Supreme Court On Aadhaar

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  Aadhaar Verdict : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जानिए कहां लगेगा आधार कार्ड

  सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बड़ा फैसला दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध किया है.

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  Aadhaar Verdict: अब स्‍कूलों में बिना आधार मिलेगा एडमिशन

  सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता को लेकर बेहद अहम फैसला सुनाया है. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आधार की संवैधानिकता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ शर्तों के साथ आधार वैध है. अब आधार को मोबाइल से लिंक करना भी जरूरी नहीं होगा.

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  आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें 10 बड़ी बातें

  आधार कार्ड की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है.  कोर्ट ने कहा कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है. आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ी 10 बड़ी बातें. 

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  सुप्रीम कोर्ट में आज फैसलों का दिन : आधार की वैधता सहित इन बड़े मामलों में कोर्ट सुनाएगा फैसला

  केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को उच्चतम न्यायालय अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है.

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  आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई : UIDAI के सीईओ ने कहा, '7 साल से एक भी डेटा लीक का मामला नहीं'

  आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन हुआ. प्रेजेंटेशन के दौरान UIDAI के सीईओ अजय भूषण पांडेय ने कहा कि पिछले सात साल में एक भी डेटा लीक का मामला नहीं हुआ.

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  आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

  आधार मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक सवाल पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हम न तो सरकार का बचाव कर रहे हैं और न ही एनजीओ की लाइन पर चल रहे हैं.