Supreme Court On Karnataka
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"छात्रों के भविष्य से खिलवाड़..." : सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड परीक्षा मामले में कर्नाटक HC के फैसले पर लगाई रोक
Supreme Court On Karnataka High Court: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 की परीक्षाओं के किसी भी परिणाम की घोषणा पर रोक लगा दी है.अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 22 मार्च के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर ये आदेश पारित किया गया है.
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगा प्रतिबंध हटाने से इनकार करने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बृहस्पतिवार को खंडित फैसला सुनाया.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, 10 दिन तक हुई सुनवाई
Hijab Case: बहस का अंत संजय हेगड़े ने एक शेर के साथ किया. ' उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा देखने का तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो.'
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कर्नाटक HC के फैसले के बाद से 17 हजार छात्राएं हुईं प्रभावित : हिजाब मामले की सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील
जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हम रिपोर्ट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते. हम नहीं मानते. बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के सामने कभी ड्रॉप आउट रेट का मुद्दा नहीं उठाया गया. आप पहली बार बहस कर रहे हैं.
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'सही वक्त पर करेंगे सुनवाई' : हिजाब मामले में सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का फिर इंकार
कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इसे बड़े स्तर पर न फैलाएं.
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SC सख्त : पेपर लीक देश की शिक्षा प्रणाली को बर्बाद कर रहा है, MP के व्यापमं जैसे मामले विकृत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश के व्यापम (MP Vyapam Case) जैसे मामले विकृत और शिक्षा प्रणाली को खराब कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में 2016 के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक किंगपिन को नोटिस जारी कर पूछा, क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए. सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे आरोपी को आरोपमुक्त करने पर रोक लगाई. एक आरोपी की जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की अपील की सुनवाई के दौरान CJI एस ए बोबडे ने ये टिप्पणियां दी हैं.
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अयोग्य ही कहलाएंगे कर्नाटक के बागी विधायक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मिली उपचुनाव लड़ने की अनुमति
स्पीकर द्वारा अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में 14 विधायक कांग्रेस के जबकि तीन विधायक जेडीएस से हैं.
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नया नहीं है कर्नाटक का 'नाटक': इन राज्यों में मच चुका है सियासी घमासान, पढ़ें ऐसे 5 किस्से
गुरुवार को विश्वासमत प्रस्ताव पेश किया गया, लेकिन एच.डी. कुमारस्वामी ने विश्वासमत हासिल नहीं किया, और स्पीकर ने चर्चा जारी रखी. इसका विरोध करते हुए BJP ने राज्यपाल से गुहार की, जिन्होंने खत लिखकर मुख्यमंत्री से विश्वासमत की प्रक्रिया को गुरुवार को निपटाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और शुक्रवार सुबह विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाने के बावजूद कांग्रेस ने राज्यपाल द्वारा खत लिखे जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा दिया.
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कर्नाटक संकट: स्पीकर के पक्ष में SC के फैसले से कुमारस्वामी सरकार गिरेगी या बचेगी? जानें- 5 प्वाइंट्स में
कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.
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कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों को याचिका को सुनने पर जताई सहमति
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है. ये विधायक कोर्ट से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी की अर्जी पर संज्ञान लिया. याचिका में कहा गया है कि इन पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है. कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
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कर्नाटक संकट: कांग्रेस के 5 और विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं.
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कर्नाटक : बागी विधायकों का आरोप, अध्यक्ष ने कहा- 'गो टू हेल' पढ़ें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की 10 बड़ी बातें
कर्नाटक बागी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि मंगलवार तक न ही इस्तीफे पर कोई फैसला होगा और न ही विधायकों की अयोग्यता पर यानी स्पीकर तब तक कोई फैसला नही करेंगे जब तक कोर्ट आदेश नहीं देता. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि हमने सभी पक्षों को सुना है. मामले की सुनवाई के दौरान एक सवाल ये उठा कि क्या स्पीकर को निश्चित समय सीमा में मामले का निपटारा करने के लिए कहा जा सकता है क्योंकि बागी विधायकों की अयोग्यता और इस्तीफे दोनों का ही मामला स्पीकर के सामने लंबित है, ऐसे में स्पीकर किस पर पहले करवाई करें? आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है.
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कर्नाटक में बागी विधायकों पर फैसला मंगलवार तक टला, सुप्रीमकोर्ट ने कहा- यथास्थिति बरकरार रहे
कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मंगलवार तक के लिए टाल दिया है और कहा है कि तब तक यथा स्थिति रहे. इससे पहले बागी विधायकों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायकों को मेरे पास आना चाहिए था उनको सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाना चाहिए था. स्पीकर ने कहा कि मुझे पूरी रात इस्तीफों को पढ़ना है. जनता के प्रति जवाबदेह हूं. बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि स्पीकर ने कल कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें निर्देश नही दे सकता. स्पीकर ने ये भी कहा था कि मैं पहले इस्तीफे को देखूंगा उसके बाद फैसला करूंगा और अभी तक कोई फैसला भी नहीं दिया. बागी विधायकों की तरफ से कहा गया कि ये मामला केवल इस्तीफा का है. बागी पब्लिक, टीवी और कोर्ट हर जगह कह रहे है कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं.
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प्रशासनिक मामले में जनहित कहां से आ गया? याचिकाकर्ता पर लगाया 25 लाख का जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के विस्तार के विरोध में दाखिल जनहित याचिका पर नाराजगी जताते हुए कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता टीजे अब्राहम को जनहित याचिका के सिद्धांत के दुरुपयोग का दोषी बताते हुए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
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'हिजाब पर SC के बंटे हुए फैसले का मतलब है कि...' : कांग्रेस का PM मोदी पर निशाना
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कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सभी पक्षों की ओर से जोरदार दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कुमारस्वामी और विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों की याचिका पर विचार करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया था. वहीं, बागी विधायकों ने आरोप लगाया कि विधानसभा अध्यक्ष के आर रमेश कुमार बहुमत खो चुकी गठबंधन सरकार को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन और कांग्रेस के पास क्या विकल्प हैं? कर्नाटक की सियासत में अब क्या होगा. क्या कुमारस्वामी सरकार बचेगी या गिरेगी, जानें इन पांच प्वाइंट्स में.
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कर्नाटक : सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के 5 और बागी विधायकों को याचिका को सुनने पर जताई सहमति
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों की याचिका को 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका के साथ सुनने पर सहमति जता दी है. ये विधायक कोर्ट से उनका इस्तीफा स्वीकार करने के लिए कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग कर रहे हैं. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक पीठ ने बागी विधायकों की तरफ से पेश होने वाले वरिष्ठ वकिल मुकुल रोहतगी की अर्जी पर संज्ञान लिया. याचिका में कहा गया है कि इन पांच विधायकों को भी उन 10 बागी विधायकों की लंबित याचिका में पक्षकार माना जाए जिनकी सुनवाई मंगलवार को होनी है. कांग्रेस के पांच और बागी विधायकों ने 13 जुलाई को सुप्रीम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया.
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कर्नाटक संकट: कांग्रेस के 5 और विधायकों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
इन विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा स्पीकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं.
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