Uscirf Report

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  पक्षपाती और राजनीतिक एजेंडे वाला संगठन... : भारत ने खारिज की USCIRF की रिपोर्ट

  विदेश मंत्रालय के सचिव रणधीर जायसवाल ने कहा, "यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIRF) को लेकर हमारी राय बिल्कुल साफ है. ये एक पक्षपातपूर्ण संगठन है, जिसका एक राजनीतिक एजेंडा है."

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  भारत को चुनावों के बीच अस्थिर करने की कोशिश... अमेरिका की हरकत पर भड़का भारत का पुराना दोस्त रूस

  प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि "वॉशिंगटन को भारत की राष्ट्रीय मानसिकता और इतिहास की समझ नहीं है और वह भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में "निराधार आरोप" लगाता रहता है."

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  "पक्षपातपूर्ण संगठन ": विदेश मंत्रालय ने भारत पर अमेरिकी सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट की निंदा की

  विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने नई दिल्ली में कहा, "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे के साथ एक पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है, वे वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में भारत पर अपना प्रचार प्रकाशित करते रहते हैं."

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  "राजनीतिक एजेंडा वाला पक्षपाती संगठन" : USCIRF की रिपोर्ट पर भारत ने बोला तीखा हमला

  जायसवाल ने कहा, 'अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग को राजनीतिक एजेंडे वाले पक्षपाती संगठन के रूप में जाना जाता है. उसने वार्षिक रिपोर्ट के नाम पर भारत के संबंध में अपने दुष्प्रचार का प्रकाशन जारी रखा है.’’

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  "समझ की गंभीर कमी", भारत ने अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट पर जताया कड़ा एतराज

  उन्होंने आगे कहा कि अफसोस की बात ये है कि USCIRF एक एजेंडे के तहत अपने बयानों और रिपोर्टों में बार-बार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करना जारी रख रहा है. इस तरह की रिपोर्ट किसी संगठन की विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने वाली है.  

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  US की Religious Freedom Report पर हिंदू संगठन ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा- 'रिपोर्ट इंडोफोबिक और हिंदूफोबिक'

  यूएससीआरएफ ने कहा है कि 2021 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति काफी खराब हुई.

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  धार्मिक स्वतंत्रता में पाकिस्तान सबसे खराब देश : USCIRF

  अमेरिकी संसद की ओर से गठित एक आयोग ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान सबसे खराब देश है और 'भीषण' उल्लंघनों का हवाला देते हुए ओबामा सरकार से पाकिस्तान को ‘विशेष चिंता वाला देश’ (सीपीसी) करार देने को कहा।