Supreme Court Undertrial

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  9 साल से ट्रायल लंबित: सुप्रीम कोर्ट ने सीधे दी जमानत, कहा- हैरानी की बात

  सुप्रीम कोर्ट ने 9 साल से जेल में बंद एक अंडरट्रायल आरोपी को सीधे जमानत देते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार है, जिसे केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर नहीं छीना जा सकता.

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  क्यों हो रही है कैदियों की इलेक्ट्रानिक निगरानी की बात, क्या यह निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा

  सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में जमानत पर या दूसरे तरीकों से रिहा हुए कैदियों की इलेक्ट्रानिक उपकरणों से निगरानी की वकालत की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी निगरानी से जेलों में से कैदियों की भीड़ कम होगी. इस निगरानी के कुछ नैतिक पहलू भी हैं.

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  पहली बार जुर्म और बरसों से कैद जिंदगी, अब नए कानून से मिलेगी जेल से आजादी

  BNSS section 479: बीएनएसएस की धारा 479 कहती है कि पहली बार के विचाराधीन कैदी अगर अपनी अधिकतम सजा की एक तिहाई सजा काट लेता है तो कोर्ट उसे बॉन्ड पर रिहा कर सकता है.

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  जमानत मिलने के बाद भी रिहाई में देरी को लेकर SC सख्त, अदालत ने जारी किए 7 दिशा निर्देश

  जमानत मिलने के बावजूद निर्धारित शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहने वाले विचाराधीन कैदियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम कदम उठाया है.

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  जमानत मिलने के बावजूद 5000 विचाराधीन बंदी जेलों में थे, 1417 रिहा : NALSA ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट

  अपनी रिपोर्ट में एनएएलएसए ने कहा कि वह ऐसे विचाराधीन बंदियों का एक ‘मास्टर डाटा’ तैयार करने की प्रक्रिया में है जो गरीबी के कारण जमानत राशि भरने में अक्षम थे. इनके जेल से बाहर नहीं आने का यह भी एक कारण है.

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  'ऐसी धारणा न बन जाए कि हम पुलिस स्टेट हैं', जमानत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक फैक्ट-चेकर मोहम्मद जुबैर की यूपी के सीतापुर में दर्ज एफआईआर को रद्द कर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामले में पांच दिन की अंतरिम जमानत दे दी थी. दूसरी तरफ जेल (Jail) नहीं बेल (Bail) नियमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है. एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने  ग़ैरज़रूरी गिरफ्तारी और रिमांड पर सवाल उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए नए कानून की वकालत की. 

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  महाराष्ट्र के विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत देने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  महाराष्ट्र में COVID-19 महामारी के तहत विशेष अधिनियमों के तहत आरोपित कैदियों को अंतरिम पेरोल देकर रिहाई के लिए दाखिल याचिका को  सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. ये याचिका मेधा पाटकर और उनके संगठन, नेशनल एलायंस ऑफ़ पीपुल्स मूवमेंट्स, के साथ सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सदानंद कामथ ने दायर की थी. 

• 'आधी सजा' भुगत चुके सभी विचाराधीन कैदी रिहा होंगे : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ऐसे विचाराधीन कैदी, जो संबंधित मामलों में दोषी पाए जाने पर मिलने वाली सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं, उन्हें रिहा किया जाएगा।