Un Tribunal

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  केंद्र सरकार की SC से गुहार- इटली मरीन मामले में सुनवाई बंद की जाए, बताई यह वजह..

  केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत ने UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के फैसले को मानने का फैसला किया है क्योंकि इसके बाद कोई अपील नहीं हो सकती और ये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता नियमों के मुताबिक बाध्यकारी है लिहाजा अदालत इस मामले में लंबित सुनवाई को बंद कर दे.

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  इटालियन नाविकों के मामले में भारत को ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई

  विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इटालियन नाविकों के मामले में भारत को UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) के ट्रिब्यूनल में जीत हासिल हुई है. ट्रिब्यूनल ने कहा है कि  UNCLOS के नियमों के तहत भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई सही थी. इटालियन सैन्य अधिकारियों यानी इटली  UNCLOS Article 87(1)(a) और 90 के मुताबिक भारत के नेविगेशन के अधिकार को रोक रहा था. दोनों में भारत और इटली को इस घटना पर कार्रवाई का अधिकार था. कानूनी अधिकार भी था कि इटालियन नाविकों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करें.

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  द. चीन सागर विवाद : स्वामी ने सरकार को किया सतर्क, कहा- कश्मीर पर भी UN बैठा सकता है न्यायाधिकरण

  बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार से कहा कि वह दक्षिण चीन सागर विवाद में संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण की ओर से दिए गए आदेश का 'सावधानी से आकलन करे' क्योंकि हो सकता है कि कल इस तरह का कोई न्यायाधिकरण जम्मू-कश्मीर पर बैठा दिया जाए।

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  दक्षिणी चीन सागर पर चीन का हक नहीं : UN पंचाट | चीन ने फैसला मानने से किया इनकार

  दक्षिणी चीन सागर (साउथ चाइना सी) में चीन के अधिकार वाले क्षेत्र को फिलीपिन्स द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र समर्थित पंचाट ने मंगलवार को अपने फैसले में साफ कहा कि चीन का इस सागर पर किसी तरह का 'कोई ऐतिहासिक अधिकार' नहीं है।

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  इतालवी मरीनों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें भारत, इटली : संयुक्त राष्ट्र पंचाट

  संयुक्त राष्ट्र की पंचाट ने इटली और भारत सरकारों से वर्ष 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के मामले में दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ सभी प्रकार की कोर्ट कार्यवाही को रोक देने तथा 24 सितंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।