Unemployment 2019
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बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर, महंगाई छू रही आसमान : कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना
रमेश ने कहा, ‘‘इस रिपोर्ट के निष्कर्ष भी मोदी सरकार की आर्थिक विफलताओं की सूची में शामिल हो गए हैं. रोजगार में लगभग शून्य वृद्धि - 2012 और 2019 के बीच केवल 0.01 प्रतिशत नई नौकरियां जुड़ीं, जबकि हर साल 70-80 लाख युवा श्रम बल में शामिल होते हैं.’’
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केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला- सरकार नौकरी पर बात करने से कतराती है क्योंकि...
प्रियंका गांधी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उसके मुताबिक देश में बीते पांच साल में 3.64 करोड़ नौकरियां सिर्फ सात प्रमुख क्षेत्रों में ही जा चुकी हैं. इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं. सर्वाधिक 3.5 करोड़ नौकरियां वस्त्र उद्योग क्षेत्र की हैं. विपक्षी कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर विभिन्न मुद्दे के साथ-साथ बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर भी हमलावर है.
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Exclusive: सरकारी आंकड़े ने खोली बेरोजगारी की पोल, किसी राज्य में शून्य तो कहीं 216 लोगों को मिली नौकरी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 31 अक्टूबर तक त्रिपुरा में एक भी शख़्स को नौकरी नहीं मिली. तो वहीं, केरल में सिर्फ 72, जम्मू-कश्मीर में 216, गुजरात में 264, तेलंगाना में 256, राजस्थान में 312 और दिल्ली में कुल 368 लोगों को ही नौकरी मिल पाई.
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देश में शहरी बेरोजगारी दर 2019 में घटकर 9.3 प्रतिशत रही
देश में शहरी बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2019 की अवधि में घटकर 9.3 प्रतिशत रही. जबकि अप्रैल-जून 2018 में यह 9.8 प्रतिशत पर थी. सरकार द्वारा शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. इन आधिकारिक आंकड़ों में तुलना करने के लिए जनवरी-मार्च 2018 की अवधि के आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपनी त्रैमासिक सूचना में जनवरी-मार्च 2019 के आंकड़े जारी किए हैं.
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नवजोत सिंह सिद्धू का BJP सरकार पर हमला, 'ना राम मिला, ना रोजगार.. हर गली में मोबाइल चलाता बेरोजगार मिला'
सिद्धू ने बेरोजगारी मुद्दे को सामने लाया है और मीडिया के सामने कई आधिकारिक कंपनियों के आंकड़ों को पेश करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार में नौवजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा.
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नोटबंदी के बाद भारत में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी: रिपोर्ट में हुआ खुलासा
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ससटेनेबल एम्पलॉयमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर 2016 की आधी रात लागू हुई नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं.
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सिद्धू का पीएम मोदी पर निशाना, बोले- जिन्हें हम हार समझे थे गले में सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं काट खाने को
नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम (PM Narendra Modi) का यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ''जिन्हें हम हार समझे थे, गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को''
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राहुल गांधी का ऐलान- सत्ता में आए तो अगले साल 31 मार्च तक भर देंगे 22 लाख वैकेंसी
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, ‘आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं. हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे.’ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा.
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हमारी पार्टियों के लिए बेरोज़गारी कोई मुद्दा है?
2019 के चुनाव में बेरोज़गारी की बात बहुत हो रही है, मगर इस पर न तो सरकार की तरफ से कुछ ठोस आ रहा है और न ही विपक्ष की तरफ से. पक्ष और विपक्ष की उदासीनता के बीच बेरोज़गारों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वे अपने मुद्दों का क्या करें. 20 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में जे मजूमदार की खबर छपी है. इस खबर के अनुसार वर्क फोर्स यानी काम करने वालों की तादाद में तेज़ी से गिरावट आई है. पांच साल पहले की तुलना में इस वक्त कम लोग काम पर लगे हुए हैं. 1993-94 के बाद पहली बार आई कार्य बल में गिरावट आई है.
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45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की रिपोर्ट से डर गई सरकार
बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.
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पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.
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रवीश कुमार का BLOG: पकौड़े के पीछे नौकरी के सवाल से भागती मोदी सरकार
अगस्त 2018 से जनवरी 2019 आ गया लेकिन इस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है. 25 दिसंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री अरुण जेटली का इंटरव्यू छपता है. इस इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मौजूदा 7.5 प्रति वर्ष की विकास दर से संतुष्ट हैं, इसी से जुड़ा सवाल है नौकरियों को लेकर. जवाब में वित्त मंत्री कहते हैं, 'मैं मानता हूं कि जब अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही हो, यहां तक कि 7.5 प्रतिशत की दर से, नौकरियों में वृद्धि तो होनी ही है.
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करीब 15 लाख अनट्रेंड टीचर्स ने ट्रेनिंग कोर्स में नामांकन कराया
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ट्रेनिंग कोर्स के लिये प्राइवेट स्कूलों के करीब 10 लाख टीचर्स समेत लगभग 15 लाख अनट्रेंड टीचर्स ने नामांकन कराया है ताकि साल 2019 की मियाद के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अपनी नौकरी बचा सकें.
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बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर, महंगाई छू रही आसमान : कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना
रमेश ने कहा, ‘‘इस रिपोर्ट के निष्कर्ष भी मोदी सरकार की आर्थिक विफलताओं की सूची में शामिल हो गए हैं. रोजगार में लगभग शून्य वृद्धि - 2012 और 2019 के बीच केवल 0.01 प्रतिशत नई नौकरियां जुड़ीं, जबकि हर साल 70-80 लाख युवा श्रम बल में शामिल होते हैं.’’
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केंद्र सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला- सरकार नौकरी पर बात करने से कतराती है क्योंकि...
प्रियंका गांधी ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया उसके मुताबिक देश में बीते पांच साल में 3.64 करोड़ नौकरियां सिर्फ सात प्रमुख क्षेत्रों में ही जा चुकी हैं. इनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल हैं. सर्वाधिक 3.5 करोड़ नौकरियां वस्त्र उद्योग क्षेत्र की हैं. विपक्षी कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार पर विभिन्न मुद्दे के साथ-साथ बेरोजगारी और महिला सुरक्षा को लेकर भी हमलावर है.
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Exclusive: सरकारी आंकड़े ने खोली बेरोजगारी की पोल, किसी राज्य में शून्य तो कहीं 216 लोगों को मिली नौकरी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के तहत 31 अक्टूबर तक त्रिपुरा में एक भी शख़्स को नौकरी नहीं मिली. तो वहीं, केरल में सिर्फ 72, जम्मू-कश्मीर में 216, गुजरात में 264, तेलंगाना में 256, राजस्थान में 312 और दिल्ली में कुल 368 लोगों को ही नौकरी मिल पाई.
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देश में शहरी बेरोजगारी दर 2019 में घटकर 9.3 प्रतिशत रही
देश में शहरी बेरोजगारी की दर जनवरी-मार्च 2019 की अवधि में घटकर 9.3 प्रतिशत रही. जबकि अप्रैल-जून 2018 में यह 9.8 प्रतिशत पर थी. सरकार द्वारा शनिवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह बात सामने आयी है. इन आधिकारिक आंकड़ों में तुलना करने के लिए जनवरी-मार्च 2018 की अवधि के आंकड़े नहीं जारी किए गए हैं. सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने अपनी त्रैमासिक सूचना में जनवरी-मार्च 2019 के आंकड़े जारी किए हैं.
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नवजोत सिंह सिद्धू का BJP सरकार पर हमला, 'ना राम मिला, ना रोजगार.. हर गली में मोबाइल चलाता बेरोजगार मिला'
सिद्धू ने बेरोजगारी मुद्दे को सामने लाया है और मीडिया के सामने कई आधिकारिक कंपनियों के आंकड़ों को पेश करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार में नौवजवानों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा.
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नोटबंदी के बाद भारत में 50 लाख लोगों ने गंवाई नौकरी: रिपोर्ट में हुआ खुलासा
अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर ससटेनेबल एम्पलॉयमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक, 8 नवंबर 2016 की आधी रात लागू हुई नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं.
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सिद्धू का पीएम मोदी पर निशाना, बोले- जिन्हें हम हार समझे थे गले में सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हैं काट खाने को
नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम (PM Narendra Modi) का यह वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, ''जिन्हें हम हार समझे थे, गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को''
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राहुल गांधी का ऐलान- सत्ता में आए तो अगले साल 31 मार्च तक भर देंगे 22 लाख वैकेंसी
राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट किया, ‘आज सरकार में 22 लाख नौकरी की रिक्तियां हैं. हम 31 मार्च 2020 तक इन रिक्तियों को भरेंगे.’ उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्य सरकार को धनराशि हस्तांतरण को भरे जाने वाले इन रिक्त पदों से जोड़ा जाएगा.
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हमारी पार्टियों के लिए बेरोज़गारी कोई मुद्दा है?
2019 के चुनाव में बेरोज़गारी की बात बहुत हो रही है, मगर इस पर न तो सरकार की तरफ से कुछ ठोस आ रहा है और न ही विपक्ष की तरफ से. पक्ष और विपक्ष की उदासीनता के बीच बेरोज़गारों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वे अपने मुद्दों का क्या करें. 20 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में जे मजूमदार की खबर छपी है. इस खबर के अनुसार वर्क फोर्स यानी काम करने वालों की तादाद में तेज़ी से गिरावट आई है. पांच साल पहले की तुलना में इस वक्त कम लोग काम पर लगे हुए हैं. 1993-94 के बाद पहली बार आई कार्य बल में गिरावट आई है.
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45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की रिपोर्ट से डर गई सरकार
बिज़नेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने इस रिपोर्ट की बातें सामने ला दी है. एक रिपोर्टर का यही काम होता है. जो सरकार छिपाए उसे बाहर ला दे. अब सोचिए अगर सरकार खुद यह रिपोर्ट जारी करे कि 2017-18 में बेरोज़गारी की दर 6.1 हो गई थी जो 45 साल में सबसे अधिक है तो उसकी नाकामियों का ढोल फट जाएगा. इतनी बेरोज़गारी तो 1972-73 में थी. शहरों में तो बेरोज़गारी की दर 7.8 प्रतिशत हो गई थी और काम न मिलने के कारण लोग घरों में बैठने लगे थे.
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पिछले 45 साल में 2017-18 में सबसे ज्यादा रही बेरोजगारी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय की पीएलएफएस की रिपोर्ट के मुताबिक देश में साल 2017-18 में बेरोजगारी दर पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा थी. अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड ने इस रिपोर्ट का खुलासा किया है. दिसंबर महीने में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा मंजूरी मिलने के बाद भी इस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया. इसके बाद आयोग के कार्यकारी चेयरपर्सन सहित दो सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया. सरकार के अंतरिम बजट से कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट सामने आई है, ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले काफी विवाद हो सकता है. विपक्षी दल रोजगार के आंकड़ों को लेकर लगातार सरकार को निशाना बना रहे हैं.
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रवीश कुमार का BLOG: पकौड़े के पीछे नौकरी के सवाल से भागती मोदी सरकार
अगस्त 2018 से जनवरी 2019 आ गया लेकिन इस रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है. 25 दिसंबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में वित्त मंत्री अरुण जेटली का इंटरव्यू छपता है. इस इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि क्या आप मौजूदा 7.5 प्रति वर्ष की विकास दर से संतुष्ट हैं, इसी से जुड़ा सवाल है नौकरियों को लेकर. जवाब में वित्त मंत्री कहते हैं, 'मैं मानता हूं कि जब अर्थव्यवस्था लगातार विस्तार कर रही हो, यहां तक कि 7.5 प्रतिशत की दर से, नौकरियों में वृद्धि तो होनी ही है.
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करीब 15 लाख अनट्रेंड टीचर्स ने ट्रेनिंग कोर्स में नामांकन कराया
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ट्रेनिंग कोर्स के लिये प्राइवेट स्कूलों के करीब 10 लाख टीचर्स समेत लगभग 15 लाख अनट्रेंड टीचर्स ने नामांकन कराया है ताकि साल 2019 की मियाद के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करके वे अपनी नौकरी बचा सकें.
