Supreme Court Aadhaar Card
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.
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आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ
हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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आधार-PAN या वोटर आईडी नहीं तो क्या? जानें कैसे साबित कर सकते हैं अपनी नागरिकता
How Can Prove Citizenship: नागरिकता साबित करने के लिए आधार या फिर कोई पहचान पत्र काफी नहीं है, इसके लिए आपको दो जरूरी दस्तावेज चाहिए. आइए जानते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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मणिपुर हिंसा मामला: विस्थापितों के खोए आधार कार्ड बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश
Manipur Violence Cases: सुप्रीम कोर्ट ने विस्थापित लोगों के खोए आधार कार्ड बनाने के आदेश दिए हैं. लेकिन कहा कि आधार UIDAI के पास उपलब्ध रिकॉर्ड पर ही जारी हों.
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कांग्रेस नेता ने दी आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा याचिका पर सुनवाई
कांग्रेस नेता ने आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग की प्रक्रिया को अदालत मे चुनौती दी है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा.
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असम की पूरक NRC लिस्ट में शामिल लोगों का Aadhaar Card बना सकते हैं या नहीं? SC ने थमाया नोटिस
देव ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि लगभग 21 लाख लोग, जिनके नाम 31 अगस्त, 2019 की अंतिम पूरक सूची के माध्यम से NRC में शामिल किए गए थे, उन्हें इस तथ्य के कारण आधार नंबर प्रदान नहीं किया जा रहा है कि केंद्र ने NRC बायोमेट्रिक डेटा को रोक लिया है
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आधार कार्ड से नहीं जुड़े होने के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने का मामला 'बेहद गंभीर' : सुप्रीम कोर्ट
प्रधान न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे और जस्टिस एसी बोपन्ना व जस्टिस वी रामसुब्रमण्यन की बेंच ने बुधवार को कहा कि इसे विरोधात्मक मामले के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत गंभीर मामला है. पीठ ने कहा कि मामले पर अंतिम सुनवाई होगी.
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आधार कार्ड के बिना राशन न देने पर Supreme Court सख्त, राज्यों से मांगी रिपोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान CJI बोबडे ने कहा कि वो उस बेंच का हिस्सा थे (जिसने आधार मामले का फैसला किया) जिसने कहा था कि लोगों को आधार ना होने पर सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करना चाहते हैं. केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदलात को बताया कि रिपोर्ट से यह पता चलता है कि ये सभी मौते भूखमरी से होने वाली मौतें नहीं थीं.
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आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जानिए क्या बोले UIDAI के चेयरमैन रह चुके नंदन नीलेकणि
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूआईडीएआई के पहले चेयरमैन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने स्वागत किया है.
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब
आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : कपिल सिब्बल ने कहा- यह बड़ी जीत, जरूरत पड़ी तो फिर कोर्ट जाएंगे
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम पहले से कह रहे कि आधार बिल राज्यसभा में आना चाहिए पर नहीं लाया गया. ये आधार कार्ड नहीं सरकारी अधिकार कार्ड और निजी कम्पनियों का आधार एक्ट बन गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.
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जानें कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के वे 5 जज, जिन्होंने आधार की संवैधानिकता पर दिया बड़ा फैसला
आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार जनहित में बड़ा काम कर रहा है और आधार का मतलब है अनोखा और सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है. संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार को अब बैंक खाते से लिंक करने की जरूरत नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में भी अब आधार की अनिवार्यता नहीं होगी.
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आधार अधिनियम 2016 की 5 खास बातें, सुप्रीम कोर्ट में इसी एक्ट पर चल रहा था केस
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है. आइये जानते हैं आधार अधिनियम 2016 की खास बातें.
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आधार कार्ड 12वां डाक्यूमेंट... बिहार SIR मामले पर SC ने दिए क्या-क्या निर्देश, 10 प्वाइंट्स में जानें सब कुछ
बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी किया. कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार को भी अन्य 11 मान्य दस्तावेजों के बराबर मानने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा. हालांकि, चुनाव आयोग आधार का सत्यापन कर सकता है कि आधार सही या नहीं. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम साफ कर दे रहे हैं कि आधार सिर्फ निवास के प्रमाण के लिए है न कि नागरिकता तय करने के लिए.
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आपके आधार कार्ड में क्या-क्या है? सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने क्यों खींची इसकी सीमा, जानिए सबकुछ
हाल के दिनों में यह सवाल फिर से चर्चा में है कि आखिर आधार कार्ड की कानूनी सीमा क्या है? क्या यह नागरिकता का प्रमाण है? क्या इसे निवास के पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है?
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आधार-PAN या वोटर आईडी नहीं तो क्या? जानें कैसे साबित कर सकते हैं अपनी नागरिकता
How Can Prove Citizenship: नागरिकता साबित करने के लिए आधार या फिर कोई पहचान पत्र काफी नहीं है, इसके लिए आपको दो जरूरी दस्तावेज चाहिए. आइए जानते हैं कि भारत में नागरिकता कैसे मिलती है.
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बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
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मणिपुर हिंसा मामला: विस्थापितों के खोए आधार कार्ड बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए आदेश
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कांग्रेस नेता ने दी आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट कल करेगा याचिका पर सुनवाई
कांग्रेस नेता ने आधार-मतदाता पहचान पत्र लिंकिंग की प्रक्रिया को अदालत मे चुनौती दी है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा.
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असम की पूरक NRC लिस्ट में शामिल लोगों का Aadhaar Card बना सकते हैं या नहीं? SC ने थमाया नोटिस
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आधार कार्ड के बिना राशन न देने पर Supreme Court सख्त, राज्यों से मांगी रिपोर्ट
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आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जानिए क्या बोले UIDAI के चेयरमैन रह चुके नंदन नीलेकणि
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूआईडीएआई के पहले चेयरमैन और इन्फोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि ने स्वागत किया है.
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब
आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला : कपिल सिब्बल ने कहा- यह बड़ी जीत, जरूरत पड़ी तो फिर कोर्ट जाएंगे
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि हम पहले से कह रहे कि आधार बिल राज्यसभा में आना चाहिए पर नहीं लाया गया. ये आधार कार्ड नहीं सरकारी अधिकार कार्ड और निजी कम्पनियों का आधार एक्ट बन गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.
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जानें कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के वे 5 जज, जिन्होंने आधार की संवैधानिकता पर दिया बड़ा फैसला
आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं को समाज के वंचित तबके तक पहुंचाना है और वह ना सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि समुदाय के दृष्टिकोण से भी लोगों के सम्मान का ख्याल रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि आधार जनहित में बड़ा काम कर रहा है और आधार का मतलब है अनोखा और सर्वश्रेष्ठ होने के मुकाबले अनोखा होना बेहतर है. संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा कि आधार को अब बैंक खाते से लिंक करने की जरूरत नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में भी अब आधार की अनिवार्यता नहीं होगी.
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आधार अधिनियम 2016 की 5 खास बातें, सुप्रीम कोर्ट में इसी एक्ट पर चल रहा था केस
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