Uttarakhand Law

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  उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को बनाया गया सख्त, ऑपरेशन की निगरानी के लिए गठित होगी SIT

  लगातार धर्मांतरण का जाल फैलाने वाले उन युवतियों को शिकार बना रहे हैं जो अपने परिवार या फिर पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए अपने परिवार से अलग रह रही हैं. अब ऐसे में तेजी से देवभूमि में धर्मांतरण का फैल रहा जाल रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है.

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  कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से रुड़की तक बवाल, भड़के कांवड़ियों ने की तोड़फोड़, वीडियो वायरल

  आरोप है कि कांवड़ियों ने न सिर्फ कार के शीशे तोड़े, बल्कि चालक मुकेश (निवासी शामली) पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से जानलेवा हमला भी किया.

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  उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने कठोर भूमि कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी

  अजेंद्र अजय ने उम्मीद जतायी कि मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य सरकार कानून को राज्य में जल्द लागू करने की दिशा में कदम उठाएगी.

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  उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स

  Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.

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  उत्‍तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

  उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.

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  LEGAL EXPLAINER: असम, हिमाचल और उत्तराखंड के नए क़ानून और UCC

  संविधान के अनुच्छेद-44 के तहत यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी लागू नहीं हुए. मुस्लिम शादियों के रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी बनाने के लिए असम का नया क़ानून, लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से 21 करने के लिए हिमाचल प्रदेश का प्रस्तावित क़ानून, इन सभी क़ानूनों पर बहस से देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में सहमति का माहौल बढ़ेगा. इन मामलों से जुड़े 9 क़ानूनी पहलुओं को समझना ज़रूरी है...

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  सरकार ने बंगाल, हरियाणा और उत्तराखंड में सीएए के तहत नागरिकता देनी शुरू की

  गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और हरियाणा की अधिकार प्राप्त समितियों ने तीनों राज्यों के आवेदकों को बुधवार को नागरिकता प्रदान की.

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  "सरकार का कदम, गोपनीयता पर हमला नहीं": लिव-इन नियमों पर उत्तराखंड की मंत्री

  उत्तराखंड में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि ऐसा लगता है कि इस पर बड़ी संख्या में राज्य के लोग असहमत हैं. खास तौर पर वे लोग जो बीस साल से अधिक की उम्र के हैं. यह आबादी का वही समूह है जिसे बीजेपी अपना समर्थक मानती है. उत्तराखंड की बाल एवं महिला कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने सरकार के इस कदम का बचाव किया है. उन्होंने साफ किया है कि यह राज्य सरकार द्वारा "किसी की निजता पर हमला करने का प्रयास नहीं" है.

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  "आदिवासियों को छूट तो मुस्लिमों को क्यों नहीं?": UCC विधेयक पर जमीयत का विरोध

  मौलाना मदनी ने सवाल किया, " अगर संविधान के एक अनुच्छेद (Uttarakhand UCC Bill) के तहत अनुसूचित जनजातियों को कानून से अलग रखा जा सकता है, तो हमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती?

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  Explainer: क्‍या है उत्‍तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्‍या-क्‍या

  साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.

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  समान नागरिक संहिता का मसौदा सभी पक्षों को पसंद आने की उम्मीद : यूसीसी समिति अध्यक्ष

  सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, न्यायमूर्ति देसाई ने बताया कि उत्तराखंड (Uttarakhand) में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर अभी तक शुरुआती विचार-विमर्श का कार्य हो चुका है.

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  2024 से पहले बड़ा दांव खेलेगी बीजेपी? Uniform Civil Code के मुद्दे पर आगे बढ़ने की तैयारी में केंद्र!

  समान नागरिक संहिता बीजेपी की मूल विचारधारा से जुड़े तीन प्रमुख मुद्दों में से एक है. अन्य दो मुद्दे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करना था. ये दोनों वादे बीजेपी ने पूरे कर दिए हैं.

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  उत्तराखंड में समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से समाप्त

  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को तकनीकी पदों समेत समूह 'ग' की सभी परीक्षाओं में साक्षात्कार की व्यवस्था तत्काल समाप्त करने तथा पीसीएस या अन्य उच्च पदों पर साक्षात्कार का प्रतिशत कुल अंकों के 10 प्रतिशत से ज्यादा न रखने की घोषणा की.

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  ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में मांगा लिखित जवाब

  यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश, में ‘लव जिहाद’ कानूनों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पक्षकारों से दो हफ्तों में मंगा लिखित जवाब मंगा है. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से दो हफ्तों में लिखित नोट के जरिए जानकारी मांगी है कि संबंधित राज्यों में हाईकोर्ट में सुनवाई की स्थिति क्या है? हाईकोर्ट में इनसे संबंधित कितनी याचिकाएं लंबित हैं?

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  उत्तराखंड : मुस्लिम कानून में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर HC ने सरकार से जवाब मांगा

  याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की इजाजत देता है. इसके कारण, अदालतें उन युवा विवाहित लड़कियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य हैं, जो अब तक 18 वर्ष की नहीं हुई हैं.