Supreme Court On Freebies
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए
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फ्रीबीज यानी मुफ्त चुनावी घोषणाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए सरकार को एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था. इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है.
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फ्रीबी पर चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन चर्चा की ज़रूरत : CJI
CJI ने कहा कि फ्रीबिज पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है. यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है, जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है.
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राजनीतिक दलों को चुनावी वादों, आर्थिक प्रभाव का आकलन पेश करने के लिए कहा जाए : जनहित याचिका
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और वकील अश्विनी दुबे के जरिए कहा कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को मुफ्त या कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित चुनावी वादों से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए.
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चुनाव से पहले फ्री-बी का वादा बोलने की आज़ादी : सुप्रीम कोर्ट में बोली आम आदी पार्टी
आम आदमी पार्टी ने चुनावी भाषण और वादों को समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की मांग की है और कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे, दावे और भाषण बोलने की आजादी के तहत आते हैं. उन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?
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बीजेपी नेता की याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कांग्रेस, मुफ्त चुनावी घोषणाओं के समर्थन में दाखिल की अर्जी
पीएम मोदी का 'मुफ्त की रेवड़ी' वाला बयान चर्चा में आने के बाद सियासत का मुद्दा बन गया है. दरअसल चुनाव के दौरान मुफ्त चुनावी घोषणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मध्यप्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए बाध्य है.
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फ्रीबीज का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, CAG और चुनाव आयोग से भी मांगा जवाब
फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल हुई है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ CAG और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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मुफ्त की रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- गंभीर विचार की जरूरत
चुनाव के समय की जाने वाली मुफ्त की योजनाओं (फ्रीबीज) को सुप्रीम कोर्ट ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा बताया है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर गंभीर विचार की आवश्यकता है.
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चुनावी रेवड़ियों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि विधानसभा या आम चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा विशेष रूप से नकदी के रूप में मुफ्त उपहारों का वादा करना रिश्वत देना करार दिया जाए
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फ्रीबीज यानी मुफ्त चुनावी घोषणाओं के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या मानते हुए सरकार को एक समिति गठित करने का सुझाव दिया था. इस समिति में रिजर्व बैंक, नीति आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल करने की बात कही गई है.
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फ्रीबी पर चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं दे रहे, लेकिन चर्चा की ज़रूरत : CJI
CJI ने कहा कि फ्रीबिज पर रोक के लिए हम चुनाव आयोग को कोई अतिरिक्त अधिकार नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस मामले में चर्चा की जरूरत है. यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है. मान लीजिए केंद्र एक ऐसा कानून बनाता है, जो राज्य मुफ्त नहीं दे सकते, क्या तब हम यह भी कह सकते हैं कि इस तरह का कानून न्यायिक जांच के लिए खुला नहीं है.
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राजनीतिक दलों को चुनावी वादों, आर्थिक प्रभाव का आकलन पेश करने के लिए कहा जाए : जनहित याचिका
याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया और वकील अश्विनी दुबे के जरिए कहा कि पंजीकृत राजनीतिक दलों को मुफ्त या कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित चुनावी वादों से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए.
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आम आदमी पार्टी ने चुनावी भाषण और वादों को समीक्षा के दायरे से बाहर रखने की मांग की है और कहा कि चुनाव से पहले किए गए वादे, दावे और भाषण बोलने की आजादी के तहत आते हैं. उन पर रोक कैसे लगाई जा सकती है?
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बीजेपी नेता की याचिका के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं कांग्रेस, मुफ्त चुनावी घोषणाओं के समर्थन में दाखिल की अर्जी
पीएम मोदी का 'मुफ्त की रेवड़ी' वाला बयान चर्चा में आने के बाद सियासत का मुद्दा बन गया है. दरअसल चुनाव के दौरान मुफ्त चुनावी घोषणों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. मध्यप्रदेश कांग्रेस की नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की. इस याचिका में कहा गया है कि सत्तारूढ़ दल का कर्तव्य सब्सिडी प्रदान करने के लिए बाध्य है.
