Union Home Secretary

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  चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की अहम बैठक, राज्यों को दिए ये निर्देश

  केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को लिखी चिट्ठी है, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें क्या-क्या कदम उठा सकती हैं, उसका जिक्र है.

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  "असंवेदनशीलता" : मंत्रियों के बैठक में ना पहुंचने पर दिल्ली के LG ने AAP पर साधा निशाना

  उपराज्यपाल  ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की एक बैठक की जरूरत थी, ताकि केजरीवाल की हिरासत के बाद ‘‘शासन के रोजमर्रा के काम प्रभावित नहीं हों’’ लेकिन मंत्रियों ने उनके आमंत्रण को मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया.

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  ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय

  गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’

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  गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2024 तक एक साल का सेवा विस्तार मिला

  भल्ला को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था. उनका कार्यकाल पहली बार 17 अक्टूबर, 2020 को 22 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया था. भल्ला का कार्यकाल 2021 और 2022 में एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था.

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  अलगाववादी यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्माया, SG ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी

  अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्मा गया है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने यासीन मलिक को कोर्ट लाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि, प्रतिबंध के बावजूद यासीन को सुप्रीम कोर्ट लाना सुरक्षा में भारी चूक है. इस तरह से कोई बड़ी घटना हो सकती थी. उन्होंने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.  

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  केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को और एक साल का सेवा विस्तार मिला

  केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) को शुक्रवार को 22 अगस्त 2023 तक के लिए एक साल का सेवा विस्तार (Service Extension) दिया गया.

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  विदेशी चंदा घूसखोरी मामला: गृह मंत्रालय के अफसरों और NGO प्रतिनिधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

  केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary)अजय भल्ला ने 29 मार्च को सीबीआई (CBI) को भेजे पत्र में कहा था कि कम से कम तीन एफसीआरए (FCR) मंजूरी नेटवर्क कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत में काम कर रहे हैं.

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  'आकस्मिक योजना के साथ तैयार रहें': गृह सचिव ने दिल्‍ली-NCR के अफसरों के साथ बैठक कर की कोविड हालात की समीक्षा

  केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद के अधिकारी घंटे भर चली बैठक में शामिल हुए.

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  यूनिटेक मामले में तिहाड़ जेल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

  यूनिटेक मामले में तिहाड़ जेल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में हालात दुखद (सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स) हैं. हमने मीडिया में पढ़ा कि जेल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं. जेलों में ऐसे हालातों की मंजूरी नहीं दी जा सकती. जेलों में सुधार के लिए तुंरत कदम उठाने की जरूरत है. केंद्रीय गृह सचिव इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जेल सुधार को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. जेलों में बॉडी स्कैनर, मोबाइल जैमर आदि के इंतजाम किए जाने चाहिए. तीन हफ्ते में ये रिपोर्ट दाखिल हो.

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  अब सभी कंप्यूटर पर नजर रखेगी मोदी सरकार, ओवैसी बोले- अब समझ आया घर-घर मोदी का मतलब

  मोदी सरकार ने देश के सभी कंप्यूटर पर अपनी नजर रखने की तैयारी कर ली है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं.  जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. यानी अब सरकार सभी कंप्यूटर के डेटा खंगाल सकती है. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कल इस बारे में आदेश जारी किए. हालांकि अब इस पर विपक्ष हमलावर है. ओवैसी से लेकर आनंद शर्मा सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. 

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  अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगाल सकती है सरकार, विपक्ष ने निजता के अधिकार पर बताया हमला

  मोदी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा सरकार खंगाल सकती है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं. जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी किए. इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और इसे निजता के अधिकार पर हमला बताया. 

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  मिदनापुर में PM की रैली में गिरे टेंट के लिए 'ममता सरकार जिम्मेदार', 5 किलोमीटर तक कोई पुलिसवाला भी नहीं था

  पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पीएम मोदी की रैली के दौरान टेंट गिरने की घटना पर केंद्र की रिपोर्ट आ गई है. रिपोर्ट में हादसे के लिए ममता सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया गया है. रिपोर्ट में ऐसी बातें सामने आई हैं कि पीएम की सुरक्षा में कई दरारें थीं. जांच रिपोर्ट में कहा गया कि रैली स्थल के पांच किलोमीटर तक पुलिस नहीं थी, साथ ही एसपीजी को भी पूरी मदद नहीं मिली.

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  गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा हालात की समीक्षा की

  केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में सुरक्षा हालात की समीक्षा की जहां उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में महत्वपूर्ण तरीके से गिरावट दर्ज की गई है.

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  जम्मू-कश्मीर के दौरे पर गए मोदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, लेंगे हालात का जायजा

  केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि  घाटी में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए आज जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे. महर्षि  इस यात्रा के दौरान राज्यपाल एन एन वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करके उनसे राज्य की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करेंगे.