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NIA ने 2024 के छत्तीसगढ़ हथियार बरामदगी मामले में 5 और माओवादी सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
एनआईए ने जगदलपुर स्थित विशेष अदालत में दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इन सभी को आईपीसी, विस्फोटक अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम – UAPA की धाराओं के तहत आरोपी बनाया है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: शांत बैठी सुनती रहीं प्रज्ञा, कुलकर्णी ने जोड़े हाथ... जानें कोर्ट के अंदर का क्या था
फैसला सुनने के बाद साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और अन्य के चेहरे पर एक सुकून-सा था. सुकून 17 साल से लगे आरोपों के धब्बे के खत्म हो जाने का. सुकून अदालत से बाइज्जत बरी होने का. सुकून इस बात का कि वे बेदाग होकर बाहर निकलने वाले हैं
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पाकिस्तान से कनेक्शन, चाहत- गजवा-ए-हिंद की... पढ़ें अलकायदा की लेडी ब्रिगेड शमा परवीन की क्राइम कुंडली
शमा परवीन पर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) और BNS (भारतीय न्याय संहिता) की अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं. उसकी गिरफ्तारी से इस खतरनाक अलकायदा मॉड्यूल को ध्वस्त करने में बड़ी सफलता मिली है.
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ये है भारत में अल-कायदा की मास्टरमाइंड, जानें कैसे फैला रही थी जिहाद; आतंकी शमा का पाक कनेक्शन भी जानें
आतंकी शमा परवीन के खिलाफ UAPA और भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है. उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, ईमेल और विदेशी संपर्कों की भी गहराई से जांच की जा रही है.
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ईद से पहले बीड की मस्जिद में विस्फोट, ओवैसी ने पूछा- क्या ये आरोपी आतंकी नहीं, UAPA क्यों नहीं लगाई?
Beed Mosque Blast: ईद से पहले महाराष्ट्र के बीड में मस्जिद में हुए धमाके के बाद आस-पास में तनाव का माहौल है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी गंभीर सवाल उठाए हैं.
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जम्मू-कश्मीर : हुर्रियत से जुड़े नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी, पुलिस ने जब्त किए कई दस्तावेज
श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग समेत कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर पिछले दो दिन से छापे मारे गए. ये छापे गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम (UAPA) के तहत दर्ज मामले बैन संगठनों से संबंधित हैं.
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टेरर फंडिंग केस: सांसद इंजीनियर रशीद की जमानत पर टला आदेश, अब 21 मार्च को अदालत करेगी फैसला
रशीद पर 2017 के आतंकवाद के वित्तपोषण मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत मुकदमा चल रहा है.
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बिना ट्रायल लंबी हिरासत पर सुप्रीम कोर्ट ने UAPA के आरोपी को जमानत दी: जानें पूरा मामला
पीठ ने कहा, यदि किसी अभियुक्त को विचाराधीन कैदी के रूप में छह से सात साल जेल में रहने के बाद अंतिम फैसला मिलना है, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है.
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दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले मे दाखिल जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी.
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आतंकवाद विरोधी कानून UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानिए क्यों हैं खास?
UAPA को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है. इसके साथ ही इसकी व्याख्या भी कर दी. जानिए क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने...
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7 जिले की 24 सीटें, 219 कैंडिडेट और 8 पार्टियां... जम्मू-कश्मीर में आज पहले फेज की वोटिंग
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में पुलवामा की 4 सीटों, शोपियां की 2, कुलगाम की 3, अनंतनाग की 7, रामबन की 2, किश्तवाड़ की 3 सीटों और डोडा जिले की 3 सीटों पर वोटिंग होनी है.
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इंजीनियर राशिद J&K चुनाव के लिए जेल से आएंगे बाहर, टेरर फंडिंग केस में 2 अक्टूबर तक मिली जमानत
इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत अरेस्ट किया गया था. 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं. इंजीनियर राशिद ने जेल में रहते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ा था. उन्होंने बारामूला सीट से जीत हासिल की थी.
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कौन हैं राशिद इंजीनियर ? जिनको आज मिली बेल तो कश्मीर में बदल जाएगा चुनाव का पूरा खेल
एनआईए द्वारा कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम), 1967 अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए जाने के बाद से राशिद इंजीनियर (Who Is Rashid Engineer) 2019 से जेल में है.
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क्या है जमात-ए-इस्लामी, प्रतिबंध के बाद भी कैसे जम्मू कश्मीर के चुनाव को प्रभावित करने की कर रहा है तैयारी?
जमात ने 1987 के बाद से चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है. जमात के पूर्व अमीर (प्रमुख) तलत मजीद ने बतौर निर्दलीय पुलवामा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. संगठन पर कश्मीर में अलगावाद फैलाने का आरोप लगता रहा है.
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जेल नहीं, बेल दीजिए, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने UAPA का जिक्र करते हुए किस मामले में दी ये टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल जलालुद्दीन खान को जमानत पर रिहा करते हुए सुनाया गया. खान पर प्रतिबंधित संगठन PFI के कथित सदस्यों को अपना मकान किराए पर देने के लिए यूएपीए और अब समाप्त हो चुकी भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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