Tax On Services

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  GST काउंसिल की बैठक शुरू, ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और पान मसाला पर लगाया जा सकता है टैक्स

  GST Council Meeting Updates: सूत्रों ने कहा कि इस बैठक में पान मसाला (pan Masala) और गुटखा (Gutkha) कंपनियों द्वारा की जाने वाली टैक्स चोरी पर तैयार जीओएम की रिपोर्ट पर चर्चा होने की संभावना है.

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  किराये के घर पर GST? जानें, किन किरायेदारों को देना होगा 18% टैक्स, नए नियम के बारे में जानें सब कुछ

  18 जुलाई से लागू हुए जीएसटी के नियमों के मुताबिक, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. हालांकि, यह नियम बस उन किरायेदारों पर लागू होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं.

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  "जिनपर वैट लगता है, उन चीजों को ही टैक्स के दायरे में लाया गया है"- GST Rates पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व वित्तमंत्री

  New GST Rates: खाने-पीने की चीजों को जीएसटी के दायरे में आखिर क्यों लाया गया है, कॉरपोरेट टैक्स क्यों नहीं बढ़ाया गया है, इसे लेकर सवाल पूछने पर सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि जिन वस्तुओं पर वैट लगता है, उन्हें ही टैक्स के दायरे में लाया गया है. 

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  आज से ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा, जूते-चप्पलों पर देना होगा 12% GST

  ऐसे फूड वेंडर जो अभी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर हैं, यदि वे ग्राहकों को ऑनलाइन ऑर्डर के जरिये आपूर्ति करते हैं तो उन्हें जीएसटी देना होगा.

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  डिजिटल कर मामला: अमेरिका ने भारत समेत पांच देशों पर अतिरिक्त शुल्क निलंबित किया

  अमेरिका के इस घोषणा के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने नयी दिल्ली में कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को स्थागित करना फ्रांस पर डीएसटी जांच के समान है. जहां यूएसटीआर ने ओईसीडी में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पहले छह महीने की देरी के बाद अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्थगित कर दिया.

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  कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ खरीदेंगे प्रोपर्टी तो नहीं देना होगा GST

  वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

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  GST : श्रद्धालुओं को खिलाए जाने वाले मुफ्त भोजन पर नहीं वसूला जाएगा ये कर

  धार्मिक संस्थानों द्वारा श्रद्धालुओं को खिलाए जानेवाले मुफ्त भोजन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं वसूला जाएगा, लेकिन इसमें लगने वाली सामग्रियों जैसे चीनी, तेल, घी आदि पर जीएसटी लगेगा

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  क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर दो बार चुकाना पड़ेगा जीएसटी...? - जानिए, क्या है सच...

  राजस्व सचिव डॉ हसमुख अधिया ने क्रेडिट कार्डों के ज़रिये बिजली-पानी-टेलीफोन आदि के बिलों का भुगतान करने पर दोहरा जीएसटी देने से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह करते हुए लिखा, "सोशल मीडिया पर एक गलत संदेश फैल रहा है कि अगर आप यूटिलिटी बिल का भुगतान क्रेडिट कार्ड के ज़रिये करेंगे, तो आपको दोहरा जीएसटी अदा करना होगा..."

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  वाराणसी के 'आनंद मंदिर' सिनेमा हॉल ने टैक्स छूट का फायदा दिया दर्शकों को

  उत्तर प्रदेश में सिनेमा इंडस्ट्री से मनोरंजन कर के रूप में 66 फीसदी टैक्स वसूला जाता है. जीएसटी के बाद से यह टैक्स 18 फीसदी हो जाएगा.

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  रीयल एस्टेट पर क्या होगा जीएसटी का असर : क्या ज़मीन-जायदाद की कीमतें होंगी कम...?

  आमतौर पर किसी भी शख्स के लिए 'अपना घर' खरीदना उसकी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है, सो, आजकल मकान खरीदने की कोशिशों में जुटे लोगों के बीच यही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि उत्पाद शुल्क (excise duty), मूल्य-वर्द्धित कर (वैट या VAT या वैल्यू एडेड टैक्स) तथा सर्विस टैक्स (service tax) जैसे लगभग एक दर्जन अप्रत्यक्ष करों के बदले 1 जुलाई से लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी का रीयल एस्टेट क्षेत्र पर क्या असर होगा.

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  जीएसटी (GST) : क्या आपको भी लगता है आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे? यह पढ़ें...

  निर्मला सीतारमण ने कहा, मेरा जवाब उनके लिए है जो लगातार यह प्रश्न उठा रहे हैं कि क्या जीएसटी के बाद आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे.

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  'जीएसटी में शुरुआत में अनजाने में हुई गलतियों के मामले में उदारता बरती जाएगी'

  वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू करने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है. जीएसटी पूरे देश में 1 जुलाई से लागू किया जाना है.

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  अखबारों की सुर्खियां : शिक्षा-स्वास्थ्य टैक्स फ्री; बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगा

  श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.

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  अरुण जेटली का वादा, जीएसटी (GST) दरें ‘हैरान’ करने वाली नहीं होंगी

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वादा किया कि नई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में कर की दरें तय करते समय किसी तरह का हैरान करने वाला फैसला नहीं लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि कर दरें मौजूदा स्तर से ‘उल्लेखनीय रूप से अलग’ नहीं होंगी.

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  लोकसभा में भी सर्वसम्‍मति से पास हुआ जीएसटी बिल, पीएम नरेंद्र मोदी बोले - 'कंज्यूमर इज किंग'

  जीएसटी बिल लोकसभा में भी सर्वसम्‍मति से पास हो गया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जीएसटी बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि जीएसटी का सबसे बड़ा संदेश- 'कंज्यूमर इज किंग'. उन्‍होनें कहा कि जीएसटी कर आतंकवाद को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है.