Supreme Court Judges Salary
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CJI बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों से कितनी बढ़ जाएगी जस्टिस सूर्यकांत की सैलरी?
CJI Justice Surya Kant Salary: जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की जगह ली. सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की सैलरी भी बढ़ जाएगी.
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काम नहीं करने वालों के लिए पैसा है, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है, जो कोई काम नहीं करते. जब हम वित्तीय बाधाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन सेकंड हैंड कार से चलते हैं तो CJI सहित कई के पास न घर है न वाहन, जानिए 10 जजों की संपत्ति का ब्यौरा
देश को अपने फैसलों से एक दिशा देने वाले सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्ति का ब्यौरा देखें तो कई जजों के पास न घर है न गाड़ी है. सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई भी उनमें से एक हैं.
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जल्द ही बढ़ सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में शीघ्र वृद्धि हो सकती है क्योंकि सरकार के संसद के अगले सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाने की संभावना है. प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने हाल में सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की मांग की गई थी.
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CJI बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजों से कितनी बढ़ जाएगी जस्टिस सूर्यकांत की सैलरी?
CJI Justice Surya Kant Salary: जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई की जगह ली. सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत की सैलरी भी बढ़ जाएगी.
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काम नहीं करने वालों के लिए पैसा है, जजों की सैलरी-पेंशन के लिए नहीं : सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि राज्य के पास उन लोगों के लिए सारा पैसा है, जो कोई काम नहीं करते. जब हम वित्तीय बाधाओं के बारे में बात करते हैं तो हमें इस पर भी गौर करना चाहिए.
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जल्द ही बढ़ सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की सैलरी
सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों के वेतन में शीघ्र वृद्धि हो सकती है क्योंकि सरकार के संसद के अगले सत्र में इस संबंध में एक विधेयक लाने की संभावना है. प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने हाल में सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि की मांग की गई थी.
