Telecommunication Companies

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  लाइफटाइम 9 सिम कार्ड लेने की लिमिट, 50 लाख जुर्माना और मैसेज इंटरसेप्ट... जानें कितना बदला टेलीकॉम लॉ

  टेलीकम्युनिकेशन के नए कानून के तहत जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लोग अधिकतम 6 सिम कार्ड ही ले सकेंगे. इससे ज्यादा सिम लेने पर पहली बार 50,000 रुपये और इसके बाद हर बार 2 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा.

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  पब्लिक सेफ्टी के लिए नेटवर्क कंट्रोल, फर्जी सिम पर 3 साल जेल... टेलीकॉम बिल 2023 की खास बातें

  लोकसभा में नए टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 (Telecom Bill 2023)पास हो गया है. यह बिल सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क के टेकओवर, मैनेजमेंट या उसे सस्पेंड करने की परमिशन देता है. पब्लिक सेफ्टी के लिए जरूरत पड़ने पर सरकार टेलीकॉम नेटवर्क पर मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकेगी. इसके साथ ही इस बिल में फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक जुर्माने का भी प्रावधान है. अब इस बिल को फाइनल रिव्यू के लिए राज्यसभा भेजा गया है. वहां से पास हो जाने के बाद और राष्ट्रपति के साइन होने ही ये बिल कानून बन जाएगा.

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  गाजा में इंटरनेट, फोन सेवाएं 'पूरी तरह' से बंद: फिलिस्तीनी ऑपरेटर

  फिलिस्तीन टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी (पालटेल) ने एक्स पर कहा, "देश में हमारे अच्छे लोगों के लिए, हमें यह घोषणा करते हुए दुख हो रहा है कि गाजा में संचार और इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से काट दी गई हैं."

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  टेलीकॉम कंपनियों पर 40 हजार करोड़ बकाये के भुगतान पर पुनर्विचार को तैयार केंद्र

  दूरसंचार विभाग (DoT) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि 40,000 करोड़ रुपये के OTSC से टेलीकॉम कंपनियों पर वित्तीय बोझ पड़ेगा.  सरकारी उपायों के बावजूद अधिकांश दूरसंचार कंपनियां घाटे में चल रही हैं.

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  कॉल ड्रॉप के लिए दूरसंचार कंपनियों पर जुर्माना लगाने की तैयारी

  बात करते-करते कॉल कटने यानी कॉल ड्रॉप की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार कॉल ड्रॉप के लिए दूरसंचार आपरेटरों पर जुर्माना लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है

• सर्वोच्च न्यायालय ने की दो दूरसंचार कम्पनियों की याचिका खारिज

  सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दूरसंचार सेवा प्रदाता दो कम्पनियों- एस्सार टेलीहोल्डिंग लिमिटेड और लूप टेलीकॉम लिमिटेड- की याचिका खारिज कर दी।

• घाटा उठा रही अल्काटेल करेगी 5,000 कर्मचारियों की छंटनी

  अल्का ल्यूसेंट के सीईओ बेन वेरवायेन ने कहा, ‘परिचालन लाभ देने की क्षमता दिखाने के बावजूद इस खराब होते आर्थिक माहौल से स्पष्ट है कि हमें और आक्रामक तरीके से बदलाव लाना होगा।'