Supreme Court On Jammu And Kashmir

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  पहलगाम जैसी घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते... जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर आठ सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा. 

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  Exclusive Interview: "इनको 370 हटाने में 70 साल लगे, क्या पता हमें 200 साल लगें वापस लाने में"...फारुख अब्दुल्ला

  फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सर आंखों पर उन्होंने फैसला दिया यह ठीक है. इसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने 370 को लेकर फैसला दिया था कि 370 परमानेंट है आगे क्या होगा क्या पता है और कोर्ट में जाएंगे फिर देखेंगे कि क्या फैसला आता है.

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  'सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं'- फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका SC ने की खारिज

  जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ बयान देने पर सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी.

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  "J&K के लोग पीड़ित" : अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए SC में अर्जी 

  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मार्च को अपने आदेश में कहा था कि इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की बेंच ही करेगी. सुप्रीम कोर्ट की संविधान बेंच ने मामले को सात जजों की बेंच के समक्ष भेजने की मांग को खारिज कर दिया था.

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  जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल

  जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट पर रोक के मामले में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि इंटरनेट इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार नहीं है  और इंटरनेट के जरिए व्यापार और पेशे को प्रतिबंधित किया जा सकता है. केंद्र सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार के 26 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर जवाब देते हुए कहा गया है इंटरनेट का अधिकार एक मौलिक अधिकार  नहीं है. साथ ही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यापार और पेशे को चलाने की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा सकता है.

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  कश्मीर में किशोर न्याय समिति नाबालिगों को हिरासत में लेने के आरोपों की फिर से करे जांच: सुप्रीम कोर्ट

  बाल अधिकार कार्यकर्ताओं और जम्मू कश्मीर प्रशासन के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने कहा कि समिति को सौंपा गया काम समयाभाव की वजह से शीर्ष अदालत के आदेश की भावना के अनुरूप नहीं किया गया. पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का 20 सितंबर का आदेश समिति के पास 23 सितंबर को पहुंचा था और दो दिन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक ने मीडिया और याचिका में इस बारे में किये गये दावों और आरोपों का 25 सितंबर को सिरे से खंडन किया. समिति की रिपोर्ट में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के निष्कर्ष भी शामिल थे जिसमे कश्मीर मे गैरकानूनी तरीके से किशोरों को हिरासत में रखने के आरोपों से इंकार किया गया था.

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  कश्मीरी मूल के लोगों पर हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी

  पुलवामा हमले के बाद देशभर में कश्मीरी मूल के लोगों पर हमले की खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत 11 राज्यों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र की लिस्ट के मुताबिक नोडल अफसर कश्मीरी व अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा व भेदभाव की घटनाओं को रोकेंगे.

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  जम्‍मू-कश्‍मीर में मूवी देखने वाले अब साथ नहीं ले जा सकेंगे खाने-पीने की चीज

  मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि हाईकोर्ट जा आदेश तो कुछ ऐसा ही है जैसे पांच सितारा होटल में कोई अपनी व्हिस्की लेकर जाए और वहां सोडा की मांग करें.