Supreme Court To Centre

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  दिल्ली बनाम केंद्र : अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? सुप्रीम कोर्ट मे 7 सितंबर को सुनवाई

  Delhi vs Centre: दिल्ली बनाम केंद्र सरकार मामले में मुद्दा यह है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका है? जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की पांच जजों की संविधान पीठ (Constitution bench) बुधवार सात सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी. मामले की सुनवाई कब से शुरू हो और कितने दिन बहस चले, ये सब तय करने के निर्देश के लिए संविधान पीठ सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है.

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  मनी लॉन्डरिंग कानून : अपने फैसले के 2 अहम पहलुओं पर पुनर्विचार को SC तैयार, केंद्र को नोटिस जारी

  मनी लॉन्डरिंग कानून : अपने फैसले के 2 अहम पहलुओं पर पुनर्विचार को SC तैयार, केंद्र को नोटिस जारी

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  सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को दोटूक, 'यदि टीवी के लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्‍म नहीं है तो तैयार करें'

  चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) एसए बोवड़ ने मंगलवार को कहा, 'सरकार की गई कार्रवाई और टीवी चैनलों को रेगुलेट करने के मामले में अधिकारों को लेकर खामोश है. यदि कोई नियामक प्रक्रिया (Regulatory mechanism) नहीं है जो इसे तैयार करें अथवा हम इसे बाहरी एजेंसी को सौंप देंगे. विनियमन (Regulation) को NBA के पास नहीं छोड़ा जा सकता.'

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  NEET 2020 Exam: नीट परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार, कहा- तय शेड्यूल पर होगी परीक्षा

  NEET 2020 Exams: नीट परीक्षा को स्थगित करने की नई याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ ही दिनों में नीट की परीक्षा होने वाली है. इसके लिए पुनर्विचार याचिकाएं भी खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट छह राज्यों के छह कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है. इससे यह साफ है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी. 

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  NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

  NEET 2020 Exam: सुप्रीम कोर्ट 9 सितंबर यानी आज एक बार फिर 11 याचिकाकर्ताओं द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET 2020) को स्थगित करने के संबंध में एक नई याचिका पर सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति अशोक भूषण के नेतृत्व वाली पीठ याचिका पर सुनवाई करेगी. रिपोर्ट्स के अनुसार, 11 राज्यों के 11 जेईई और नीट के छात्रों ने पहले जेईई 2020 और नीट 2020 परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. 

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  जम्मू-कश्मीर के पूर्व CM फारुक अब्दुल्ला को PSA के तहत हिरासत में लिया गया

  जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. उनकी हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक सप्ताह का नोटिस देकर जवाब देने के लिए कहा गया है. इसके बाद जानकारी सामने आई है कि रविवार रात को ही फारुक अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में ले लिया गया.

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  J&K पर केंद्र ने कहा- एक गोली भी नहीं चलाई, कुछ लोकल बैन लगे हैं, तो SC बोला- सामान्य किए जाएं हालात

  जम्मू-कश्मीर को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया कि एक भी गोली नहीं चलाई गई है, कुछ स्थानीय बैन लगे हुए हैं. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हालात सामान्य करने के लिए कहा है.

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  'फारुक अब्दुल्ला की हिरासत' पर वाइको की याचिका, SC ने केंद्र से पूछा- क्या वे हिरासत में हैं, एक हफ्ते में दें जवाब

  वाइको के वकील ने कोर्ट से कहा कि फारुक अब्दुल्ला बाहर नहीं निकल सकते, कश्मीर में अधिकारों का हनन हो रहा है. कोर्ट ने वकील से कहा कि अपनी आवाज तेज ना करें. सुप्रीम कोर्ट ने वाइको की फारुक अब्दुल्ला को रिहा करने की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है. केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि नोटिस की जरूरत नहीैं है. इस मामले पर 30 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.

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  7 रोहिंग्याओं को वापस म्यांमार भेजने का रास्‍ता साफ, भारत में रोकने की याचिका SC ने की खारिज, कहा- इस मामले में नहीं देंगे दखल

  सुप्रीम कोर्ट ने 7 रोंहिगंया को म्यांमार भेजने से रोकने की याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय (MEA) की रिपोर्ट देखी है और  हम इस मामले में दखल नहीं देंगे. 

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  SC-ST एक्‍ट पर राजनीति और सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  SC-ST कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून का परीक्षण करने का फैसला किया है.

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  SC/ST एक्ट में बदलाव की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट, केन्‍द्र सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि बिना सुनवाई रोक लगाना वाजिब नहीं है. केन्‍द्र को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है. 

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  स्कूलों के लिए गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 3 हफ्ते में मांगा जवाब

  देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया.

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  कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के मामले में केंद्र को नोटिस

  देश में मवेशी बाजारों में कत्लखानों के लिए मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में मोदी सरकार की अधिसूचना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी कर दिया.

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  वन रैंक वन पेंशन मामले पर सु्प्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

  सेना में वन रैंक वन पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एसोसिएशन ऑफ एक्स सर्विसमैन ने मोदी सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है।

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  जुडिशियल रिफॉर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, केंद्र को नोटिस जारी

  जुडिशल रिफॉर्म को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। 6 हफ्ते में जवाब मांगा है।