Supreme Court On Women

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  मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़े सवाल पर करेगा विचार

  Supreme Court on Muslim Women Alimony: सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल है कि क्या फैमिली कोर्ट ऐसी मुस्लिम महिला को स्थायी गुजारा भत्ता दे सकती है, जिसकी शादी मुस्लिम विवाह भंग अधिनियम, 1939 के अनुसार भंग हो गई है  और क्या महिला के पुनर्विवाह पर इस तरह के स्थायी गुजारा भत्ता को संशोधित किया जा सकता है? 

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  महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से 6 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा. कोर्ट ने केंद्र से सभी संबंधित मंत्रालयों का रुख बताने वाला एक विस्तृत हलफनामा भी दाखिल करने का निर्देश दिया.

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

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  बुर्का, बिंदी, तिलक पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर सुनाया...जानिए क्या है मामला

  Supreme Court on Burqa Ban : बुर्के को लेकर देश में लगातार विवाद हो रहा है. ताजा कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं. जानिए क्या है मामला...

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  सुप्रीम कोर्ट के भरण पोषण भत्ते पर आए फैसले को लेकर ऐसी थी मुस्लिम महिलाओं की प्रतिक्रिया

  मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जमकर सराहना की है. महिलाओं ने कहा कि इस फैसले से मुस्लिम महिलाओं को मदद मिलेगी और उनकी जिंदगी आसान होगी.

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  'हमारे बारह ' की रिलीज पर रोक, रिलीज से एक दिन पहले फिर लटकी तलवार

  पिछले कई दिनों से अपने कंटेंट को लेकर विवादों में रही इस फिल्म में अनु कपूर, मनोज जोशी, पार्थ सामंथन, पारितोष त्रिपाठी शामिल हैं.

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  "संकट में पति कर सकता है स्त्रीधन इस्तेमाल, बाद में लौटाना होगा..." : महिलाओं को लेकर SC का अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि तलाक प्रमुख रूप से भारतीय समाज में अभी भी एक कलंक माना जाता है और विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण कानूनी कार्यवाही शुरू होने में किसी भी तरह की देरी समझ में आती है.

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  मानवाधिकारों का संरक्षक है सुप्रीम कोर्ट : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी को लेकर आए फैसले पर वरिष्ठ वकील

  वरिष्‍ठ वकील अर्चना पाठक दवे ने कहा कि वह महिला उस वक्‍त युवा थी और उन्‍होंने उसके बाद कुछ नहीं किया. वह आज तक लड़ी हैं. उन्‍हें जो मुआवजा दिया गया है, वो यह इंगित करता है कि सुप्रीम कोर्ट मानवाधिकारों का संरक्षक है. 

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  "शादी के आधार पर नौकरी से नहीं निकाल सकते" : महिला सैन्य नर्सिंग अधिकारी ने SC में जीती 26 साल पुरानी जंग

  Supreme Court on Women's Rights: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह का नियम स्पष्ट रूप से मनमाना था, क्योंकि महिला की शादी हो जाने के कारण रोजगार समाप्त करना लैंगिक भेदभाव और असमानता का एक बड़ा मामला है. 

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  क्या महिला पर IPC की धारा 375 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

  इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे अनुसार, केवल पुरुषों पर ही आरोप लगाया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में विधवा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टालने करने से पहले नोटिस जारी किया.

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  भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला

  रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’

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  महिला सेना अधिकारियों की याचिका पर SC- मदद करना चाहते हैं पर कहीं तो सीमा रेखा खींचनी होगी

  आर्मी में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन को कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन महिला अफसरों ने एक याचिका दाखिल की, जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद विस्तार के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी. उनकी मांग थी कि उनकी सेवा 20 साल की कर दी जाए ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिल सकें.

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  सबरीमाला मंदिर दर्शन करने पहुंची महिलाएं, प्रदर्शन कर रहे हैं श्रद्धालु

  पिछले दिनों केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद आज सुबह कई महिलाएं (जिनकी उम्र 50 साल से कम) मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचीं.जिस महिला ने इस अभियान में मदुरई से पैदल यात्रा शुरू की थी, वह पुलिस से बचते हुए सुबह 4 बजे पांबा पहुंची.

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  क्या सबरीमाला मंदिर में सभी महिलाओं को मिलेगी एंट्री? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला आज, 10 बातें

  केरल के सबरीमला मंदिर (Sabarimala Temple Case) में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाएगी. फिलहाल 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट को केरल के सबरीमाला मंदिर में 10-50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाना है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आठ दिनों तक सुनवाई करने के उपरांत 1 अगस्त को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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  NEWS FLASH: गीतकार गोपालदास नीरज नहीं रहे, 93 वर्ष की उम्र में हुआ निधन, दिल्‍ली के एम्‍स में ली आखिरी सांस

  सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर पांबदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगा. सीनियर वकील इंदिरा जय सिंह ने दलील दी है कि धार्मिक स्थानों पर लिंग के आधार पर भेदभाव की इजाजत नहीं दी जा सकती.