Uapa Amendment
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संशोधित यूएपीए लोकतंत्र के लिए संकट है : थरूर
थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘28 महीनों के बाद सिद्दीक कप्पन की जेल से रिहाई हमें इस बात का स्मरण कराती है कि सरकार यूएपीए के तहत लोगों को किसी आरोप के बिना अनिश्चित समय के लिए हिरासत में रख सकती है.’’
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
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असम : एंटी CAA एक्टिविस्ट अखिल गोगोई की जमानत याचिका अब हाईकोर्ट में खारिज
अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.
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UAPA में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका में कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है. याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.
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आतंकी घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के प्रावधान वाला विधेयक राष्ट्रपति ने किया मंजूर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 में उन व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हैं, जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका हैं.
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आतंकवाद के खिलाफ UAPA संशोधन बिल राज्यसभा में पास, पढ़ें किसने क्या कहा
राज्यसभा में आतंकवाद के खिलाफ UAPA संशोधन बिल पास हो गया है. इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के दौरान गिर गया. इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें आप(बीजेपी) पर शक है. कांग्रेस ने कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया है इसलिए यह बिल लेकर आई थी. लेकिन आपने दो बार आतंकवाद से समझौता किया है पहले रुबिया सईद को छुड़वाने में फिर मसूद अजहर को छोड़ा गया.
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Live Updates: आतंकवाद के खिलाफ नया UAPA संशोधन बिल राज्यसभा में पास
राज्यसभा में इस समय UAPA बिल राज्यसभा में पास हो गया है. बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बिल के दुरुपयोग की बात गलत है. इसमें आतंकवाद घोषित करने के लिए चार प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं. अमित शाह ने कहा, जब हम विपक्ष में थे तो हमने यूएपीए संशोधन का हमने 2004 और 2008 और 2013 में समर्थन किया था. आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए. हम मानते हैं कि आतंकवाद का को कोई धर्म नहीं होता है. यह मानवता के खिलाफ है, यह किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है. अमित शाह ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह नाराज हैं. यह नेचुरल है. वह हाल ही में चुनाव हारे हैं. एनआईए के तीन केसों में किसी को सजा नहीं मिली है क्योंकि यह राजनीतिक बदले के लिए थे.
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TOP 5 NEWS: लोकसभा में पास हुआ UAPA संशोधन बिल, इमरान खान ने कबूला पाक में हैं 40 हजार आतंकी
लोकसभा में बुधवार को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 (UAPA Amendment Bill) को पास हो गया है. इस का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों को दूर करना है.
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लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून जरूरी
चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.
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संशोधित यूएपीए लोकतंत्र के लिए संकट है : थरूर
थरूर ने ट्वीट किया, ‘‘28 महीनों के बाद सिद्दीक कप्पन की जेल से रिहाई हमें इस बात का स्मरण कराती है कि सरकार यूएपीए के तहत लोगों को किसी आरोप के बिना अनिश्चित समय के लिए हिरासत में रख सकती है.’’
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दिल्ली दंगों में UAPA एक्ट के तहत आरोप झेल रहे लोगों के परिवारों ने आपबीती सुनायी
दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
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अखिल गोगोई को दिसंबर, 2019 में जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था. उनपर दो मामलों में UAPA कानून के तहत देशद्रोह की धारा लगाई गई है.
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UAPA में संशोधन का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
याचिका में कानून में संशोधन को चुनौती दी गई है. याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.
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आतंकी घोषित करने और संपत्ति जब्त करने के प्रावधान वाला विधेयक राष्ट्रपति ने किया मंजूर
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उस विधेयक को मंजूरी दे दी है जिसके तहत व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है और उसकी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) संशोधन (यूएपीए) विधेयक, 2019 में उन व्यक्तियों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का प्रावधान हैं, जिन्हें आतंकवादी घोषित किया जा चुका हैं.
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आतंकवाद के खिलाफ UAPA संशोधन बिल राज्यसभा में पास, पढ़ें किसने क्या कहा
राज्यसभा में आतंकवाद के खिलाफ UAPA संशोधन बिल पास हो गया है. इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव वोटिंग के दौरान गिर गया. इस बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें आप(बीजेपी) पर शक है. कांग्रेस ने कभी आतंकवाद से समझौता नहीं किया है इसलिए यह बिल लेकर आई थी. लेकिन आपने दो बार आतंकवाद से समझौता किया है पहले रुबिया सईद को छुड़वाने में फिर मसूद अजहर को छोड़ा गया.
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राज्यसभा में इस समय UAPA बिल राज्यसभा में पास हो गया है. बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस बिल के दुरुपयोग की बात गलत है. इसमें आतंकवाद घोषित करने के लिए चार प्वाइंट निर्धारित किए गए हैं. अमित शाह ने कहा, जब हम विपक्ष में थे तो हमने यूएपीए संशोधन का हमने 2004 और 2008 और 2013 में समर्थन किया था. आतंकवाद के खिलाफ सभी को एकजुट होना चाहिए. हम मानते हैं कि आतंकवाद का को कोई धर्म नहीं होता है. यह मानवता के खिलाफ है, यह किसी सरकार या व्यक्ति के खिलाफ नहीं होता है. अमित शाह ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि दिग्विजय सिंह नाराज हैं. यह नेचुरल है. वह हाल ही में चुनाव हारे हैं. एनआईए के तीन केसों में किसी को सजा नहीं मिली है क्योंकि यह राजनीतिक बदले के लिए थे.
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लोकसभा में बुधवार को विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक 2019 (UAPA Amendment Bill) को पास हो गया है. इस का उद्देश्य आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में कई कठिनाइयों को दूर करना है.
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लोकसभा में बोले गृहमंत्री अमित शाह, आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानून जरूरी
चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.
