Supreme Court On Delhi Government
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आवारा कुत्तों पर आज दिल्ली सरकार बनाएगी एक्शन प्लान, CM रेखा ने बुलाई अहम बैठक
दिल्ली की सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं. सरकार की प्राथमिकता लोगों को राहत देना है. आवारा कुत्तों की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है. हम इसका समाधान करेंगे.
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25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
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दिल्लीवालों शादी या दीवाली पर पटाखे जलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लेना, नहीं तो हो जाएगी जेल
कोर्ट ने फिलहाल यूपी और हरियाणा को भी पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम दिल्ली की तरह ही कड़े नियमों को लागू करें.
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किसान आंदोलन का मामला पहुंचा SC, पुलिस के साथ झड़प के बाद रुका दिल्ली मार्च; कुछ घंटों में अगली रणनीति का खुलासा
किसानों और पुलिस के बीच रविवार को शंभू बॉर्डर पर जमकर झड़प हुई. इस दौरान 8 किसान घायल हो गए. वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आगे की रणनीति को सोमवार को तय की जाएगी.
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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शराब नीति केस: 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ED ने किया अरेस्ट, SC में कल सुबह सुनवाई
ED Action On Arvind Kejriwal: शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी.
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"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
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सुप्रीम कोर्ट ने LG और हेल्थ सेक्रेट्री को जारी किया नोटिस, 'फरिश्ते' योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका (Supreme Court On Farishte Scheme) पर शुक्रवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और अन्य से जवाब देने को कहा और ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए निधि जारी किए जाने का भी अनुरोध किया.
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" क्यों हमें सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने को कहना पड़ता है" : रैपिड रेल मामले में SC ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल
दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मामले पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court On Delhi Meerut Rapid Transport System) ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनको सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने के लिए कहना पड़ता है. अदालत ने आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जाहिर की.
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"जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, हर बार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों" : प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं.
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"क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.
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अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका?- दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर SC ने आज कही ये बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाकृष्णन रिपोर्ट संवैधानिक संशोधन से पहले की है, यह संशोधन की वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है.
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दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.
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दिल्ली में क्या स्मॉग टॉवर काम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कनॉट प्लेस में "देश के पहले स्मॉग टॉवर" का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा तथा यदि प्रायोगिक परियोजना के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो शहर में ऐसे कई ढांचे स्थापित किए जा सकते हैं.
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दिल्ली की सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश महत्वपूर्ण हैं. सरकार की प्राथमिकता लोगों को राहत देना है. आवारा कुत्तों की समस्या काफी गंभीर हो चुकी है. हम इसका समाधान करेंगे.
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25 दिनों से अनशन कर रहे किसान नेता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पंजाब की जिम्मेदारी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि 25 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल (Jagjit Singh Dallewal) के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार है. कोर्ट ने कहा कि उसे किसान नेता को अस्थायी अस्पताल में भर्ती कराने के बारे में फैसला लेना चाहिए, जहां उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा सके. गुरुवार को डल्लेवाल गिर पड़े और 8-10 मिनट तक बेहोश रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी उस घटना के एक दिन बाद दी. डॉक्टरों ने कहा कि उनकी जान खतरे में है.
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दिल्लीवालों शादी या दीवाली पर पटाखे जलाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को पढ़ लेना, नहीं तो हो जाएगी जेल
कोर्ट ने फिलहाल यूपी और हरियाणा को भी पटाखों पर पाबंदी लगाने की बात कही है. कोर्ट ने कहा है कि हमें चाहिए कि हम दिल्ली की तरह ही कड़े नियमों को लागू करें.
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किसान आंदोलन का मामला पहुंचा SC, पुलिस के साथ झड़प के बाद रुका दिल्ली मार्च; कुछ घंटों में अगली रणनीति का खुलासा
किसानों और पुलिस के बीच रविवार को शंभू बॉर्डर पर जमकर झड़प हुई. इस दौरान 8 किसान घायल हो गए. वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि आगे की रणनीति को सोमवार को तय की जाएगी.
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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शराब नीति केस: 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ED ने किया अरेस्ट, SC में कल सुबह सुनवाई
ED Action On Arvind Kejriwal: शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी.
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"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
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सुप्रीम कोर्ट ने LG और हेल्थ सेक्रेट्री को जारी किया नोटिस, 'फरिश्ते' योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका (Supreme Court On Farishte Scheme) पर शुक्रवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और अन्य से जवाब देने को कहा और ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए निधि जारी किए जाने का भी अनुरोध किया.
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" क्यों हमें सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने को कहना पड़ता है" : रैपिड रेल मामले में SC ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल
दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मामले पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court On Delhi Meerut Rapid Transport System) ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनको सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने के लिए कहना पड़ता है. अदालत ने आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जाहिर की.
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं.
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"क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.
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अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका?- दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर SC ने आज कही ये बातें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाकृष्णन रिपोर्ट संवैधानिक संशोधन से पहले की है, यह संशोधन की वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है.
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दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"
दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.
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केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.
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दिल्ली में क्या स्मॉग टॉवर काम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कनॉट प्लेस में "देश के पहले स्मॉग टॉवर" का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा तथा यदि प्रायोगिक परियोजना के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो शहर में ऐसे कई ढांचे स्थापित किए जा सकते हैं.
