Tax Reform

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  काले धन और टैक्‍स चोरी के लिए CBDT का एक्शन प्लान तैयार, FY26 में 2.4 लाख करोड़ रुपये पकड़ने का टारगेट सेट

  CBDT ने उन सेक्टर्स पर फोकस करने को कहा है जहां अनडिस्क्लोज्ड लेन-देन ज्यादा होते हैं. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, लोकल लिकर ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, स्क्रैप डीलिंग और दूसरे अनरेगुलेटेड बिजनेस शामिल हो सकते हैं.

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  नए इनकम टैक्स बिल से Tax सिस्टम होगा आसान, टैक्सपेयर्स की परेशानी घटेगी: आयकर विभाग

  New Income Tax Bill 2025: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, इस बिल में टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह सिर्फ मौजूदा नियमों को सरल बनाने और बेवजह की उलझनों को खत्म करने पर फोकस करता है.  

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  New Income Tax Bill 2025: नए इनकम टैक्स बिल में हुए कई बदलाव, टैक्सपेयर्स को मिलेगी ये राहत

  Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को अभी संसद की सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा गया है. इसके बाद संसद से मंजूरी मिलने पर यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और वित्त वर्ष 2026-27 से प्रभावी होगा.  

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  नया Income Tax बिल सोमवार को हो सकता है पेश, 10 बड़े बदलाव की उम्मीद, आपको क्या होगा फायदा?

  New Income Tax Bill: नया इनकम टैक्स बिल टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है और टैक्स सिस्टम को पहले से ज्यादा आसान, ट्रांसपेरेंट और झंझट-मुक्त बना सकता है. 

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  New Income Tax Bill : सरकार 6 फरवरी को पेश कर सकती है नया इनकम टैक्स बिल, कई बड़े बदलाव की तैयारी  

  NEW Income Tax Bill Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 पेश करते हुए बताया कि सरकार अगले हफ्ते संसद में नया इनकम टैक्स कानून लाने जा रही है.

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  Budget 2025 Expectations: बजट में 57% टैक्सपेयर्स Income Tax रेट में चाहते हैं कटौती: सर्वे

  Budget 2025 Income Tax Changes: सर्वे में बताया गया कि नई टैक्स रिजीम को और आकर्षक बनाने के लिए 46 प्रतिशत लोग टैक्स की दरों को कम करने के पक्ष में हैं. 26 प्रतिशत का मानना है कि टैक्स छूट की लिमिट (Tax Deduction Limit) को बढ़ा देना चाहिए.

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  Budget 2025: संसद के बजट सत्र में आ सकता है नया आयकर कानून, जानें क्या हो सकते हैं बदलाव

  सूत्रों के मुताबिक, नए आयकर कानून (New Income Tax Law) में सरकार का लक्ष्य मौजूदा कानून की जटिलताओं को दूर कर पेज और सेक्शन्स को 60% तक कम करना है , ताकि इसे और सरल और प्रभावी बनाया जा सके.

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  Income Tax: देश के इस राज्य के लोगों को कमाई पर नहीं भरना पड़ता है कोई टैक्स, जानें क्या है वजह

  Income Tax Free State in India: भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल इस राज्य के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10(26AAA)  के तहत इनकम टैक्स में छूट दी है.

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  Four Years of GST : सिंगल टैक्स स्लैब, राज्यों को घाटे से उबारने जैसे 10 बड़े लक्ष्यों को पाना बाकी

  GST Four years : जीएसटी (GST) के 4 साल हो गए हैं. वर्ष 1991 के बाद इसे देश में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार (Indirect Tax Reform)  माना गया, जिसने केंद्र औऱ राज्यों के बीच फैलों के करों के जाल को एक सूत्र में पिरोया. लेकिन अभी जीएसटी से जुड़े कई लक्ष्य हासिल होने बाकी हैं. इनमें ज्यादातर वस्तुओं के लिए एक टैक्स स्लैब, राज्यों का घाटे और पेट्रोल-डीजल औऱ प्राकृतिक गैस को जीएसटी (Petrol-Diesel GST) में लाने जैसी बातें शामिल हैं. जानिए ऐसे 10 बड़े लक्ष्य जो अभी अधूरे हैं. अर्न्स्ट एंड यंग के टैक्स पार्टनर अभिषेक जैन ने ऐसे ही कुछ मुद्दों को सामने रखा है. 

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  टैक्स सिस्टम को लेकर मोदी सरकार का बड़ा कदम : 6 प्वाइंट में समझें, क्या है Faceless Tax Scheme

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में टैक्स सुधारों को लेकर कुछ नई घोषणाएं की हैं. उन्होंने देश में पहली बार टैक्सपेयर्स चार्टर जारी किया है. ईमानदार टैक्सपैयर्स यानी करदाताओं के लिए एक नए मंच 'Transparent Taxation- Honoring the Honest' यानी 'पारदर्शी कराधान- ईमानदार का सम्मान' का उद्घाटन किया है.पीएम मोदी ने नया चार्टर जारी करने की घोषणा करते हुए कहा कि भारत इस प्रकार का चार्टर अपनाने वाले दुनिया के कुछ गिने चुने देशों में आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने नई फेसलेस असेसमेंट स्कीम की भी घोषणा की है. इस नई योजना के तहत टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस में बड़ी राहत दी गई है. इसके तहत नो-ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है.

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  बजट 2019: रीयल एस्टेट सेक्टर ने मोदी सरकार से लगाई यह उम्मीद

  इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.

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  जीएसटी लागू होने के 15 दिन में ही सरकार के आ गए 'अच्छे दिन', आपके आए क्या ?

  वस्तु एवं सेवाकर बिल यानी जीएसटी को लागू करने के पीछे सरकार की ओर से दावा किया गया है कि इससे 'अच्छे दिन' आ जाएंगे.

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  नियोक्ता की ओर से मिले 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा : सरकार

  वित्त मंत्रालय ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि एक साल में नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिए गए 50,000 रुपये तक के उपहार पर जीएसटी नहीं लगेगा.

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  देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार GST की राह हुई और आसान, 1 जुलाई से लागू होने के आसार - 10 खास बातें

  देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के 1 जुलाई, 2017 से लागू होने की राह आसान होती नजर आ रही है. जीएसटी परिषद ने इस व्यवस्था को लागू करने में सहायक राज्य और संघ शासित प्रदेशों से जुड़े विधेयक के प्रारूपों पर गुरुवार को अपनी सहमति की मुहर लगा दी.

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  जीएसटी काउंसिल ने कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी, 1 जुलाई से लागू होने की उम्मीद

  जीएसटी परिषद की शनिवार को हुई बैठक में इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए प्रस्तावित दो प्रमुख विधेयकों- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मसौदे को मंजूरी भी जल्दी मिलने वाली है.