Supreme Court On Speed Governer

रिपोर्ट न देने पर 10 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, "यह पंचायत नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते"

स्पीड गवर्नर लगाने की मांग वाली याचिका पर 10 राज्यों द्वारा जवाब दाखिल न करने से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा, "यह सर्वोच्च न्यायालय है या कोई मजाक न्यायालय? यह पंचायत नहीं है और इसे हल्के में नहीं ले सकते."