Suprem Court News

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  पहली बीवी को 500 करोड़, दूसरी को 12 करोड़, अरबपति को 2 शादियां महंगी पड़ गईं

  सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ऐसा निर्देश दिया, जो कई पतियों को सुकून देने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के सख्त प्रावधान महिलाओं की भलाई के लिए हैं न कि उनके पतियों को ‘दंडित करने, धमकाने, उन पर हावी होने या उनसे जबरन वसूली करने’ के लिए.

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  दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 11 महीने की बच्ची, जान बचाने के लिए चाहिए 14 करोड़ का इंजेक्शन, लगाई SC से गुहार

  Supreme Court SMA Appeal: 11 महीने की बच्ची के जीवन को बचाने के लिए उसके माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. इस याचिका का उद्देश्य सरकार से 14 करोड़ रुपये का इंजेक्शन "जोलगेन्स्मा" उपलब्ध कराने का अनुरोध करना है.

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  जानें, राजस्थान में 'प्रीप्लांटरी मॉडल' क्या है... जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ

  जस्टिस मेहता ने कहा, "हमें राजस्थान के एक जिले में तैयार किए गए प्रीप्लांटरी मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए. अत्यधिक खनन के कारण, गांव में पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ है."

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.

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  सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को लेकर गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आज 16 दिसंबर है और निर्भया सामूहिक बलात्कार की घटना की 12वीं वर्षगांठ भी है. महिलाओं की सुरक्षा के लि अखिल भारतीय दिशा- निर्देशों की मांग करने वाली याचिका में कई चीजों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है.

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  पूर्व IPS अधिकारी को NDPS एक्ट में SC ने दी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की निंदा की

  सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत सिद्धांतों को बताते हुए मादक पदार्थ मामले में तीन व्यक्तियों को कथित रूप से गलत तरीके से फंसाने से संबंधित एक मामले में हरियाणा की एक पूर्व महिला IPS अधिकारी के खिलाफ मुकदमे को रद्द किया.

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  शंभू बार्डर केस : किसान शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे, उनके खिलाफ बल प्रयोग न हो - सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल हाईवे की नाकेबंदी एक कारण से की गई है और हम चाहते हैं कि उस कारण की पहचान की जाए. कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से सही हो सकता है. लेकिन हम ऐसा कोई निर्देश जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं जिसे लागू करना मुश्किल हो.

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  प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट: मंदिर-मस्जिद विवाद पर SC ने कही 3 बड़ी बातें, आपके लिए जानना जरूरी

  अदालत ने CPI-M, इंडियन मुस्लिम लीग, NCP शरद पवार, राजद एमपी मनोज कुमार झा समेत 6 पार्टियों की याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने को कहा है. 

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  महाभियोग से कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज, अब तक कितने प्रयास हुए हैं सफल 

  संविधान के अनुच्छेद 124(4) में सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है. संविधान का अनुच्छेद 218 कहता है कि यही प्रावधान हाई कोर्ट के जज पर भी लागू होते हैं. भारत में जजों को उनके पद से हटाने के अब तक छह प्रयास हुए हैं.

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  बेंगलुरु में इंजीनियर सुसाइड केस के बाद SC ने तलाक और गुजारा भत्ते पर तय किया 8 सूत्रीय फॉर्मुला

  सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वे अपने आदेश में उल्लिखित कारकों के आधार पर दें.

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  सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता है, क्या है पश्चिम बंगाल का मामला

  सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने सोमवार को कहा कि आरक्षण को धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता है. अदालत यह टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की. यह याचिका पश्चिम बंगाल की सरकार ने दायर की है.

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  शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर दर्ज याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर दर्ज की गई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि पहले से ही इस पर एक याचिका लंबित है और इस वजह से इस याचिका पर सुनवाई नहीं की जाएगी.

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  कैश फॉर स्कूल जॉब घोटाला : पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

  पार्थ के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जिस परिसर से पैसे बरामद हुए थे वो एक कंपनी का था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस कंपनी पर पार्थ चटर्जी का पूरा नियंत्रण था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता के संयुक्त नाम पर संपत्तियां खरीदी गई थी.

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  CJI संजीव खन्ना ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले से खुद को किया अलग, दूसरी बेंच को भेजा

  चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने कहा कि मैं अंतरिम आदेश देने वाली पीठ का हिस्सा था. अब ये मामला जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई बेंच के सामने सुनवाई के लिए लाया जाएगा. 

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  सभी सरकारी विभागों, PSU में आंतरिक शिकायत समिति का गठन करें - POSH अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं.