Tax On Crypto
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Budget 2025 Expectations : क्या वित्त मंत्री Crypto पर Tax में दे सकती हैं राहत? जानें क्या हैं उम्मीदें
Taxation On Cryptocurrency: 2022 के केंद्रीय बजट में लागू किए गए टैक्स से जुड़े कड़े प्रावधानों के कारण यह सेक्टर चुनौतियों का सामना कर रहा है. इन नियमों में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1% TDS और प्रॉफिट के मुकाबले घाटे की भरपाई पर रोक शामिल हैं.
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भारत में Cryptocurrency से होने वाली कमाई पर कितना भरना होगा Tax? निवेश करने से पहले जान लें ये बात
Crypto Taxes India: अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे होने वाले मुनाफे पर आपको 30% की दर से टैक्स चुकाना होगा. भारत सरकार इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कड़े कदम उठा रही है.
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क्रिप्टो इंडस्ट्री ने की Crypto ट्रेडिंग पर लगने वाले टैक्स और TDS को कम करने की अपील
CoinDCX के को-फाउंडर और सीईओ सुमित गुप्ता ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से होने वाली आय पर सरकार 30 प्रतिशत टैक्स ले रही है, लेकिन यह बहुत ज्यादा है और इसे कम किया जाना चाहिए
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Income Tax Rules: क्या आपको है इनकम टैक्स से जुड़े इन नए नियमों की जानकारी? जरूर जान लें
इनकम टैक्स से जुड़े कई ऐसे नियम है जो 1 अप्रैल से बदल गए हैं जो आपके पॉकेट और बजट पर सीधा असर डालने वाले हैं. तो चलिए जानते हैं 1 अप्रैल से बदले हुए इन इनकम टैक्स से जुड़े 9 नियमों के बारे में.
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क्रिप्टो करेंसी पर लगा टैक्स तो माधवन को सूझा मजाक, बताया- पिता ने क्यों वापस ले ली 2 एकड़ जमीन
र माधवन के इस ट्वीट पर उनके फैन्स मजेदार कमेंट्स भी कर रहे हैं. मीम के जवाब में कुछ नए मीम्स भी शेयर किए जा रहे हैं.
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Budget 2022 : Cryptocurrency निवेशकों के लिए अलर्ट! अब क्रिप्टो से कमाई पर लगेगा इतना टैक्स
Union Budget 2022 Announcements : सरकार Cryptocurrency को टैक्सेशन के दायरे में ला रही है. अब क्रिप्टो निवेशकों को क्रिप्टो से कमाई पर टैक्स देना होगा. प्रस्ताव है कि क्रिप्टोकरेंसी से हुई आय पर अब 30 फीसदी टैक्स लगेगा.
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क्रिप्टोकरेंसी बिल पर जल्द हो सकता है आखिरी फैसला, क्रिप्टो को 'असेट' के तौर पर GST के तहत लाने के सुझाव
Cryptocurrency Draft Bill : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी के नियामकीय फ्रेमवर्क पर आखिरी फैसला ले सकते हैं. वहीं. भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी को एक खास तरह की प्रतिभूति मानने और उस पर प्रतिभूति संबंधी मौजूदा नियमों के बजाय नए नियम लागू करने का सुझाव दिया है.
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