Tripura High Court
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शेर-शेरनी का नाम ‘अकबर’-‘सीता’ रखने पर एक्शन, त्रिपुरा सरकार ने वन अधिकारी को किया सस्पेंड
शेर और शेरनी को त्रिपुरा के सिपाहीजाला वन्य अभयारण्य से 12 फरवरी को सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क भेजा गया था.
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कैसा है मुकेश अंबानी का सुरक्षा घेरा? जानें- Z+ सिक्योरिटी में क्या होते हैं सुरक्षा के खास इंतजाम
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने के खिलाफ एक याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजे गए समन पर रोक लगा दी है. बिकाश साहा नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को खतरे की आशंका व आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी फाइल पेश करने का निर्देश दिया था.
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मुकेश अंबानी सुरक्षाः सुप्रीम कोर्ट से केन्द्र को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करने के आदेश पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने आज अंबानी परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने के खिलाफ एक याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजे गए समन पर रोक लगा दी है.
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मृतक आश्रित कोटे से विवाहित बेटी भी सरकारी नौकरी पाने की हकदार : त्रिपुरा हाई कोर्ट
त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है.
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त्रिपुरा : DM ने जबरन रुकवाई थी शादी, हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ तबादला
यादव उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने COVID-19 नियमों को लागू करवाने के तहत एक शादी को जबरन रुकवा दिया था. यादव पर कथित रूप से अगरतला में हो रहे शादी समारोह के बारातियों, दूल्हे और पंडित से दुर्व्यवहार करने का आरोप है. मामले में विभागीय जांच होने के दौरान यादव के ही अनुरोध पर उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया था.
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने के खिलाफ एक याचिका पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) द्वारा गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भेजे गए समन पर रोक लगा दी है. बिकाश साहा नाम के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को खतरे की आशंका व आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी फाइल पेश करने का निर्देश दिया था.
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त्रिपुरा उच्च न्यायालय (Tripura High Court) ने कहा है कि अपने पिता की आय पर आश्रित पुत्री भी मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी की पात्र है. मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायमूर्ति एससी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने फैसले में एकल न्यायाधीश का निर्णय बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ राज्य सरकार की याचिका खारिज कर दी. खंडपीठ ने कहा कि विवाहित बेटी को मृतक आश्रित कोटे के तहत नौकरी के लाभ से वंचित करना संविधान की भावना के साथ-साथ लैंगिक समानता के खिलाफ है.
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यादव उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने COVID-19 नियमों को लागू करवाने के तहत एक शादी को जबरन रुकवा दिया था. यादव पर कथित रूप से अगरतला में हो रहे शादी समारोह के बारातियों, दूल्हे और पंडित से दुर्व्यवहार करने का आरोप है. मामले में विभागीय जांच होने के दौरान यादव के ही अनुरोध पर उनको उनके पद से मुक्त कर दिया गया था.
