Suprem Court News

• 

  तमिलनाडु मामले में राज्यपाल की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, पढ़ें क्या कहा

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्‍यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्‍यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है.

• 

  यूपी में जो हो रहा, वो गलत... सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की घटनाओं से नाराज सुप्रीम कोर्ट

  ग्रेटर नोएडा में पैसे के लेनदेन के एक मामले को पुलिस ने सिविल केस की जगह क्रिमिनल केस बनाते हुए चार्जशीट दाखिल कर दी थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि पुलिस ने पैसे लेकर मामले को क्रिमिनल बना दिया. इस मामले मे सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह में उत्तर प्रदेश के DGP और पुलिस के जांच अधिकारी को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है.

• 

  जब तक मैं जिंदा, तब तक किसी को नौकरी नहीं छीनने दूंगी... SC के फैसले से नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात में ममता

  West bengal teacher recruitment: सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों में 25,000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.

• 

  जमीयत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, मदनी बोले- धार्मिक आजादी छीनने की साजिश

  वक्फ कानून के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वक्फ की हिफाजत करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है.

• 

  'हद में रहें पुलिस अधिकारी', गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को चेतावनी, जानिए इसका असर?

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 7 साल तक की सजा वाले प्रावधानों में आनन-फानन में गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पुलिस तसल्ली से जांच करें, आरोपी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दें. 

• 

  'हमारी अंतरात्मा तक को झकझोर दिया...; प्रयागराज बुलडोजर एक्शन मामले में फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट

  Prayagraj Bulldozer Action: वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और तीन अन्य, जिनके घर ढहाए गए थे. उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें बुलडोजर कार्रवाई से ठीक एक रात पहले नोटिस दिया गया था. 

• 

  जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र

  Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.

• 

  वापस जेल जाने से 3 दिन पहले आसाराम को मिली 3 महीने की अंतरिम जमानत, लेकिन अभी भी अटका है पेंच

  Asaram Bail: रेप केस में दोषी करार आसाराम को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने सु्प्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत मेडिकल ग्रांउड पर यह जमानत मंजूर की.

• 

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, गुजरात पुलिस की FIR रद्द, जानें पूरा मामला

  कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ दर्ज मामले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का अभिन्न अंग है.

• 

  न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी

  Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.

• 

  जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर

  विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.

• 

  पेड़ों की कटाई पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी सरकार के लिए 'आंखें खोलने वाली' : पर्यावरणविद

  केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को लोकसभा को बताया था कि भारत ने 2014-15 से लेकर अलगे 10 वर्षों तक अवधि में विकास गतिविधियों के लिए 1,734 वर्ग किलोमीटर वन भूमि का इस्तेमाल किया है, जो दिल्ली के कुल भौगोलिक क्षेत्र से काफी अधिक है.

• 

  इंसानों को काटने जैसा है... जब सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर कही दिल छू लेने वाली बात

  सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में काटे गए 454 पेड़ मामले में फैसले सुनाते हुए कहा है कि पेड़ों को काटना इंसानों को काटने से भी बदतर है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काटे गए प्रत्येक पेड़ के लिए 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कम करने से इनकार कर दिया है.

• 

  पुलिस सुधारों पर 2006 के फैसले के क्रियान्वयन संबंधी याचिकाओं पर मई में होगी सुनवाई

  शीर्ष अदालत ने कहा था कि संघ लोक सेवा आयोग को राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के परामर्श से तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची तैयार करनी होगी और राज्य उनमें से किसी एक को डीजीपी नियुक्त कर सकता है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कर्नाटक हनी ट्रैप मामला, जनहति याचिका दायर... जानें कब होगी सुनवाई

  Karnataka Honey Trap Case: कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार के सहकारिता मंत्री राजन्ना ने विधानसभा में दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रियों समेत 48 राजनेताओं को भी हनीट्रैप में फंसाया गया है.