Sushil Chandra
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आधार कार्ड को वोटर ID से जोड़ना है या नहीं यह आपकी मर्जी, लेकिन सरकार ने रखी एक शर्त
- Saturday May 14, 2022
सरकार आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने पर नियम जल्द ही जारी कर सकती है. इन नियमों के तहत मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को ‘‘पर्याप्त वजहें’’ बतानी होगी.
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'छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं', हमने पारदर्शिता बनाए रखी: EVM पर छिड़े विवाद पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त
- Thursday March 10, 2022
Election Results 2022: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है.
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परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों का प्रस्ताव, कई नए हलके
- Saturday February 5, 2022
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों (Assembly and Lok Sabha Seats) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.
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उत्तर प्रदेश में फिलहाल भीड़ वाली रैलियों पर कोई रोक नहीं...
- Friday December 31, 2021
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड को देखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ नये दिशा निर्देश जारी किये हैं जिसके अनुसार मतदान का समय एक घंटे ज्यादा होगा. कोरोना के मरीजों का वोट लेने के लिए कर्मचारी पीपीई किट पहन कर उन्हें वोट डलवाने ले जाएंगे.
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सुशील चंद्रा होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, मंगलवार को पदभार ग्रहण करेंगे
- Monday April 12, 2021
चंद्रा अपने करीब एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव कराएंगे. चुनाव आयोग में अपने दो साल के कार्यकाल के पहले सुशील चंद्रा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्स (CBDT) में चेयरमैन थे.
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क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?
- Sunday May 5, 2019
- Ravish Kumar
चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.
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बिट क्वाइन में निवेश करने वालों को नोटस जारी कर रहा है आयकर विभाग
- Tuesday February 6, 2018
- Bhasha
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने मंगलवार को कहा कि कर विभाग बिटकाइन जैसी आभासी मुद्राओं में निवेश करने वाले लेकिन उससे प्राप्त आय या लाभ की घोषणा नहीं करने वाले लोगों को नोटिस जारी कर रहा है.
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IT ने 25 लाख रुपये से अधिक जमा कराने वाले 1.16 लाख लोगों को भेजा नोटिस
- Tuesday November 28, 2017
- NDTVKhabar News Desk
आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 25 लाख रुपये से अधिक जमा कराने और निर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले 1.16 लाख लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी किया है.
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आधार कार्ड को वोटर ID से जोड़ना है या नहीं यह आपकी मर्जी, लेकिन सरकार ने रखी एक शर्त
- Saturday May 14, 2022
सरकार आधार कार्ड को मतदाता सूची से जोड़ने पर नियम जल्द ही जारी कर सकती है. इन नियमों के तहत मतदाताओं के लिए आधार की जानकारियां साझा करना स्वैच्छिक होगा लेकिन ऐसा न करने वाले लोगों को ‘‘पर्याप्त वजहें’’ बतानी होगी.
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'छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं', हमने पारदर्शिता बनाए रखी: EVM पर छिड़े विवाद पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त
- Thursday March 10, 2022
Election Results 2022: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर समाजवादी पार्टी द्वारा लगाए गए आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुशील चंद्रा की प्रतिक्रिया आई है और उन्होंने कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है.
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परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों का प्रस्ताव, कई नए हलके
- Saturday February 5, 2022
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- Friday December 31, 2021
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सुशील चंद्रा होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त, मंगलवार को पदभार ग्रहण करेंगे
- Monday April 12, 2021
चंद्रा अपने करीब एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव कराएंगे. चुनाव आयोग में अपने दो साल के कार्यकाल के पहले सुशील चंद्रा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेक्स (CBDT) में चेयरमैन थे.
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- Sunday May 5, 2019
- Ravish Kumar
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- Tuesday February 6, 2018
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- Tuesday November 28, 2017
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आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद बैंक खातों में 25 लाख रुपये से अधिक जमा कराने और निर्धारित तारीख तक रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले 1.16 लाख लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी किया है.
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