Supreme Court On Delhi Government

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  "राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार

  जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे. 

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  शराब नीति केस: 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ED ने किया अरेस्ट, SC में कल सुबह सुनवाई

  ED Action On Arvind Kejriwal: शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी.

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  "केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं  25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने LG और हेल्थ सेक्रेट्री को जारी किया नोटिस, 'फरिश्ते' योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका (Supreme Court On Farishte Scheme) पर शुक्रवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और अन्य से जवाब देने को कहा और ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए निधि जारी किए जाने का भी अनुरोध किया.

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  " क्यों हमें सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने को कहना पड़ता है" : रैपिड रेल मामले में SC ने दिल्ली सरकार पर उठाए सवाल

  दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम मामले पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court On Delhi Meerut Rapid Transport System) ने केजरीवाल सरकार से पूछा कि आखिर क्यों उनको सरकार की बांह मरोड़कर पैसे देने के लिए कहना पड़ता है. अदालत ने आदेश का अनुपालन न होने पर चिंता जाहिर की.

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  "जमीन पर कुछ नहीं हो रहा, हर बार कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों" : प्रदूषण पर दिल्ली सरकार से सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली-एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए तीखी टिप्‍पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ उपायों को ग्राउंड लेवल पर लागू करना चाहते हैं.

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  "क्या ये पहले सफल हुआ? : सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान ऑड-ईवन पर उठाए सवाल

  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.

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  अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका?- दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर SC ने आज कही ये बातें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाकृष्णन रिपोर्ट संवैधानिक संशोधन से पहले की है, यह संशोधन की वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है.

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  दिल्ली सरकार VS LG : मनीष सिसोदिया का SC में हलफनामा, "वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद समस्या विकट"

  दिल्ली और केंद्र सरकार में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 24 नवंबर को सुनवाई करेगी.

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  केंद्र के साथ बैठक में केजरीवाल सरकार, समूचे NCR में निर्माण कार्य बंद हों, इंडस्ट्री बंद हों, WFH लागू हो

  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केजरीवाल सरकार ने कहा है कि वो पूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनसीआर के लिए भी लॉकडाउन की जरूरत है.

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  दिल्ली में क्या स्मॉग टॉवर काम रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से किया सवाल

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कनॉट प्लेस में "देश के पहले स्मॉग टॉवर" का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह एक मील का पत्थर साबित होगा तथा यदि प्रायोगिक परियोजना के अच्छे परिणाम मिलते हैं तो शहर में ऐसे कई ढांचे स्थापित किए जा सकते हैं.

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  छठ पूजा को लेकर SC में याचिका, श्रद्धालुओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार ना करे दिल्ली पुलिस

  याचिकाकर्ताओं के वकील शशांक शेखर झा के मुताबिक, श्रद्धालुओं पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी जैसी सख्ती न की जाए. ऐसी ही राहत छठ पर पटाखे खरीदने और चलाने वालों को भी मिले.

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  केजरीवाल सरकार Vs एलजी : दिल्ली पर किसका 'राज', सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आज

  सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार बनाम उप राज्यपाल (LG) मामले में अधिकारों को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाएगा. जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.

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  सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.

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  SC के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा- यह दिल्ली की जनता और लोकतंत्र की जीत है

  दिल्ली सरकार बनाम एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों की जीत बताई है. कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि यह दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत है. साथ ही साथ लोकतंत्र की भी बड़ी जीत है.