Uttrakhand High Court

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  उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में शराब के दाम बढ़ाने के सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी

  याचिका में कहा कि राज्य सरकार एक्साइज ईयर के मध्य में शराब के दामों में वृद्धि नहीं कर सकती है. नोटिफिकेशन के माध्यम से उत्तराखंड आबकारी नीति नियमावली में संशोधन नहीं किया जा सकता है.

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  पंचायत सदस्य अपहरण केस: क्या हम अंधे हैं...? नैनीताल के SSP पर बरस पड़ा हाई कोर्ट, जानें हुआ क्या

  उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान 5 पंचायत सदस्यों के अपहरण का मामला सियासी तौर पर रफा-दफा होता दिख रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने इसमें ट्विस्ट ला दिया है. जानिए सोमवार को नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ...

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  नैनीताल हाई कोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक, शनिवार को जारी हुई थी पंचायत चुनावों घोषणा

  उत्तराखंड में पंचायत चुनाव तिथि घोषित की थी राज्य निर्वाचन आयोग ने 10 जुलाई और 15 जुलाई को दो चरणों में चुनाव की घोषणा की थी और 19 जुलाई को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होना था.

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  उत्तराखंड सरकार सजा पूरी कर चुके कैदियों को शुक्रवार शाम तक रिहा करे : उच्च न्यायालय

  मुख्य न्यायाधीश ने कैदियों के मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए जेल प्रबंधन से ऐसे कैदियों की सूची मांगी थी, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं किंतु अभी तक जेल में बंद हैं.

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  उत्तराखंड: दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, SC ने हाईकोर्ट के फैसले को सही बताया

  कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस बार यह नियम लागू होगा. यानी इस संशोधन को लागू करने की कटऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. इसका साफ मतलब यह हुआ कि इस तारीख के बाद दो से अधिक च्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव लड़ने के अयोग्य माने जाएंगे. जबकि 25 जुलाई 2019 से पहले जिनके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकेंगे.

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  आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट में जीत, AIIMS पर 25 हजार रुपये का जुर्माना

  आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जीत हासिल हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने एम्स पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फतवे वाले फैसले पर रोक लगाई

  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 30 अगस्त को प्रदेश में हर तरह के फतवे पर रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने धार्मिक संस्थाओं, संगठनों, पंचायतों, स्थानीय पंचायतों और जन समूहों की ओर से फतवा जारी करने पर प्रतिबंध लगाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फतवे से जुड़े फैसले पर रोक लगा दी है, वहीं, याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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  एकांत कारावास को उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक बताया

  न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने कहा कि कैदियों के साथ होने वाले व्यवहार के लिए संयुक्त राष्ट नियमों में स्पष्ट है कि एकांत कारावास का प्रयोग केवल अपवाद मामलों में अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए.

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  NEWS FLASH : FIFA U-17 World Cup 2017 Final: इंग्लैंड बना जूनियर विश्व चैंपियन, स्पेन को 5-2 से हराया

  देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधि के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

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  अन्य राज्यों में भी गंगा-यमुना से नुकसान होने पर केस उत्तराखंड के चीफ सेक्रेट्री पर होगा! याचिका दाखिल

  गंगा, यमुना को जीवित व्यक्ति का दर्जा देने के खिलाफ उत्तराखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है. सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट के 20 मार्च के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है.