Suprem Court News

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  मराठा आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से SC का इनकार

  राज्य सरकार ने किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने के अनुरोध का विरोध किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 2024 (एसईबीसी) के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है

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  राजस्थान में अभ्यर्थियों से ज्यादा आरोपी... SC ने RPSC परीक्षा में आरोपियों को जमानत देने वाली याचिका पर कहा

  जस्टिस केवी विश्वनाथन ने यह टिप्पणी आरपीएससी में अनियमितताओं से संबंधित लगातार दो याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद की. इनमें से एक आरोपी की जमानत याचिका थी.

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  अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी

  Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.

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  16 साल की उम्र में बालविवाह को मजबूर करने का मामला: SC ने बिहार सरकार से सील बंद लिफाफे में मांगी रिपोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने अपनी शादी को रद्द करने तथा बाल विवाह का विरोध करने पर अपनी जिदंगी को होने वाले खतरे को लेकर सुरक्षा की मांग की है.

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  सुप्रीम कोर्ट का तुमिलनाडु की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार, फंड के लिए की थी यह मांग

  सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिसमें उसने केंद्र सरकार पर बकाया करीब 22 सौ करोड़ रुपये जारी करने की मांग की थी.

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  गुड़गांव में महिला वकील के यौन शोषण का केस, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को भेजा नोटिस 

  22 मई को दिल्ली के सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में एक जीरो FIR दर्ज की गई थी. इसमें गुरुग्राम के सेक्टर 51 के SHO का नाम है.

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  रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भीड़-भाड़ पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भंडारे पर भी आया निर्देश

  शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता ने कहा कि त्रिनेत्र गणेश मंदिर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर लगभग 5 किमी दूर ऐतिहासिक रणथंभौर किले में स्थित है. इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. बड़ी भीड़ के आने से नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचाते हैं.

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  लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमला... TMC के 6 समर्थकों की जमानत रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं “लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले” हैं. शिकायतकर्ता के घर पर हमला चुनाव परिणामों के दिन केवल बदला लेने के उद्देश्य से किया गया था क्योंकि उसने भगवा पार्टी का समर्थन किया था.

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  हाथ से मैला उठाने की मजबूरी! मजदूरों की तस्वीर वायरल होने के बाद दिल्ली में क्यों मचा घमासान? जानिए पूरा मामला

  सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और कानून होने के बावजूद देश के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी हाथों से मैला उठाया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस बात पर जोर दिया है कि नालों की सफाई के समय मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और हाथों से मैला नहीं उठाया जाए. लेकिन इस तस्वीर ने आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से मौका दे दिया सरकार पर हमला करने का.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी

  जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था. 

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  NEET PG 2025 परीक्षा स्थगित, 15 जून को होनी थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एक ही शिफ्ट में होगी परीक्षा

  NEET PG 2025 Postponed: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने नीट पीजी 2025 परीक्षा, जो पहले 15 जून 2025 को निर्धारित थी, उसे स्थगित कर दिया है.

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  ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को भारत का पक्ष समझाकर आज लौटेगी 3 टीम, जानिए आज की बड़ी खबरें

  विभिन्न देशों की यात्रा पर गए सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार से लौटना शुरू करेंगे और वे मोदी के साथ बातचीत करने से पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात करेंगे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने NEET PG 2025 परीक्षा एक ही पाली में कराने का दिया निर्देश 

  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट-पोस्टग्रेजुएट (NEET PG 2025) परीक्षा दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए.

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  निचली अदालत के समक्ष हों पेश... सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डीएम मनीष अग्रवाल को दी जमानत

  जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह आदेश पारित किया है. यह आदेश उडीसा उच्च न्यायालय में 28 अप्रैल को अग्रवाल और उनके कुछ तत्कालीन कर्मचारियों की अग्रिम जमानत खारिज करने के बाद आया है. 

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  बटला हाउस तोड़फोड़ मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, अगले हफ्ते होगी सुनवाई

  सुप्रीम कोर्ट के सामने बटला हाउस के खसरा नंबर 277 और 279 में स्थित मकानों और दुकानों के लिए तोड़फोड़ नोटिस के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है.