Union Home Secretary

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  IPS वीरेंद्र कुमार मिश्रा को द‍िल्‍ली में बड़ी जिम्मेदारी, MP में यहां कैसे बदल दी हजारों ज‍िंदग‍ियां?

  IPS Veerendra Kumar Mishra: मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी वीरेंद्र कुमार मिश्रा को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर Union Home Ministry में Deputy Secretary के पद पर नियुक्त किया गया है. नए साल 2026 से वे दिल्ली में चार वर्षों तक अहम जिम्मेदारी निभाएंगे.

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  अहमदाबाद प्लेन घटना पर नागरिक उड्डयन मंत्री बोले; 'अभी जांच चल रही है, भारतीय एविएशन बनेगी सर्वश्रेष्ठ'

  नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू बोले, इस तरह के हादसे भविष्य में ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए कमेटी मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस की भी नए सिरे से समीक्षा करेगी.

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  अहमदाबाद प्लेन क्रैश: मंडे को जांच कमेटी की पहली मीटिंग, मेडे कॉल से क्रैश तक... जानें सरकार ने क्‍या कुछ बताया

  अहमदाबाद जैसे हादसे भविष्य में ना हो यह सुनिश्चित करने के लिए कमेटी मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और गाइडलाइंस की भी नए सिरे से समीक्षा करेगी. साथ ही सरकार ने कमेटी को कहा है कि वो हादसों से निपटने के लिए स्टेकहोल्डर्स के इमरजेंसी रेस्‍पोंस व्यवस्था को भी नए सिरे से देखे.  

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  वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन: केंद्रीय गृह सचिव ने बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी से बात की

  केंद्रीय गृह सचिव ने यह भी कहा कि केंद्र भी स्थिति पर निगरानी रखे हुए है और यह आश्वासन दिया कि यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त केंद्र सुरक्षा बल की तैनाती सहित राज्य को हर संभव सहायता दिया जाएगा.

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  चिकित्साकर्मियों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की अहम बैठक, राज्यों को दिए ये निर्देश

  केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को लिखी चिट्ठी है, जिसमें डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर राज्य सरकारें क्या-क्या कदम उठा सकती हैं, उसका जिक्र है.

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  "असंवेदनशीलता" : मंत्रियों के बैठक में ना पहुंचने पर दिल्ली के LG ने AAP पर साधा निशाना

  उपराज्यपाल  ने केंद्रीय गृह सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस तरह की एक बैठक की जरूरत थी, ताकि केजरीवाल की हिरासत के बाद ‘‘शासन के रोजमर्रा के काम प्रभावित नहीं हों’’ लेकिन मंत्रियों ने उनके आमंत्रण को मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया.

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  ट्रक चालकों की चिंताओं पर विचार करने के लिए तैयार : गृह मंत्रालय

  गृह सचिव ने एआईएमटीसी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद कहा, ‘‘ सरकार यह बताना चाहती है कि ये नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं. हम यह भी बताना चाहेंगे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने का निर्णय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.’’

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  गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को 22 अगस्त 2024 तक एक साल का सेवा विस्तार मिला

  भल्ला को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर नवंबर 2020 में सेवानिवृत्त होना था. उनका कार्यकाल पहली बार 17 अक्टूबर, 2020 को 22 अगस्त, 2021 तक बढ़ाया गया था. भल्ला का कार्यकाल 2021 और 2022 में एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था.

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  अलगाववादी यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्माया, SG ने केंद्रीय गृह सचिव को चिट्ठी लिखी

  अलगाववादी नेता यासीन मलिक को सुप्रीम कोर्ट लाने का मामला गर्मा गया है. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने यासीन मलिक को कोर्ट लाने पर नाराजगी जताई है. उन्होंने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि, प्रतिबंध के बावजूद यासीन को सुप्रीम कोर्ट लाना सुरक्षा में भारी चूक है. इस तरह से कोई बड़ी घटना हो सकती थी. उन्होंने मामले में कार्रवाई करने की मांग की है.  

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  केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को और एक साल का सेवा विस्तार मिला

  केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Ajay Kumar Bhalla) को शुक्रवार को 22 अगस्त 2023 तक के लिए एक साल का सेवा विस्तार (Service Extension) दिया गया.

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  विदेशी चंदा घूसखोरी मामला: गृह मंत्रालय के अफसरों और NGO प्रतिनिधियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

  केंद्रीय गृह सचिव (Union Home Secretary)अजय भल्ला ने 29 मार्च को सीबीआई (CBI) को भेजे पत्र में कहा था कि कम से कम तीन एफसीआरए (FCR) मंजूरी नेटवर्क कुछ सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत में काम कर रहे हैं.

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  'आकस्मिक योजना के साथ तैयार रहें': गृह सचिव ने दिल्‍ली-NCR के अफसरों के साथ बैठक कर की कोविड हालात की समीक्षा

  केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद और उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर (नोएडा) और गाजियाबाद के अधिकारी घंटे भर चली बैठक में शामिल हुए.

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  यूनिटेक मामले में तिहाड़ जेल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई

  यूनिटेक मामले में तिहाड़ जेल के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में हालात दुखद (सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स) हैं. हमने मीडिया में पढ़ा कि जेल में हिंसा की घटनाएं हुई हैं, हत्याएं भी हुई हैं. जेलों में ऐसे हालातों की मंजूरी नहीं दी जा सकती. जेलों में सुधार के लिए तुंरत कदम उठाने की जरूरत है. केंद्रीय गृह सचिव इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि जेल सुधार को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं. जेलों में बॉडी स्कैनर, मोबाइल जैमर आदि के इंतजाम किए जाने चाहिए. तीन हफ्ते में ये रिपोर्ट दाखिल हो.

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  अब सभी कंप्यूटर पर नजर रखेगी मोदी सरकार, ओवैसी बोले- अब समझ आया घर-घर मोदी का मतलब

  मोदी सरकार ने देश के सभी कंप्यूटर पर अपनी नजर रखने की तैयारी कर ली है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं.  जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. यानी अब सरकार सभी कंप्यूटर के डेटा खंगाल सकती है. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने कल इस बारे में आदेश जारी किए. हालांकि अब इस पर विपक्ष हमलावर है. ओवैसी से लेकर आनंद शर्मा सभी ने मोदी सरकार के इस फैसले की आलोचना की है. 

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  अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा खंगाल सकती है सरकार, विपक्ष ने निजता के अधिकार पर बताया हमला

  मोदी सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी कंप्यूटर का डेटा सरकार खंगाल सकती है. गृह मंत्रालय ने कंप्यूटर के डेटा की जांच के लिए 10 केंद्रीय एजेंसियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं. जांच एजेंसियां अब किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डेटा की जांच कर सकेंगी. ये पहली बार है जब कई एजेंसियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं. केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने गुरुवार को इस बारे में आदेश जारी किए. इसके बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला और इसे निजता के अधिकार पर हमला बताया.