Telecom Secretary

• 

  दूरसंचार सचिव ने बताया- BSNL, MTNL के 60,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने चुना VRS का विकल्प

  सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के 60,000 से अधिक कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के लिये आवेदन कर चुके हैं.

• 

  टेलीकॉम कंपनियों का वित्तीय बोझ कम करने की सलाह देने को लेकर सचिवों की समिति गठित

  सुप्रीम कोर्ट तक जाकर सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के ख़िलाफ़ बक़ाया वसूली का जो मुक़दमा जीता, क्या अब वो ख़ुद उसमें कुछ ढील देने की तैयारी कर रही है? सूत्रों के मुताबिक इसके लिए बाक़ायदा सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है.

• 

  दूरसंचार सचिव का कड़ा संदेश, 'कॉल ड्रॉप के लिए बहाने नहीं बना सकतीं दूरसंचार कंपनियां'

  दूरसंचार कंपनियों को कड़ा संदेश देते हुए दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को कहा कि वे कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के लिए इस तरह के बहाने नहीं बना सकतीं कि मोबाइल टावर लगाने में दिक्कत आ रही है. विभाग ने कंपनियों से कहा है कि वे इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करें. दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने एक साक्षात्कार में कहा कि दूरसंचार विभाग 21 जनवरी के बाद इस बारे में कंपनियों के साथ बैठक करेगा.

• 

  कॉल ड्रॉप : मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक नवंबर को बैठक करेंगे दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा

  दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा एक नवंबर को दूरसंचार कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ बैठक में कॉल ड्रॉप की स्थिति की समीक्षा करेंगे और भविष्य की रूपरेखा तय करेंगे.

• 

  टेलीकॉम सचिव ने कहा, कॉल ड्रॉप से जल्द मिल सकती है राहत

  दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने कहा कि हाल में संपन्न हुई स्पेक्ट्रम नीलामी से मोबाइल उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप की समस्या से बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि इससे स्पेक्ट्रम की कमी की समस्या का समाधान हो जाएगा.

• 

  ...तो बाकी देशों के साथ भारत को मिल जाएगा 5जी!

  भारत को बाकी दुनिया के देशों के साथ 5जी मिलने की संभावना है. दूरसंचार सचिव जेएस दीपक ने बुधवार को कहा कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में इस बात की संभावना है कि देश को 5जी शेष दुनिया के साथ मिले.

• पीएम के प्रधान सचिव के पद पर नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए सरकार ने किया कानून में संशोधन

  ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। सरकार ने उस कानून को संशोधन करने के लिए अध्यादेश लागू किया है, जो मिश्रा को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से रोक सकता था।

• इंटरनेट पर ‘सेंसरशिप’ की योजना नहीं : दूरसंचार सचिव

  वैश्विक वेबसाइट और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच बढ़ती बेचैनी दूर करते हुए संचार एवं आईटी मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि इंटरनेट पर नियंत्रण करने की भारत की कोई योजना नहीं है।