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केजरीवाल सरकार को झटका : सुप्रीम कोर्ट ने LG को दी 10 पार्षद मनोनीत करने की पावर, कहा- सरकार से सलाह की जरूरत नहीं
14 महीने से ज्यादा समय से फैसला लटका हुआ था. इसका असर एमसीडी के काम पर भी देखा जा रहा था. जस्टिस नरसिम्हा ने अपने फैसले में साफ कहा कि एलजी को पूरा अधिकार है एल्डरमैन नियुक्त करने का है.
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आम आदमी पार्टी को केंद्र ने अलॉट किया नया ऑफिस, कोर्ट के आदेश से लेकर नए पते तक जानें सब कुछ
आम आदमी पार्टी को पुराना दफ्तर (Aam Admi Party Head Office) 10 अगस्त तक खाली करना होगा. डेडलाइन से पहले दफ्तर नई जगह पर शिफ्ट करना होगा, जिसके बाद AAP दफ्तर का पता बदल जाएगा.
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NEET-UG विवाद क्या है? क्यों हो रहा इस परीक्षा के नतीजों का विरोध, जानिए इसके बारे में सब कुछ
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी (Medical entrance exam NEET-UG) कई गड़बड़ियों के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बन गई है. इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं. इस विवाद के चलते पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीतिक विवाद जारी है.
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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केजरीवाल की गिरफ्तारी : आप और भाजपा के बीच टकराव पहुंचा चरम पर
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक दशक से जारी प्रतिद्वंद्विता आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के साथ ही चरम पर पहुंच गयी.
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क्या अरविंद केजरीवाल जेल से चला पाएंगे दिल्ली की सरकार? जानें क्या कहता है कानून?
जहां तक सरकारी फाइलें साइन करने की बात है, तो जेल से ऐसी फाइलें साइन नहीं कराई जा सकती. हालांकि, जेल सुपरिंटेंडेंट के विवेक के ऊपर है कि अगर कोई फाइल बेहद जरूरी है, तो कैदी को उसपर साइन करने की परमिशन दे. लेकिन, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती.
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पहला VIDEO आया सामने, बीवी और बेटी दिखीं साथ
सीएम केजरीवाल को पहले ED हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा. यहीं पर राम मनोहर लोहिया (RML)अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करेगी. इस बीच ED हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
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Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया समेत अब तक हुई 16 गिरफ्तारियां, 3 आरोपी बन गए सरकारी गवाह
दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. देखिए दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:-
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क्या है दिल्ली शराब नीति केस? क्यों एक के बाद एक AAP नेताओं पर कस रहा ED का शिकंजा; पढ़ें पूरी टाइमलाइन
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन.
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अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 2 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने किया अरेस्ट, SC में आज सुनवाई
ED की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची. टीम के पास सर्च वारंट था. जांच एजेंसी ने दो सीएम हाउस की तलाशी ली. फिर करीब 2 घंटे दिल्ली के सीएम से पूछताछ की. इसके बाद रात 9 बजे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.
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शराब नीति केस: 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ED ने किया अरेस्ट, SC में कल सुबह सुनवाई
ED Action On Arvind Kejriwal: शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने LG और हेल्थ सेक्रेट्री को जारी किया नोटिस, 'फरिश्ते' योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका (Supreme Court On Farishte Scheme) पर शुक्रवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और अन्य से जवाब देने को कहा और ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए निधि जारी किए जाने का भी अनुरोध किया.
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आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.
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दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.
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"सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.
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केजरीवाल सरकार को झटका : सुप्रीम कोर्ट ने LG को दी 10 पार्षद मनोनीत करने की पावर, कहा- सरकार से सलाह की जरूरत नहीं
14 महीने से ज्यादा समय से फैसला लटका हुआ था. इसका असर एमसीडी के काम पर भी देखा जा रहा था. जस्टिस नरसिम्हा ने अपने फैसले में साफ कहा कि एलजी को पूरा अधिकार है एल्डरमैन नियुक्त करने का है.
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आम आदमी पार्टी को केंद्र ने अलॉट किया नया ऑफिस, कोर्ट के आदेश से लेकर नए पते तक जानें सब कुछ
आम आदमी पार्टी को पुराना दफ्तर (Aam Admi Party Head Office) 10 अगस्त तक खाली करना होगा. डेडलाइन से पहले दफ्तर नई जगह पर शिफ्ट करना होगा, जिसके बाद AAP दफ्तर का पता बदल जाएगा.
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NEET-UG विवाद क्या है? क्यों हो रहा इस परीक्षा के नतीजों का विरोध, जानिए इसके बारे में सब कुछ
मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी (Medical entrance exam NEET-UG) कई गड़बड़ियों के आरोपों के कारण विवाद का केंद्र बन गई है. इस परीक्षा में 24 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए हैं. इस विवाद के चलते पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीतिक विवाद जारी है.
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"राष्ट्रीय राजधानी में स्थिति भयानक": सॉलिड वेस्ट प्रबंधन पर SC ने दिल्ली सरकार और MCD को लगाई फटकार
जस्टिस अभय एस ओक ने सुनवाई के दौरान कहा, " यह राजधानी है. पूरी दुनिया क्या कहेगी? हमें बताएं कि अब आप इस स्थिति के लिए क्या करेंगे? हम निगम के सर्वोच्च अधिकारी को तलब करेंगे.
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केजरीवाल की गिरफ्तारी : आप और भाजपा के बीच टकराव पहुंचा चरम पर
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (आप) और केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच एक दशक से जारी प्रतिद्वंद्विता आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईडी के हाथों गिरफ्तारी के साथ ही चरम पर पहुंच गयी.
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क्या अरविंद केजरीवाल जेल से चला पाएंगे दिल्ली की सरकार? जानें क्या कहता है कानून?
जहां तक सरकारी फाइलें साइन करने की बात है, तो जेल से ऐसी फाइलें साइन नहीं कराई जा सकती. हालांकि, जेल सुपरिंटेंडेंट के विवेक के ऊपर है कि अगर कोई फाइल बेहद जरूरी है, तो कैदी को उसपर साइन करने की परमिशन दे. लेकिन, जेल के अंदर से सरकार नहीं चलाई जा सकती.
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का पहला VIDEO आया सामने, बीवी और बेटी दिखीं साथ
सीएम केजरीवाल को पहले ED हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा. यहीं पर राम मनोहर लोहिया (RML)अस्पताल के डॉक्टरों की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करेगी. इस बीच ED हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.
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Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल-सिसोदिया समेत अब तक हुई 16 गिरफ्तारियां, 3 आरोपी बन गए सरकारी गवाह
दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह समेत अब तक 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. देखिए दिल्ली के शराब नीति केस में गिरफ्तार हुए हाईप्रोफाइल लोगों की लिस्ट:-
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क्या है दिल्ली शराब नीति केस? क्यों एक के बाद एक AAP नेताओं पर कस रहा ED का शिकंजा; पढ़ें पूरी टाइमलाइन
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के ही गले ही हड्डी बन गई. आइए जानते हैं दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन.
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अरविंद केजरीवाल को शराब नीति केस में 2 घंटे की पूछताछ के बाद ED ने किया अरेस्ट, SC में आज सुनवाई
ED की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची. टीम के पास सर्च वारंट था. जांच एजेंसी ने दो सीएम हाउस की तलाशी ली. फिर करीब 2 घंटे दिल्ली के सीएम से पूछताछ की. इसके बाद रात 9 बजे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया.
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शराब नीति केस: 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ED ने किया अरेस्ट, SC में कल सुबह सुनवाई
ED Action On Arvind Kejriwal: शराब नीति केस में ईडी अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 समन भेज चुकी है. केजरीवाल ने 9वें समन को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन की मांग की थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने LG और हेल्थ सेक्रेट्री को जारी किया नोटिस, 'फरिश्ते' योजना के लिए फंड जारी करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की याचिका (Supreme Court On Farishte Scheme) पर शुक्रवार को उपराज्यपाल के कार्यालय और अन्य से जवाब देने को कहा और ‘फरिश्ते दिल्ली के’ योजना के लिए निधि जारी किए जाने का भी अनुरोध किया.
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आम आदमी पार्टी ने अपना फैसला बदला, दिल्ली अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएगी
अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमवार को दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं को लेकर केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां नहीं जलाएंगे. आम आदमी पार्टी ने इसके लिए तय किया गया तीन जुलाई का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है. आम आदमी पार्टी ने एक बयान जारी करके बताया कि, मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है इसलिए पूर्व घोषित तीन जुलाई का कार्यक्रम रद्द किया जाता है.
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दिल्ली की AAP सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार के मामले में केजरीवाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. दिल्ली सरकार ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती दी है.
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"सुप्रीम कोर्ट के जज भी अध्यादेश के खिलाफ...": अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
केंद्र सरकार ने 19 मई को राजधानी दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और विजिलेंस से जुड़े अधिकारों को लेकर एक अध्यादेश जारी किया. इसके जरिए केंद्र सरकार नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करेगी.
