Supreme Court Guideline

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  बॉम्बे के कॉलेज में हिजाब और बुर्का बैन मामले की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

  याचिका में कहा गया है कि मुंबई विश्वविद्यालय से संबद्ध और महाराष्ट्र राज्य की सहायता से चलने वाले कॉलेज के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने से जुड़े निर्देश जारी करने का कोई अधिकार और शक्ति नहीं है और यह नोटिस कायम नहीं रखा जा सकता है.

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  सरकार कब ले सकती है आपकी जमीन? जानें सुप्रीम कोर्ट ने खींची क्या लक्ष्मण रेखा

  जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का अधिग्रहण कानून के अधिकार से बाहर होगा. अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 300ए द्वारा भूमि मालिक को प्रक्रियात्मक अधिकार प्रदान किए जाते हैं.

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  मेडिकल एस्पिरेंट्स के विरोध के बीच NEET MDS 2024 परीक्षा आज, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई कोई सुनवाई, लेटेस्ट अपडेट्स

  NEET MDS 2024: तमाम अनिश्चितताओं और मेडिकल छात्रों के विरोध के बीच, नीट एमडीएस परीक्षा आज आयोजित की जा रही है. 15 मार्च की सुनवाई में देश की शीर्ष अदालत ने नीड एमडीएस 2024 परीक्षा को स्थगित या रद्द करवाने से इनकार कर दिया था.

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  कोर्ट में सरकारी अफसरों की पेशी को लेकर गाइडलाइन: जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

  सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) तय की है कि सरकारी अधिकारियों को अदालतों के सामने पेश होने के लिए कैसे बुलाया जाना चाहिए.

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  सुप्रीम कोर्ट ने मीडियाकर्मियों के लिए केंद्र से अलग गाइडलाइन बनाने की वकालत की

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार मीडिया पेशेवरों के उपकरणों की जब्ती पर गाइडलाइन तैयार करे, मीडिया पेशेवरों के पास अपने सूत्र होते हैं. ऐसे में हितों में संतुलन होना चाहिए. हमने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है.

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  हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को टिप्पणी की कि, चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए. जहां भी हेट स्पीच  होगी, उससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा.  हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि, हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया. हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे.

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  'Living Will' पर अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले में 'कुछ बदलाव' कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने 'लिविंग विल' पर  2018 के अपने ऐतिहासिक फैसले में कुछ  “बदलाव “ करने का संकेत दिया है. पांच जजों के संविधान पीठ ने इस ओर इशारा किया है. SC ने कहा, "वो  इच्छामृत्यु के लिए निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों को व्यावहारिक बनाने के लिए  सुधार कर सकता है."

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  भारतीयों की विदेश यात्रा से जुड़ी कोविड गाइड लाइन तैयार करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  इस मामले पर सुनवाई करते हुए CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या हम विदेश मंत्रालय से यह कह सकते हैं कि विदेश जाने वाले किसी भारतीय को गिरफ्तार नहीं किया जाए?

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  सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक शोभा यात्राओं के दौरान दिशा-निर्देशों पर अमल कराने की मांग वाली याचिका की खारिज

  तीस्ता सीतलवाड़ की अगुवाई वाले सिटीजन् फॉर जस्टिस एंड पीस ने जनहित याचिका में धार्मिक 'शोभा यात्राओं' के सख्त नियमन की मांग की थी, जहां लोग हथियार लहराते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में पिछले सात सालों में कुत्तों के काटने की घटनाओं के आंकड़े मांगे

  सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय पशु कल्याण बोर्ड से देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं के पिछले सात साल के आंकड़े तलब किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बोर्ड से कहा है कि वे सभी राज्यों के प्रमुख शहरों में पिछले सात साल में कुत्तों के काटने की घटनाओं का ब्योरा दें. बोर्ड कोर्ट को यह भी बताएगा कि पशुओं पर क्रूरता रोकने निषेध कानून 1960 की रोशनी में कोर्ट की ओर से और गाइड लाइन देने की जरूरत है क्या? सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई अगले साल फरवरी में करेगा. बोर्ड हलफनामे के जरिए आंकड़े सहित रिपोर्ट दाखिल करेगा.

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  मृत्युदंड पर लोअर कोर्ट्स को निर्देश देने का मामला, SC में अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई

  शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अगर अपराध सिद्धांत (थ्योरी) के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मौत की सजा जरूरी नहीं है, तो उसे उसी दिन उम्रकैद की सजा देने की आजादी होनी चाहिए.

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  गलत तरीके से केस में फंसाए लोगों को मुआवज़ा देने के लिए गाइडलाइंस बनाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा आदेश दिया गया तो ये और जटिलता पैदा करेगा. अदालत ऐसे मामलों के लिए अपनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकती. ये मामला कानून बनाने की प्रकृति का है.  इसे संबंधित एजेंसियों पर कार्रवाई करने के लिए छोड़ा जाता है. हम हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं.

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  सुपरटेक ट्विन टावर की दोनों इमारतों के ढहाने के काम में अड़ंगा, विस्फोटक रखने को नहीं मिली एनओसी

  नोएडा के सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट (Supertech Emerald Court) ट्विन टावर की इमारतों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश पर मंगलवार  21 अगस्त को दोपहर ढाई बजे डिमोलिश (Demolish) किया जाना था. एनओसी न मिलने पर विस्फोट लगाने का काम आज शुरु नही हो पाया है.

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  महाराष्ट्र: गृहमंत्री दिलीप वलसे ने लाउडस्पीकर मसले पर बुलाई थी बैठक, बीजेपी से कोई नहीं पहुंचा

  गृहमंत्री दिलीप वलसे ने कहा कि हमने पहले तय किया था कि कुछ गाइडलाइन बनाएंगे, लेकिन अब तय हुआ है कि जो पहले से गाइडलाइन हैं, उसे देखा जाएगा कि क्या वो काफी हैं या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें रात 10 से सुबह 6 बजे तक स्पीकर के इस्तेमाल पर निर्णय दिया है और स्पीकर के शोर के डेसिबल पर निर्णय दिया

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  मौत की सज़ा देने पर देशभर की अदालतों के लिए गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट

  सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने कहा कि कई राज्यों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को तरक्की ही इसी आधार पर दी जाती है कि उसने कितने मामलों में कितनों को सजा दिलवाई वो भी मौत की सजा. उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला दिया