Supreme Court Vs Allahabad High Court
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पति ने कहा-कमाती हो तो हक नहीं.., कोर्ट ने दिया करारा जवाब, जानिए सुप्रीम कोर्ट और HC के 5 बड़े फैसले
- Tuesday January 13, 2026
- Written by: Sachin Jha Shekhar
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के पांच अहम फैसलों ने स्पष्ट किया कि पत्नी की योग्यता, आय या अलगाव उसके भरण-पोषण के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
- Friday January 9, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत कुमार के समर्थन में उतरे 13 जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी
- Friday August 8, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 13 जजों ने जस्टिस प्रशांत कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लेकर फुलकोर्ट मीटिंग बुलाने की मांग की है
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27 बार टाली जमानत... इलाहाबाद हाईकोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज तो सुनाई खरी-खरी
- Friday May 23, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय
बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने 21 अप्रैल को इस आधार पर नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और जमानत के लिए केस 27 मौकों पर टाला गया था.
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शादी के लिए धर्म परिवर्तन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था नामंज़ूर
- Friday November 6, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक शादीशुदा जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था.
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आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार्ज फ्रेम करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी बात कह दी
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- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: पीयूष जयजान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आत्महत्या मामले में क्रिमिनल रिवीजन खारिज करते हुए कहा कि आरोप तय करने के चरण में अनुमान/गंभीर संदेह पर्याप्त है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 228 CrPC के तहत चार्ज फ्रेमिंग के समय विस्तृत कारण आवश्यक नहीं, जबकि धारा 227 में डिस्चार्ज के लिए कारण रिकॉर्ड करना पड़ता है. IPC 306 में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोप तय करने का आदेश बरकरार रखा गया.
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बीआर गवई और एजी मसीह की पीठ ने 21 अप्रैल को इस आधार पर नोटिस जारी किया था कि याचिकाकर्ता 4 साल से अधिक समय से जेल में बंद है और जमानत के लिए केस 27 मौकों पर टाला गया था.
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- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले महीने एक शादीशुदा जोड़े को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था.
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