Undertrial

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  9 साल से ट्रायल लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दी जमानत, कहा- हैरानी की बात

  सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद एक अंडरट्रायल आरोपी को सीधे जमानत देते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसे केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर नहीं छीना जा सकता.

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  Betul News: जेल में बंद महिला ने कांच की चूड़ियां पीसकर खाईं, हालत गंभीर, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या का है आरोप

  आत्महत्या का प्रयास करने वाली महिला पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का आरोप है. इसी के चलते वह जेल में बंद है, हत्या के केस को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. संभावना जताई जा रही है कि इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या की कोशिश की हो.   

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  वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित

  बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।

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  राज्य विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए बीएनएसएस की धारा-479 लागू करें : केंद्र

  भारतीय सरकार विचाराधीन कैदियों के लिए राहत लेकर आई है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने को कहा है. बीएनएसएस की यह धारा उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है,जो अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं.

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

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  पहली बार जुर्म और बरसों से कैद जिंदगी, अब नए कानून से मिलेगी जेल से आजादी

  BNSS section 479: बीएनएसएस की धारा 479 कहती है कि पहली बार के विचाराधीन कैदी अगर अपनी अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काट लेता है तो कोर्ट उसे बॉन्ड पर रिहा कर सकता है.

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  पंजाब: पिता की अंतिम अरदास में शामिल होने के लिए आया विचाराधीन कैदी पुलिस हिरासत से फरार

  मनीष कुमार के साथ गई पुलिस टीम ने उसके एक रिश्तेदार एवं सहायक उपनिरीक्षक परमजीत सिंह के इस आश्वासन पर हथकड़ी हटा दी कि कुमार भागने की चेष्टा नहीं करेगा. 

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  जमानत मिलने के बाद भी रिहाई में देरी को लेकर SC सख्त, अदालत ने जारी किए 7 दिशा निर्देश

  जमानत मिलने के बावजूद निर्धारित शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है.

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  जमानत मिलने के बावजूद 5000 विचाराधीन बंदी जेलों में थे, 1417 रिहा : NALSA ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

  अपनी रिपोर्ट में एनएएलएसए ने कहा कि वह ऐसे विचाराधीन बंदियों का एक ‘मास्टर डाटा’ तैयार करने की प्रक्रिया में है जो गरीबी के कारण जमानत राशि भरने में अक्षम थे. इनके जेल से बाहर नहीं आने का यह भी एक कारण है.

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  पीएम मोदी का न्यायपालिका से आग्रह, विचाराधीन कैदियों की रिहाई में तेजी लाई जाए

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने न्यायपालिका (Judiciary) से शनिवार को आग्रह किया कि वह विभिन्न कारागारों में बंद एवं कानूनी मदद का इंतजार कर रहे विचाराधीन कैदियों (Undertrial Prisoners) की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी लाए. पीएम मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि व्यवसाय की सुगमता और जीवन की सुगमता जितनी महत्वपूर्ण है, न्याय की सुगमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है.

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  'ऐसी धारणा न बन जाए कि हम पुलिस स्टेट हैं', जमानत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. दूसरी तरफ जेल (Jail) नहीं बेल (Bail) नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने  ग़ैरज़रूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की. 

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  तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी की हत्या, कैदियों ने सबूत देकर की CBI जांच की मांग

  हाड़ जेल (Tihar Jail) में विचाराधीन कैदी की हत्या के मामले में जेल के अंदर से वीडियो शूट कर साथी कैदियों ने सच्चाई बयां की है और इस केस की CBI जांच की मांग की है. आरोपियों के जेल के अंदर चाकुओं के साथ सिगरेट पीते और मोबाइल इस्तेमाल करते हुए तस्वीरें सामने आई हैं. इस मामले में देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में सुरक्षा की पोल खुल गई है. यहां एक विचाराधीन कैदी की दिनदहाड़े चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई और प्रशासन मूकदर्शक बनकर बैठा रहा. अब जब इस मामले को दबाने की कोशिश की गई तो जेल में बंद कैदियों ने प्रशासन की पोल खोलने के लिए जेल के अंदर से वीडियो बनाकर वायरल कर दिया.

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  महाराष्ट्र के विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए दाखिल याचिका को  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ये याचिका मेधा पाटकर और उनके संगठन, नेशनल एलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स, के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सदानंद कामथ ने दायर की थी. 

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  लोहे की चादर मोड़कर 6 जुवेनाइल हुए थे फरार, 48 घंटों में दबोचे गए

  पुलिस ने बताया कि Covid-19 की वजह से नए बाल अपराधियों को रखने के लिए जुवेनाइल होम में आइसोलेशन वॉर्ड बनाया गया है और हाल ही में इन बाल अपराधियों को वॉर्ड में लाया गया था. नए लाए गए सभी बाल अपराधियों को सावधानी के तहत पहले कुछ दिन इसी वॉर्ड में रखा जाता है. अधिकारियों ने कहा कि एक दरवाजे में लगी लोहे की चादर को मोड़कर ये बाल अपराधी शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात को फरार हो गए थे. 

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  केन्द्र ने हाईकोर्टों से कहा, विचाराधीन कैदियों की रिहाई के बारे में निर्णय लें

  देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए केन्द्र सरकार ने हाईकोर्ट से अनुरोध किया है कि उनकी संभावित सजा की आधी अवधि पूरा करने के बाद उनकी रिहाई के लिए स्वत: कार्रवाई करें. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 434-ए के मुताबिक अगर कोई विचाराधीन कैदी कथित अपराध के लिए मिलने वाली संभावित सजा की आधी अवधि पूरी कर चुका है तो उसे हो गया हो तो उसे जमानतदार या बिना जमानतदार के ही जमानत दी जा सकती है. कानून का यह प्रावधान दण्ड के रूप में यह मौत की निर्दिष्ट की गयी सजा वाले मामलों पर लागू नहीं है.