Suprem Court News

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

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  पटाखों पर अदालती आदेश लागू नहीं हुआ, दिल्ली सरकार जवाब दे : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार है.  अगर लागू नहीं हुआ तो हमारे आदेश का क्या उद्देश्य.

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  पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री हत्याकांड मामला : अपराधी की दया याचिका पर पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी.

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  सोमनाथ मंदिर के पास की विवादित जमीन पर रहेगा गुजरात सरकार का कब्‍जा, SC का अंतरिम आदेश से इनकार

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमनाथ मंदिर के पास औलिया ए दीन मस्जिद की विवादित जमीन पर गुजरात सरकार के कब्‍जे पर सहमति जताई है. हालांकि कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है.

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  सुप्रीम कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस में कब-क्या हुआ, यहां जानें पूरा मामला

  14 जून 2020 को देश उस वक्त हिल गया था, जब बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे सुशांत सिंह राजपूत अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. जैसे ही सुशांत की मौत की खबर बाहर आई सिने जगत में हंगामा मच गया था और वहीं सोशल मीडिया पर सुशांत के फैंस ने बॉलीवुड बॉयकॉट के नारे लगाना शुरू कर दिया था.

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  पेड़ों की कटाई पर अदालत की अनुमति की जानकारी नहीं थी :दिल्ली रिज में पेड़ काटने के मामले में SC में एलजी का हलफनामा

  CAPFIMS अस्पताल से वापस आते समय”, वह “सड़क चौड़ीकरण स्थल पर रुके थे. इस दौरान उपस्थित किसी भी व्यक्ति ने पेड़ों की कटाई के लिए माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की कानूनी आवश्यकता के बारे में ध्यान नहीं दिलाया. 

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  UP सरकार हमारा आदेश न मानने का जोखिम उठाना चाहती है तो... बहराइच में बुलडोजर पर SC की सख्त टिप्पणी

  ⁠बहराइच हिंसा के तीन आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर सज़ा देने की भावना से यह कार्रवाई कर रही है.

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  सेक्युलर, सोशलिस्ट और हिंदुत्व, जानिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 3 शब्दों का पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को तीन अहम शब्द गूंजे. ये शब्द अकसर देश में सड़क से लेकर तमाम नु्क्कड़ चौराहों और राजनीतिक मंचों तक गूंजते रहते हैं. इन शब्दों में देश के संविधान की प्रस्तावना में लिखे गए पंथनिरपेक्ष (Secular) और समाजवादी (Socialist) के साथ ही हिंदुत्व शब्द शामिल रहा. कोर्ट में दो प्रमुख याचिकाएं थीं. एक में संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों पर फैसले की उम्मीद में दायर याचिका थी तो एक अन्य याचिका में हिंदुत्व शब्द के स्थान पर भारतीय संविधानित्व शब्द के प्रयोग के लिए याचिका दायर की गई थी. पहली याचिका पर सुनवाई जारी है जबकि दूसरी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने से इनकार कर दिया, समझिए पूरा मामला

  Supreme Court on Hindutva: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें ‘हिंदुत्व’ शब्द की जगह ‘भारतीय संविधानित्व’ शब्द करने का अनुरोध किया गया था. दिल्ली के विकासपुरी निवासी एस एन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की थी.

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  मदरसों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा Supreme Court

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

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  सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब

  याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.

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  पटाखों पर प्रतिबंध सहित इन 5 महत्वपूर्ण मामलों की आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. यह कानून राज्य सरकार ने तब पारित किया था जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे.

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  कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे

  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.

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  एयरपोर्ट संचालकों को झटका: SC कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग शुल्क तय करने को लेकर दायर याचिका पर करेगा सुनवाई

  यह मामला AERA के अधिकार क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमता है, जो सीधे उड़ान से संबंधित नहीं सेवाओं के लिए शुल्क पर है. जिसमें हवाई अड्डों पर पार्किंग, खुदरा और ग्राउंड हैंडलिंग संचालन शामिल हैं.