Tamilnadu Reservation

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  जनरल कैटेगरी में SC-ST-OBC की भर्ती सही- कोर्ट का आदेश समझने के लिए समझिए नौकरी में आरक्षण सिस्टम

  संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों (अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्लूएस) के लिए आरक्षण की इजाजत देता है. सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए.

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  तमिलनाडु और मराठा कोटा मामलों की सुनवाई एक साथ नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले मराठा कोटा मामले में संविधान पीठ के फैसले का इंतजार करेगा और उसके बाद तमिलनाडु मामले की सुनवाई करेगा.

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  AIADMK ने चुनाव के ठीक पहले आरक्षण का ऐलान कर पीएमके से गठबंधन पर लगाई मुहर

  AIADMK ने वानियर समुदाय के लिए राज्य के शैक्षणिक और सरकारी संस्थानों में 10.5 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया. लेकिन इस ऐलान के साथ ही उसने पर्दे के पीछे वानियर समुदाय के साथ गठबंधन भी पक्का कर लिया.

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  तमिलनाडु में मेडिकल आरक्षण की मांग हुई तेज, स्टालिन की अगुवाई में डीएमके का विरोध प्रदर्शन

  NEET Medical Reservation : राज्यपाल से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए 7.5 फीसदी आरक्षण के विधेयक को जल्द मंजूरी देने की मांग की है

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  नीलगिरी रिजर्व फॉरेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथियों के बीच किसी को नहीं आने देंगे

  नीलगिरी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में बनाए गए रिसार्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाथियों के बीच किसी को आने नहीं दिया जाएगा और हम हाथियों के कॉरिडोर को बरकरार रखेंगे. हम हाथियों का कॉरिडोर बचाने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे जो इलाके में बने ढांचों की वैधता की जांच करेगी.

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  आरक्षण समाप्त नहीं होगा, झूठ फैलाया जा रहा है : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

  आरक्षण समाप्त किए जाने की संभावना से इनकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर परोक्ष मगर तीखा हमला बोला और कहा कि देश को विघटित करने के लिए ‘‘सोची समझी साजिश’’ के तहत दलितों के मुद्दे पर ‘‘झूठ का अभियान’’ शुरू किया गया है।

• 'सामान्य श्रेणी के मेधावी छात्रों के लिए सीटें बढ़ाए तमिलनाडु'

  सामान्य श्रेणी के छात्रों की शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की राज्य सरकार को आदेश दिया है कि इस वर्ग के मेधावी छात्रों को प्रवेश देने के लिए अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की जाए।