Uttarakhand Cabinet

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  उत्तराखंड में जुआ खेलने वालों की खैर नहीं, कैबिनेट ने सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक को दी मंजूरी

  उत्तराखंड के प्रस्‍तावित कानून के तहत जुआ खेलने या जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन महीने से लेकर अधिकतम पांच साल तक की कैद और 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा. 

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  उत्तराखंड में उपनल कर्मियों के लिए क्या गुडन्यूज, धामी सरकार का फैसला जानें

  Uttarakhand News: उत्तराखंड के 22 हजार उपनल कर्मचारी (UPNL) कर्मचारी लंबित मांगों के लिए लगातार हड़ताल करते रहे हैं.  कर्मचारियों की मांग थी कि उनको नियमित करने समेत समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए.

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  'वैट की दर से लेकर मासिक पेंशन तक,' उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 11 बड़े प्रस्तावों पर लगी मुहर

  कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि लो रिस्क बिल्डिंग को अब इन पैनल आर्किटेक्ट के द्वारा पैनल करवा सकते हैं. अब यह जरूरी नहीं है कि आपको प्राधिकरण के पास ही जाना पड़े.

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  Kedarnath Ropeway Project: 3 केबल, 36 लोगों के बैठने की जगह... 36 मिनट में कैसे पहुंचेंगे केदारनाथ जानिए

  Kedarnath Rope Way Project: आने वाले दिनों में केदारनाथ जाना आसान हो जाएगा. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने केदारनाथ रोप-वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. यह रोप-वे कैसे काम करेगा? इसकी तकनीक कैसी है? जानिए इस स्टोरी में.

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  उत्तराखंड में कैबिनेट से मंजूर नए भू कानून में क्या-क्या है, जानिए EXCLUSIVE डिटेल्स

  Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में नगर निकाय क्षेत्र से बाहर यानी ग्रामीण क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि बिना अनुमति खरीदी जा सकती है. लेकिन कई लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम से जमीनें खरीद लीं. इसके बाद से लगातार नए भू कानून की मांग उठ रही थी.

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  उत्‍तराखंड में भू-कानून को मिली मंजूरी, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला

  उत्तराखंड के मौजूदा भू कानून (Uttarakhand Land Law) के मुताबिक, नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कोई भी शख्स ढाई सौ वर्ग मीटर तक जमीन बिना अनुमति के खरीद सकता है. इसके अलावा, साल 2017 में भूमि क्रय संबंधी नियमों में बदलाव किया गया था.

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  उत्तराखंड में बनेगा ट्रांसजेंडर पर्सन्स कल्याण बोर्ड, बिजली पर भी मिलेगी सब्सिडी... कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी

  उत्तराखंड में ट्रांसजेण्डर समुदाय के हितों को देखते हुए ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) अधिनियम, 2019 की धारा-22 एवं ट्रांसजेण्डर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट) रूल्स, 2020 की धारा-10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड ट्रांसजेण्डर पर्सन्स कल्याण बोर्ड का गठन किए जाने की मंजूरी दी गई है.

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  उत्तराखंड: कमर्शियल इस्तेमाल के लिए झरनों-अंडरग्राउंड वाटर पर लगेगा टैक्स, धामी कैबिनेट ने 30 प्रस्तावों को दी मंजूरी

  Uttarakhand cabinet decision: उत्तराखंड कैबिनेट ने करीब 30 प्रस्तावों पर मंजूरी दी है. इसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव वॉटर टैक्स है, इसके अलावा राज्य में 582 मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई है.

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  उत्तराखंड में आज सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली का बंपर तोहफा?

  उत्तराखंड में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है. इस बैठक की अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे.

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  12 नई स्मार्ट सिटी और 10 लाख नई नौकरियां : मोदी कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

  देश में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना की घोषणा के साथ इस तरह के शहरों की कुल संख्या 20 हो जाएगी.