Supreme Court On Bihar Reservation
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पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?
- Thursday August 22, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
- ndtv.in
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आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने
- Monday August 5, 2024
- Written by: राजेश कुमार आर्य
आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.
- ndtv.in
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आरक्षण पर बिहार सरकार को फिलहाल नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार
- Monday July 29, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.
- ndtv.in
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एग्जिट पोल से नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से परेशान हैं बिहार NDA के नेता, 2015 में लालू प्रसाद ने बदल दी थी हवा
- Monday February 10, 2020
- Reported by: मनीष कुमार, Written by: मानस मिश्रा
बिहार में एनडीए के नेता परेशान हैं. लेकिन उनकी परेशानी का कारण दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे नही हैं बल्कि उनकी परेशानी का कारण सुप्रीम कोर्ट का एक उत्तराखंड सरकार की ओर से दायर एक याचिका में वो फ़ैसला हैं जिसमें आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए राज्य सरकारों को अपने विवेक से काम करने का आदेश दिया है.
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- Thursday August 22, 2024
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.
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- Monday July 29, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
पटना हाई कोर्ट ने वंचितों, आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50 फीसदी से बढ़ाकर 65 फीसदी करने के कानून को रद्द कर दिया था. अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी बिहार सरकार को झटका लगा है.
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- Monday February 10, 2020
- Reported by: मनीष कुमार, Written by: मानस मिश्रा
बिहार में एनडीए के नेता परेशान हैं. लेकिन उनकी परेशानी का कारण दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे नही हैं बल्कि उनकी परेशानी का कारण सुप्रीम कोर्ट का एक उत्तराखंड सरकार की ओर से दायर एक याचिका में वो फ़ैसला हैं जिसमें आरक्षण को मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए राज्य सरकारों को अपने विवेक से काम करने का आदेश दिया है.
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