Transparency International Report

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  यह क्या... और बढ़ गया भ्रष्टाचार...?

  सनसनीखेज़ ख़बर है कि इस साल देश में भ्रष्टाचार और बढ़ गया. पिछले साल तक 100 में 45 भारतीय नागरिकों को घूस देकर अपना काम करवाना पड़ता था. इस साल 56 फीसदी नागरिकों को घूस देनी पड़ी. यह बात विश्वप्रसिद्ध संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) और लोकल सर्किल्स के सर्वेक्षण से निकलकर आई है. TI पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की नापतोल का काम करती है. कुछ महीनों बाद TI भ्रष्टाचार के मामले में वैश्विक सूचकांक जारी करेगी, जिससे पता चलेगा कि भ्रष्टाचार के मामले में दूसरे देशों की तुलना में हमारी और कितनी दुर्गति हो रही है. बहरहाल इस सर्वेक्षण से यह ज़ाहिर है कि भ्रष्टाचार के आने वाले वैश्विक सूचकांक में अपने देश की हालत और खराब निकलकर आने का अंदेशा बढ़ गया है.

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  RTI DAY: मनमोहन सरकार में दूसरे नंबर पर था भारत, अब मोदी सरकार में पहुंचा छठे स्थान पर

  सूचना अधिकार अधिनियम(RTI Act) के पालन को लेकर जारी वैश्विक रैकिंग में भारत को झटका लगा है. देश की रैकिंग दो पायदान नीचे गिरकर अब छह नंबर पर पहुंच गई है. सेंटर फॉर लॉ एंड डेमोक्रेसी(कनाडा) और स्पेन की संस्था एक्सेस इन्फो यूरोप ने इंटरनेशनल राइट टू नो(जानने का अधिकार) डेके दिन इन सभी देशों की रैकिंग जारी की है.

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  देश में RTI का बुरा हाल, 48 सूचना आयुक्तों की कुर्सी खाली, 18 लाख से ज्यादा शिकायतें

  गुड गवर्नेंस और पारदर्शिता के लिए लागू सूचना अधिकार अधिनियम (RTI) का देश में बुरा हाल है. जनता को न समय से जनहित से जुड़ीं सूचनाएं मिल रही हैं और न ही सूचना देने में आनाकानी करने वाले अफसरों पर जुर्माना ही लग पा रहा है.

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  यूरोप का सबसे भ्रष्ट देश घोषित हुआ इटली

  इटली को एक ताजा सूचकांक में यूरोप का सबसे ज्यादा भ्रष्ट देश घोषित किया गया है और इसे सूचकांक में सेनेगल, मोंटेनिग्रो, लेसोथो तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ रखा गया है।

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  करप्शन : सोमालिया-नॉर्थ कोरिया अव्वल, डेनमार्क में सबसे कम, भारत 76 वें पायदान पर

  ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया और नॉर्थ कोरिया में है, वहीं डेनमार्क में सबसे कम है।

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  केजरीवाल से की गई थी राजेंद्र कुमार की शिकायत, अनसुनी कर दी गई

  दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के खिलाफ शिकायत की कॉपी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से केजरीवाल सरकार को भेजी गई थी, लेकिन राजेंद्र कुमार पर लगे आरोपों की जांच केजरीवाल ने कराना उचित नहीं समझा।