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World Population Day: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान, जानें बढ़ती आबादी पर क्या बोले सीएम योगी
- Sunday July 11, 2021
- Reported by: ANI, Edited by: गुणातीत ओझा
World Population Day: आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इसमें सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखा गया है.
- ndtv.in
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'बढ़ती जनसंख्या ही असमानता समेत प्रमुख समस्याओं का मूल कारण': योगी आदित्यनाथ
- Sunday July 11, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
World Population Day: एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने शनिवार को कहा था कि राज्य में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत कोई भी दंपत्ति जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेगा, उसे सरकार की ओर से भत्ते मिलेंगे.
- ndtv.in
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
- Saturday July 10, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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World Population Day: उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति का ऐलान, जानें बढ़ती आबादी पर क्या बोले सीएम योगी
- Sunday July 11, 2021
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World Population Day: आज विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लिए नई जनसंख्या नीति का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि इसमें सभी समुदाय के लोगों का ध्यान रखा गया है.
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- Sunday July 11, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
World Population Day: एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने शनिवार को कहा था कि राज्य में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत कोई भी दंपत्ति जो टू चाइल्ड पॉलिसी का पालन करेगा, उसे सरकार की ओर से भत्ते मिलेंगे.
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- Saturday July 10, 2021
- Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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