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UP के स्कूलों में नई अंग्रेजी किताब, अब रानी लक्ष्मीबाई और रवीन्द्र जैन की कहानियों से भाषा सीखेंगे बच्चे
यूपी में क्लास 4 में अंग्रेजी के नए किताबों को पढ़ाया जाएगा. जो अगले साल से लागू हो जाएगी. NCERT की इन नई किताबों में वीरों की गाथाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा.
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UP के स्कूल में पाई गईं उत्तराखंड राज्य बोर्ड की किताबें, जांच का आदेश
UP संभल के एक प्राइवेट स्कूल में उत्तराखंड राज्य बोर्ड की किताबें गई हैं. इसके बाद स्कूल को लेकर जांच के आदेश दिए गए हैं.
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यूपी-हरियाणा या दिल्ली बोर्ड नहीं... ये 5 राज्य सेट करते हैं 10वीं और 12वीं के सबसे मुश्किल पेपर
PARAKH की एनालिसिस में सामने आया कि त्रिपुरा, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश और मैथ्स के पेपर में ज़्यादा मुश्किल सवाल आए.
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इतिहास से मुगल बाहर? CBSE और UP बोर्ड के 12वीं के पाठ्यक्रम में मुगल काल पर चली कैंची
12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की किताबों को संशोधित किया गया है. भारत में समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों के उदय के बारे में 'राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट्स' और स्वतंत्रता के बाद के युग में कांग्रेस शासन से जुड़े पाठ 'एरा ऑफ़ वन पार्टी डॉमिनेंस' हटा दिए गए हैं.
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योगी सरकार मदरसों को बनाएगी आधुनिक, पढ़ाई जाएंगी NCERT की किताबें
उत्तर प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर यहां के बच्चों को अन्य स्कूली बच्चों के बराबर लाया जाएगा.
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अगले सत्र से यूपी बोर्ड परीक्षा में एनसीईआरटी पैटर्न लागू होगा : उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा
उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रही है. अगले सत्र से यूपी बोर्ड की परीक्षा में एनसीईआरटी पैटर्न लागू होगा.
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योगी सरकार के निर्देश पर यूपी बोर्ड में अगले साल से NCERT की किताबें
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर अगले साल से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की किताबों की जगह एनसीईआरटी की किताबें ले लेंगी.
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युपी एजुकेशन बोर्ड का बड़ा फैसला, अगले सेशन से एनसीईआरटी की तर्ज पर होगा सिलेबस
उत्तर प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. अब राज्य के छात्रों के लिए अगले सेशन से पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पर आधारित होगा. शासन स्तर पर इस बारे में सहमति बन जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है.
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