में राज्यों को कुल खर्च का 40 प्रतिशत वहन करना होगा. मनरेगा की तरह यह योजना भी मांग आधारित होगी और ग्राम पंचायतें गांव के उपयोगी काम तय करेंगी.
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केंद्रीय मंत्री ने बताया, यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसी प्रकार, यदि मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा.
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'हर साल 125 दिन रोजगार, 5 सालों में 7.5 लाख करोड़ खर्च', शिवराज सिंह ने बताए 'जी राम जी' के फायदे
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