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मेयर-डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर शिमला नगर निगम में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने ही किया जमकर विरोध
शिमला नगर निगम में नाभा वार्ड की कांग्रेस पार्षद सिमी नंदा ने कहा कि वह सरकार और पार्टी के साथ हैं, लेकिन नगर निगम में जो रोस्टर ढाई-ढाई साल के लिए तय किया गया था, उसे बरकरार रहना चाहिए.
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ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला
इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में भरोसा दिया है कि नवंबर 2023 यानी तीसरे सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नहीं जाएगी.
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"एक आदमी के जाने से पूरा ED निष्प्रभावी हो जाएगा": जांच एजेंसी प्रमुख के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल
इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ SC में याचिका
ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका दायर की गई है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.
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ED प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका, केंद्र ने कहा- अपने नेताओं को बचाने की कोशिश की जा रही
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.
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ED के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने दलील दी कि बार-बार कार्यकाल बढ़ाने से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है. याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है.
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BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह के कार्यकाल को बढ़ाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली
बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए, ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए.
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ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ आई याचिकाओं का केंद्र ने किया विरोध
प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निदेशक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं. याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से संबंधित हैं जिनके नेता वर्तमान में ED की जांच के दायरे में हैं.
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ED निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के फैसले का SC करेगा परीक्षण, केंद्र से 10 दिनों में मांगा जवाब
याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का संशोधन स्थापित नियमों का उल्लंघन है.
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कार्यकाल विस्तार से जुड़े केंद्र के नए नियमों के बाद नौकरशाहों ने उत्तराधिकार पर जताई चिंता
एक वरिष्ठ नौकरशाह ने एनडीटीवी से कहा, सरकार द्वारा संस्थानों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है. अब वरिष्ठता या ग्रेड कोई मायने नहीं रखता है.
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मेयर-डिप्टी मेयर का कार्यकाल बढ़ाने पर शिमला नगर निगम में हंगामा, कांग्रेस पार्षदों ने ही किया जमकर विरोध
शिमला नगर निगम में नाभा वार्ड की कांग्रेस पार्षद सिमी नंदा ने कहा कि वह सरकार और पार्टी के साथ हैं, लेकिन नगर निगम में जो रोस्टर ढाई-ढाई साल के लिए तय किया गया था, उसे बरकरार रहना चाहिए.
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इस मामले में अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं केंद्र सरकार ने कोर्ट में भरोसा दिया है कि नवंबर 2023 यानी तीसरे सेवा विस्तार की अवधि पूरी होने के बाद कोई नया विस्तार नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सरकार कानून से परे नहीं जाएगी.
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इस मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘‘यह अधिकारी किसी राज्य के डीजीपी (पुलिस महानिदेशक) नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे अधिकारी हैं जो संयुक्त राष्ट्र में भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ SC में याचिका
ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका दायर की गई है. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध किया.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) के निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कार्यकाल विस्तार को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया. केंद्र ने कहा, याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, असली मकसद पार्टी अध्यक्ष और कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ की जा रही जांच पर सवाल उठाना है.
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ED के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस नेता जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाए जाने को चुनौती देते हुए कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने दलील दी कि बार-बार कार्यकाल बढ़ाने से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया नष्ट हो रही है. याचिका में यह आरोप भी लगाया गया है कि केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर रही है.
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बीसीसीआई ने अर्जी दाखिल कर मांग की है कि इसके नए संविधान में संशोधन की इजाजत दी जाए, ताकि इसके प्रशासकों को तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के प्रावधान को खत्म किया जाए.
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) को निदेशक संजय कुमार मिश्रा (Sanjay Kumar Mishra) का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं. कार्यकाल के विस्तार को चुनौती देने वाली याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं. याचिकाकर्ता उन राजनीतिक दलों से संबंधित हैं जिनके नेता वर्तमान में ED की जांच के दायरे में हैं.
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याचिकाकर्ता कांग्रेसी नेता रणदीप सुरजेवाला की ओर से सीनियर एडवोकेट एएम सिंघवी ने कहा था कि संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने का संशोधन स्थापित नियमों का उल्लंघन है.
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कार्यकाल विस्तार से जुड़े केंद्र के नए नियमों के बाद नौकरशाहों ने उत्तराधिकार पर जताई चिंता
एक वरिष्ठ नौकरशाह ने एनडीटीवी से कहा, सरकार द्वारा संस्थानों को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है. अब वरिष्ठता या ग्रेड कोई मायने नहीं रखता है.
