Talk Between Government And Farmers

• 

  'पहले FIR लें वापस, इंटरनेट करें बहाल, तभी होगी बातचीत': केंद्र सरकार को किसानों की दो टूक

  राय ने कहा, "दिल्ली सरकार से हमें 115 लोगों की लिस्ट मिली है जबकि अब भी हमारे 6 लोगों का पता नहीं चल पा रहा है." उन्होंने कहा कि हम लोगों ने हेल्पलाइन दे रखी है, वहां फ़ोन करके लोग बता रहे हैं कि उनके घर वाले अभी भी लापता हैं. राय ने कहा कि सरकार के साथ अभी बातचीत संभव नहीं है.

• 

  'अगर सरकार ट्रैक्टर मार्च टालना चाहती है तो तुरंत रद्द करे कानून', 11वीं वार्ता से पहले किसानों की हुंकार: 5 बड़ी बातें

  Tractor Rally: तीन नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसमें सरकार के प्रतिनिधियों ने 10वें दौर की वार्ता में तीनों नए कानूनों का क्रियान्वयन डेढ़ साल तक स्थगित रखने का सुझाव दिया था और समाधान का रास्ता निकालने के लिए एक समिति गठित करने की भी बात कही थी. सरकार के इस प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान नेताओं ने सिंघू बॉर्डर पर एक मैराथन बैठक की, जिसमें इसे सर्व सम्मति से खारिज करने फैसला लिया गया. इसी मोर्चा के बैनर तले कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर किसान संगठन पिछले लगभग दो महीने से आंदोलन कर रहे हैं. आज फिर से सरकार के प्रतिनिधियों और किसान संगठनों के बीच 11वें दौर की वार्ता होनी है.

• 

  केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान करेंगे महामंथन, 22 जनवरी को 11वें दौर की वार्ता- पांच बड़ी बातें

  तीन नए कृषि कानूनों (Farm Laws) पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुधवार को हुई 10वें दौर की बैठक में केंद्र सरकार ने थोड़ी नरमी दिखाई और सभी नए कृषि कानूनों को डेढ़ वर्षों तक के लिए निलंबित रखने का प्रस्ताव दिया. सरकार ने किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति गठित करने का भी प्रस्ताव दिया है लेकिन किसान नेताओं ने इसे तत्काल स्वीकार नहीं किया और कहा कि वे आपसी चर्चा के बाद सरकार के समक्ष अपनी राय रखेंगे.  किसान आज (गुरुवार) सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे. 11वें दौर की वार्ता अब 22 जनवरी को होगी. 10वें दौर की वार्ता में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेल, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तथा केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री सोमप्रकाश समेत लगभग 40 किसान संगठनों के प्रतिनिधि विज्ञान भवन में शामिल हुए थे.

• 

  किसान नेता बोले, '10वें दौर की चर्चा में कृषि मंत्री से पूछेंगे, हमारे 'समर्थकों' को नोटिस जारी क्‍यों कर रहा NIA'

  Farmer's Protest:: किसान नेता बराड़ ने कहा कि हम कृषि मंत्री के तीनों नए कानून में संशोधन के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर चुके हैं. आज हम फिर मांग करेंगे कि तीनों नए कानून रद्द किए जाएं और न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) की गारंटी देने के लिए देश में नया कानून बने.

• 

  किसानों और सरकार के बीच आज 10वें दौर की वार्ता, ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई- 10 बड़ी बातें

  तीनों नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के आंदोलन का आज 56वां दिन है. आज ही किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दसवें दौर की बातचीत होनी है. पहले यह बैठक मंगलवार (19 जनवरी) को होनी थी लेकिन केंद्रीय कृषि सचिव ने इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते हुए किसान नेताओं को बुधवार (20 जनवरी) को बैठक के लिए आमंत्रित किया था. किसान गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं. सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर भी सुनवाई होनी है.

• 

  Farmers Protest in Delhi Update: केंद्र की गुहार- मोदी सरकार पर भरोसा रखें किसान, आपके हित में निर्णय लेंगे

  Farmers Protest Updates: नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच पांचवें दौर की वार्ता हुई. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश इसमें थे. बैठक में 40 किसान नेता थे.

• 

  सरकार और किसान संगठनों के बीच पांच अहम मसलों पर गतिरोध बरकरार, जानें- क्या हैं वे बिंदु?

  किसान संगठनों की मांग है कि तीनों कृषि सुधार से जुड़े कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं है. सरकार ने लिखित में नए कानूनों पर किसान संगठनों से उनकी मुख्य चिंताओं पर जवाब माँगा था लेकिन किसान संगठन कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं.  

• 

  'केंद्र के पास ये अंतिम मौका', सरकार से वार्त्ता शुरू होने से पहले किसानों की दो टूक; 10 अहम बातें

  Farmer's Protest March: तीन नए किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों से केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों की आज चौथी बार बातचीत होनी है लेकिन उससे पहले किसानों ने सरकार से साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास बातचीत का यह अंतिम मौका है. किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द संसद का आपातकालीन सत्र बुलाए और उसमें तीनों नए कृषि कानूनों की जगह नया बिल लाए. तीनों नए कानूनों को विवादित कानून बताकर किसान सितंबर से ही आंदोलनरत हैं.  इधर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की आज किसान आंदोलन पर बातचीत होनी है.