Telecom Regulatory Authority

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  स्पैम और फ्रॉड फोन कॉल्स को रोकने के लिए क्या करने जा रहा है ट्राई?

  Spam and fraud phone calls : स्पैम और फ्रॉड कॉल्स से हर कोई परेशान है. कभी कोई जरूरी काम कर रहे हों और फोन बज उठता है, आप फोन उठाते हैं तो उधर से आपको लोन या कुछ और खरीदने का ऑफर दिया जाता है...अब इन पर लगाम लगेगी...जानें कैसे

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  OTT प्लेटफॉर्म के नियमन को लेकर TRAI ने जारी किया परामर्श पत्र

  दूरसंचार एवं प्रसारण नियामक ट्राई ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी मंचों से जुड़े जटिल कानूनी प्रारूप में आमूलचूल बदलाव के लिए सोमवार को एक परामर्श पत्र जारी किया.

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  साइबर क्राइम को रोकने के लिए बिहार पुलिस गंभीर, सिम कार्ड पंजीकरण को लेकर सख्ती बरतने का आदेश

  बिहार पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बिहार के नवादा, गया, नालंदा, जमुई और शेखपुरा जिलों में स्थित साइबर अपराधी राजस्थान, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल से संचालित अंतरराज्यीय गिरोहों के लिए सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं.

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  आधार डाटा लीक मामले को लेकर गहराया विवाद, विपक्ष ने उठाए सवाल

  क्या अपना आधार नंबर सार्वजनिक कर टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी के चेयरमेन आरएस शर्मा ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? UIDAI ने साफ कर दिया है कि उसके सिस्टम में कोई सेंधमारी नहीं हुई है. लेकिन इस पूरे विवाद से आरएस शर्मा को शर्मिंदगी ज़रूर झेलनी पड़ी है.

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  भारत में इंटरनेट में नहीं होगा कोई भेदभाव, सरकार ने नेट न्यूट्रैलिटी को दी मंजूरी

  लंबे समय तक चली बहस के बाद भारत सरकार ने आखिरकार नेट न्यूट्रैलिटी को मंजूरी दे दी है. ट्राई ने कुछ समय पहले नेट न्यूट्रैलिटी की सिफ़ारिश की थी. बुधवार को इस सिफ़ारिश को दूरसंचार आयोग ने मंज़ूरी दे दी है.

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  उड़ान के दौरान यात्रियों को मोबाइल और इंटरनेट सेवा कैसे मुहैया करानी है, TRAI ने दिया सुझाव

  दूरसंचार नियामक ट्राई ने उड़ान के दौरान यात्रियों को सैटेलाइट व जमीनी नेटवर्क के जरिये मोबाइल तथा इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराने के बारे में आज सुझाव दिया. ट्राई ने इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी सुझाव में कहा, ‘प्राधिकरण भारतीय हवाई सीमा में उड़ान के दौरान यात्रियों को इंटरनेट व मोबाइल संचार दोनों सुविधाएं इन-फ्लाइट कनेक्टिविटी के तौर पर दिये जाने का सुझाव देता है.’ दूरसंचार विभाग ने भारतीय हवाईसीमा में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समेत अन्य उड़ानों में वॉयस, डेटा तथा वीडियो सेवा दिये जाने के मद्देनजर 10 अगस्त 2017 को ट्राई से सुझाव मांगा था.

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  मोबाइल इस्‍तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर, घट सकती हैं कॉल दरें

  मोबाइल फोन का इस्‍तेमाल करने वालों के लिए अच्‍छी खबर है. जल्‍द ही कॉल दरें सस्‍ती हो सकती हैं. दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को मोबाइल इंटरक्नेक्शन उपयोग शुल्क (आईयूसी) को 14 पैसे से घटाकर छह पैसे प्रति मिनट कर दिया.

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  शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार : ट्राई

  दूरसंचार नियामक ट्राई (Telecom Regulatory Authority of India) ने मंगलवार को कहा कि उसके पास क्षेत्र के शुल्क दर से जुड़े मुद्दों को निपटाने का पूरा अधिकार व विशेषज्ञता है.

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  पीसीओ की तरह वाई-फाई के लिए खुलेंगे पीडीओ, दो से 20 रुपये तक में मिलेगी इंटरनेट सेवा

  वह दिन दूर नहीं जब आप पब्लिक बूथ पर जाकर वाई-फाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे, बिल्कुल उस तरह जब आप पीसीओ पर जाकर फोन किया करते थे.

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  4G स्पीड के मामले में Jio टॉप पर तो BSNL पांचवें पायदान पर : ट्राई

  ब्रॉडबैंड स्पीड को लेकर प्रमुख दूरसंचार कंपनियों में जारी खींचतान के बीच दूरसंचार नियामक ट्राई के डेटा के अनुसार स्पीड के मामले में रिलायंस जियो सबसे ऊपर है और उसने बाकी कंपनियों को पछाड़ दिया है.

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  फ्री बेसिक्स पर भारत के रुख से मार्क जुकरबर्ग निराश, कहा, हार नहीं मानूंगा

  ज़करबर्ग ने दावा किया कि इंटरनेट.ओआरजी के जरिये फेसबुक ने दुनियाभर में बहुत-से लोगों की ज़िन्दगी में सुधार किया है। उन्होंने आगे लिखा, "भारत को इससे जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण लक्ष्य है, क्योंकि यहां एक अरब से भी ज़्यादा लोग हैं, जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है..."

• प्राइम टाइम इंट्रो : नेट न्‍यूट्रैलिटी का क्‍या है भविष्‍य?

  धरती पर भले ही हम और आप बराबर न हो सकें मगर बताया जाता है कि इंटरनेट पर हम और आप बराबर हैं। एक ही क्लिक में हम अमेरिका और मुनिरका की वेबसाइट पर आवाजाही कर सकते हैं। व्हाट्सऐप पर ग्रुप चैट कर सकते हैं और स्काइप पर इंटरनेशनल कॉल।

• पीएम के प्रधान सचिव के पद पर नृपेंद्र मिश्रा की नियुक्ति के लिए सरकार ने किया कानून में संशोधन

  ट्राई के पूर्व अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। सरकार ने उस कानून को संशोधन करने के लिए अध्यादेश लागू किया है, जो मिश्रा को इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से रोक सकता था।