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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
- Saturday August 31, 2024
- विराग गुप्ता
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
- ndtv.in
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सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू की
- Thursday May 30, 2024
- Reported by: भाषा
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को नागरिकता प्रदान की.
- ndtv.in
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
- Wednesday February 7, 2024
- Written by: नीता शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
- ndtv.in
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"आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध
- Wednesday February 7, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: स्वेता गुप्ता
मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?
- ndtv.in
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Explainer: क्या है उत्तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्या-क्या
- Tuesday February 6, 2024
- Edited by: तिलकराज
साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
- ndtv.in
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समान नागरिक संहिता का मसौदा सभी पक्षों को पसंद आने की उम्मीद : यूसीसी समिति अध्यक्ष
- Saturday June 3, 2023
- Reported by: भाषा
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति देसाई ने बताया कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर अभी तक शुरुआती विचार-विमर्श का कार्य हो चुका है.
- ndtv.in
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2024 से पहले बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी? Uniform Civil Code के मुद्दे पर आगे बढ़ने की तैयारी में केंद्र!
- Thursday April 20, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
समान नागरिक संहिता बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों में से एक है. अन्य दो मुद्दे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना था. ये दोनों वादे बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं.
- ndtv.in
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उत्तराखंड में समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से समाप्त
- Wednesday March 1, 2023
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को तकनीकी पदों समेत समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने तथा पीसीएस या अन्य उच्च पदों पर साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा न रखने की घोषणा की.
- ndtv.in
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‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में मांगा लिखित जवाब
- Monday January 2, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश, में ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से दो हफ्तों में मंगा लिखित जवाब मंगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में लिखित नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि संबंधित राज्यों में हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कितनी याचिकाएं लंबित हैं?
- ndtv.in
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उत्तराखंड : मुस्लिम कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर HC ने सरकार से जवाब मांगा
- Saturday July 23, 2022
- Reported by: भाषा
याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाजत देता है. इसके कारण, अदालतें उन युवा विवाहित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जो अब तक 18 वर्ष की नहीं हुई हैं.
- ndtv.in
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Parliament Budget Session LIVE Updates: राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित
- Friday February 12, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: पवन पांडे
Farmers' Protest: शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि नए कानून में कहां लिखा है कि मंडियां खत्म होंगी और एमएसपी व्यवस्था समाप्त होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, "मैं किसानों से पूछना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं उनके पास पहले थीं, उनमें से किसी चीज को नए कानून को छीन लिया है क्या. कृषि कानूनों में जो व्यवस्था है वो ऑप्शनल है. नए कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, उनके लिए सिर्फ ऑप्शन है. जहां ऑप्शन हैं, वहां विरोध का कारण ही नहीं बनता.
- ndtv.in
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Parliament Budget Session Updates: लोकसभा में बोले पीएम मोदी- किसान आंदोलन की पवित्रता को आंदोलनजीवी कर रहे हैं कलंकित
- Wednesday February 10, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Parliament Updates: लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि विविधिता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं. विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है, ये सब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है.
- ndtv.in
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Parliament Session LIVE Updates: संसद में भावुक हुए PM मोदी, गुलाम नबी आजाद को बताया 'सच्चा दोस्त'
- Tuesday February 9, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
Budget Session Update: संसद (Parliament Updates) का बजट सत्र (Budget Session) जारी है. सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा. आज (मंगलवार) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा की जाएगी. आज उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे पर 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) राज्यसभा में बयान देंगे. वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन, कोरोनावायरस, कृषि क्षेत्र समेत कई मुद्दों का जिक्र किया था.
- ndtv.in
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LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC
- Saturday August 31, 2024
- विराग गुप्ता
संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...
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सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू की
- Thursday May 30, 2024
- Reported by: भाषा
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को नागरिकता प्रदान की.
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"सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री
- Wednesday February 7, 2024
- Written by: नीता शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.
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"आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध
- Wednesday February 7, 2024
- Reported by: भाषा, Edited by: स्वेता गुप्ता
मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?
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Explainer: क्या है उत्तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्या-क्या
- Tuesday February 6, 2024
- Edited by: तिलकराज
साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
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समान नागरिक संहिता का मसौदा सभी पक्षों को पसंद आने की उम्मीद : यूसीसी समिति अध्यक्ष
- Saturday June 3, 2023
- Reported by: भाषा
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति देसाई ने बताया कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर अभी तक शुरुआती विचार-विमर्श का कार्य हो चुका है.
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2024 से पहले बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी? Uniform Civil Code के मुद्दे पर आगे बढ़ने की तैयारी में केंद्र!
- Thursday April 20, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
समान नागरिक संहिता बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों में से एक है. अन्य दो मुद्दे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना था. ये दोनों वादे बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं.
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उत्तराखंड में समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से समाप्त
- Wednesday March 1, 2023
- Reported by: भाषा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को तकनीकी पदों समेत समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने तथा पीसीएस या अन्य उच्च पदों पर साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा न रखने की घोषणा की.
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‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में मांगा लिखित जवाब
- Monday January 2, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश, में ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से दो हफ्तों में मंगा लिखित जवाब मंगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में लिखित नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि संबंधित राज्यों में हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कितनी याचिकाएं लंबित हैं?
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उत्तराखंड : मुस्लिम कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर HC ने सरकार से जवाब मांगा
- Saturday July 23, 2022
- Reported by: भाषा
याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाजत देता है. इसके कारण, अदालतें उन युवा विवाहित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जो अब तक 18 वर्ष की नहीं हुई हैं.
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Parliament Budget Session LIVE Updates: राज्यसभा की कार्यवाही 8 मार्च तक के लिए स्थगित
- Friday February 12, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: पवन पांडे
Farmers' Protest: शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि कानूनों को लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को खुली चुनौती दी. उन्होंने कहा कि नए कानून में कहां लिखा है कि मंडियां खत्म होंगी और एमएसपी व्यवस्था समाप्त होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा, "मैं किसानों से पूछना चाहता हूं कि जो व्यवस्थाएं उनके पास पहले थीं, उनमें से किसी चीज को नए कानून को छीन लिया है क्या. कृषि कानूनों में जो व्यवस्था है वो ऑप्शनल है. नए कानून किसी के लिए बंधन नहीं है, उनके लिए सिर्फ ऑप्शन है. जहां ऑप्शन हैं, वहां विरोध का कारण ही नहीं बनता.
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Parliament Budget Session Updates: लोकसभा में बोले पीएम मोदी- किसान आंदोलन की पवित्रता को आंदोलनजीवी कर रहे हैं कलंकित
- Wednesday February 10, 2021
- Reported by: अखिलेश शर्मा, हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: नितेश श्रीवास्तव
Parliament Updates: लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा कि विविधिता के बावजूद हम एक राष्ट्र हैं. विकट और विपरीत काल में भी ये देश किस प्रकार से अपना रास्ता चुनता है, रास्ता तय करता है और रास्ते पर चलते हुए सफलता प्राप्त करता है, ये सब राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है.
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Parliament Session LIVE Updates: संसद में भावुक हुए PM मोदी, गुलाम नबी आजाद को बताया 'सच्चा दोस्त'
- Tuesday February 9, 2021
- Edited by: राहुल सिंह
Budget Session Update: संसद (Parliament Updates) का बजट सत्र (Budget Session) जारी है. सत्र का पहला चरण 15 फरवरी तक चलेगा. आज (मंगलवार) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और बजट पर चर्चा की जाएगी. आज उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे पर 11:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) राज्यसभा में बयान देंगे. वहीं बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान किसान आंदोलन, कोरोनावायरस, कृषि क्षेत्र समेत कई मुद्दों का जिक्र किया था.
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