Uttarakhand Cabinet
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उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं. कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
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'वैट की दर से लेकर मासिक पेंशन तक,' उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर
- Wednesday December 24, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: समरजीत सिंह
कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि लो रिस्क बिल्डिंग को अब इन पैनल आर्किटेक्ट के द्वारा पैनल करवा सकते हैं. अब यह जरूरी नहीं है कि आपको प्राधिकरण के पास ही जाना पड़े.
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Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए
- Wednesday March 5, 2025
- Written by: प्रभांशु रंजन
Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.
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उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स
- Wednesday February 19, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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उत्तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
- Wednesday February 19, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.
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उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: मेघा शर्मा
उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.
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उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- Wednesday October 23, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
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उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: IANS
पहाड़ों में पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी देने की नीति में भी संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे.
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उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें
- Thursday January 15, 2026
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand News: उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं. कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.
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- Wednesday December 24, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: समरजीत सिंह
कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि लो रिस्क बिल्डिंग को अब इन पैनल आर्किटेक्ट के द्वारा पैनल करवा सकते हैं. अब यह जरूरी नहीं है कि आपको प्राधिकरण के पास ही जाना पड़े.
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- Wednesday March 5, 2025
- Written by: प्रभांशु रंजन
Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.
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- Wednesday February 19, 2025
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: श्वेता गुप्ता
Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.
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- Wednesday February 19, 2025
- Edited by: श्वेता गुप्ता
उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.
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उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी
- Thursday December 12, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: मेघा शर्मा
उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.
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उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- Wednesday October 23, 2024
- Reported by: किशोर रावत, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.
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उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक में 37 प्रस्तावों पर मुहर, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा बनेंगे नगर निगम
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: IANS
पहाड़ों में पर्यटन उद्योग पर सब्सिडी देने की नीति में भी संशोधन किया गया है. उन्होंने बताया कि 20 अगस्त को पार्टी की विधानमंडल दल की बैठक होगी, इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे.
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