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ड्राइविंग के समय खुद की गलती से हुई मौत में नहीं मिलेगा कोई बीमा, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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बिहार में बालू खनन पर लगी है रोक, पुलिस ने जब बिहटा-मनेर में मारा छापा तो फटी रह गई आंखें
पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के बिहटा और मनेर में छापा मारकर हजारों क्यूबिक फिट अवैध बालू बरामद किया है. पुलिस ने इस बालू को जब्त कर लिया है. बिहार में इन दिनों बालू खनन पर रोक है.
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बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे
स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.
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वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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वक्फ कानून की धारा-40, जिस पर लोकसभा में हुई जमकर चर्चा, किरेन रिजिजू ने उस पर क्या कहा
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. उन्होंने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वक्फ कानून की धारा-40 इस कानून की सबसे कठोर प्रावधान है. नए बिल में इस धारा के प्रावधान बदल दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या है यह धारा.
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला
National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.
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सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.
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बैंक अकाउंट्स पर IT एक्शन : HC से मिली निराशा तो कांग्रेस को SC से राहत की उम्मीद
इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.
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कांग्रेस को लगा झटका, बैंक अकाउंट्स के खिलाफ एक्शन पर रोक लगाने की याचिका IT ट्रिब्यूनल में खारिज
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
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कांग्रेस को राहत, इस्तेमाल कर सकेंगे 'फ़्रीज़' किए गए बैंक खाते
कांग्रेस ने दावा किया वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है. खाते फ्रीज नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है.
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भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी: NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है.
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कोर्ट के इस फैसले के बाद उन लोगों को सुधर जाना चाहिए जो आए दिन रील्स के चक्कर में स्टंटबाजी करते हुए नजर आते हैं. साथ ही तेज स्पीड और लापरवाही भरी ड्राइविंग से भी बचना चाहिए.
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पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पटना के बिहटा और मनेर में छापा मारकर हजारों क्यूबिक फिट अवैध बालू बरामद किया है. पुलिस ने इस बालू को जब्त कर लिया है. बिहार में इन दिनों बालू खनन पर रोक है.
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बेंगलुरु भगदड़: कौन था कहां? पुलिस अधिकारियों की ट्रैकिंग शुरू, होंगे कई खुलासे
स्टेडियम के बाहर भीड़ को नियंत्रित करते हुए डीसीपी नॉर्थ डिवीजन सैदुलु अदावत देखे गए. भगदड़ को संभालने की कोशिश के दौरान वह घायल भी हो गए और दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे.
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वह कानून जिससे अवैध विदेशियों को वापस भेजना चाहते हैं असम के सीएम, कौन तय करेगा नागरिकता
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि अवैध विदेशियों को पहचान कर बाहर निकालने के लिए अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 को कानून लागू किया जाएगा.इस कानून में जिला आयुक्त के पास अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें बाहर भेजने का अधिकार है.
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वक्फ कानून की धारा-40, जिस पर लोकसभा में हुई जमकर चर्चा, किरेन रिजिजू ने उस पर क्या कहा
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया. उन्होंने चर्चा की शुरूआत करते हुए कहा कि वक्फ कानून की धारा-40 इस कानून की सबसे कठोर प्रावधान है. नए बिल में इस धारा के प्रावधान बदल दिए गए हैं. आइए जानते हैं कि क्या है यह धारा.
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली-NCR में वाहनों की स्क्रैपेज नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार
दिल्ली-एनसीआर में स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.
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स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ NCLT ने जारी किया नोटिस, परिचालन ऋण का भुगतान नहीं करने का मामला
National Company Law Tribunal, यानी राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) ने अब तक नहीं चुकाए गए ऑपरेशनल कर्ज़ को लेकर एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के ख़िलाफ़ नोटिस जारी किया है. बताया गया है कि यह कर्ज़ सॉफ़्टवेयर सेवाओं का भुगतान नहीं करने से जुड़ा है. नोटिस में स्पाइसजेट को मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है.
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सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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'अमरावती' आंध्र प्रदेश की नई राजधानी की कहानी, जिसका सपना चंद्रबाबू नायडू ने देखा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अक्टूबर 2015 को अमरावती में नई राजधानी के निर्माण का शिलान्यास किया था.चंद्रबाबू नायडू का सपना अमरावती को दुनिया के पांच बड़े शहरों में शामिल करने का है.
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इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने कहा है कि टैक्स ट्रिब्यूनल का उसके फंड को रोकने का आदेश लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि यह आदेश लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आया है.
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आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स के खिलाफ विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
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कांग्रेस को राहत, इस्तेमाल कर सकेंगे 'फ़्रीज़' किए गए बैंक खाते
कांग्रेस ने दावा किया वर्ष 2018-19 के आयकर रिटर्न को आधार बनाकर उसके कई बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया तथा उससे 210 करोड़ रुपये की रिकवरी की मांग की गई है. खाते फ्रीज नहीं, लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है.
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भूजल में आर्सेनिक-फ्लोराइड की मौजूदगी: NGT ने राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
NGT ने कहा कि इन धातुओं या रसायनों की मौजूदगी ‘‘बहुत गंभीर’’ मामला है और इसमें ‘‘तत्काल निवारक और सुरक्षात्मक कदमों’’ की आवश्यकता है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गयी है.
