Tax Reform

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  Income Tax: देश के इस राज्य के लोगों को कमाई पर नहीं भरना पड़ता है कोई टैक्स, जानें क्या है वजह

  Income Tax Free State in India: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA)  के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है.

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  Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी

  GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

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  टैक्स सिस्टम को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम : 6 प्वाइंट में समझें, क्या है Faceless Tax Scheme

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में टैक्स सुधारों को लेकर कुछ नई घोषणाएं की हैं. उन्होंने देश में पहली बार टैक्सपेयर्स चार्टर जारी किया है. ईमानदार टैक्सपैयर्स यानी करदाताओं के लिए एक नए मंच 'Transparent Taxation- Honoring the Honest' यानी 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' का उद्घाटन किया है.पीएम मोदी ने नया चार्टर जारी करने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत इस प्रकार का चार्टर अपनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने नई फेसलेस असेसमेंट स्कीम की भी घोषणा की है. इस नई योजना के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस में बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत नो-ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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  बजट 2019: रीयल एस्टेट सेक्टर ने मोदी सरकार से लगाई यह उम्मीद

  इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.

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  जीएसटी लागू होने के 15 दिन में ही सरकार के आ गए 'अच्छे दिन', आपके आए क्या ?

  वस्तु एवं सेवाकर बिल यानी जीएसटी को लागू करने के पीछे सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इससे 'अच्छे दिन' आ जाएंगे.

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  नियोक्ता की ओर से मिले 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा : सरकार

  वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एक साल में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा.

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  देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST की राह हुई और आसान, 1 जुलाई से लागू होने के आसार - 10 खास बातें

  देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर गुरुवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी.

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  जीएसटी काउंसिल ने कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी, 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद

  जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए प्रस्तावित दो प्रमुख विधेयकों- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मसौदे को मंजूरी भी जल्दी मिलने वाली है.

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  जीएसटी : एक अप्रैल से 16 सितंबर-2017 के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है: अरुण जेटली

  वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुड़ा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है.

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  जानिए 1 अप्रैल, 2017 से जीएसटी लागू होने की राह अब क्यों हो गई है मुश्किल

  प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में करदाता इकाइयों पर नियंत्रण के अधिकार के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के बीच रविवार को कोई चर्चा नहीं होने के कारण अब इस नई कर प्रणाली के अगले साल 1 अप्रैल से लागू किए जाने की संभावना एक तरह से मुश्किल दिख रही है.

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  वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रमुख बातें...

  वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को राज्‍यसभा ने सर्वसम्‍मति से पास कर दिया। जानिए क्‍या हैं जीएसटी से संबंधित प्रमुख बातें...

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  जीएसटी बिल पास : पीएम मोदी ने कहा- हम सब मिलकर देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने का स्वागत किया और इसे सही मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण बताया.

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  राज्यसभा में पास हुआ जीएसटी बिल, अब आगे क्या...

  एक दशक से अटके पड़े देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार से जुड़े जीएसटी बिल को राज्यसभा में बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया है. अब इसे अमल में लाए जाने के लिए किन चरणों से गुजरना होगा, आइए जानते हैं...

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  देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार का रास्ता साफ, राज्यसभा में निर्विरोध पास हुआ GST बिल

  देश में आर्थिक सुधार के लिए उठाए गए सबसे बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा जीएसटी विधेयक राज्यसभा में निर्विरोध पारित हो गया. जीएसटी बिल के समर्थन में जहां 203 वोट पड़े. हालांकि इस बीच AIADMK सांसद वोटिंग से ठीक पहले वॉकआउट कर गए. इस बिल के अगले साल 1 अप्रैल से लागू होने की उम्मीद है.

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  जीएसटी बिल पास कराने के लिए सरकार ने राज्‍यों और कांग्रेस की अहम मांगें मानी

  सरकार ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक में कुछ प्रमुख बदलावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। राज्यों को एक प्रतिशत अतिरिक्त विनिर्माण कर लगाने संबंधी प्रावधान हटा लिया गया है।