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न बयान, न सफाई... गाड़ी में बैठकर निकल गए मंत्री विजय शाह, हवा में रह गए सवाल, क्या करना चाह रही MP सरकार?
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का आना पार्टी के लिए एक सामान्य, पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम बताया गया. भीतर बातचीत हुई, लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल अलग था. सवाल तैयार थे, लेकिन शाह ने वही किया, जो वे राजनीति में चार दशक से बखूबी करते आए हैं.
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सुपरटेक के फ्लैट बायर्स के लिए SC से बड़ी खुशखबरी, जानें कौन से हैं वो प्रोजेक्ट जो हुए NBCC के हवाले
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 50,000-51,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के गबन के आरोप हैं.
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दिल्ली-नोएडा में सुपरटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपे 16 अधूरे प्रोजेक्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सुपरटेक के करीब 51 हजार होमबायर्स को राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने NBCC को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है.
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बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पहुंची SC, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग
जनसुराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार में महिलाओं को सीधे ₹10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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इंदौर TI इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पॉकेट गवाह रोकने पर मांगे सुझाव
Indore TI Indramani Patel Case: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीआई इंद्रमणि पटेल ने “अपने बनाए हुए गवाहों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल” किया, जो न केवल पुलिस कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में “बदमाशी” करार दिया था.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’
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न बयान, न सफाई... गाड़ी में बैठकर निकल गए मंत्री विजय शाह, हवा में रह गए सवाल, क्या करना चाह रही MP सरकार?
बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह का आना पार्टी के लिए एक सामान्य, पूर्व-निर्धारित कार्यक्रम बताया गया. भीतर बातचीत हुई, लेकिन बाहर माहौल बिल्कुल अलग था. सवाल तैयार थे, लेकिन शाह ने वही किया, जो वे राजनीति में चार दशक से बखूबी करते आए हैं.
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सुपरटेक के फ्लैट बायर्स के लिए SC से बड़ी खुशखबरी, जानें कौन से हैं वो प्रोजेक्ट जो हुए NBCC के हवाले
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 50,000-51,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने पाया कि सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने में विफल रही है और कंपनी पर धन के गबन के आरोप हैं.
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दिल्ली-नोएडा में सुपरटेक के फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने NBCC को सौंपे 16 अधूरे प्रोजेक्ट
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सुपरटेक के करीब 51 हजार होमबायर्स को राहत मिली है, जो एक दशक से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट ने NBCC को दो साल में प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है.
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बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पहुंची SC, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग
जनसुराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार में महिलाओं को सीधे ₹10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है.
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सूरज-चांद को छोड़कर सब कुछ देने के वादे... मुफ्त की रेवड़ी मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी उपाध्याय ने अपनी लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि पांच राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और अब 'सूरज और चांद छोड़कर सब कुछ' देने के वादे किए जा रहे हैं, जो भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आते हैं.
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इंदौर TI इंद्रमणि पटेल मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त; पॉकेट गवाह रोकने पर मांगे सुझाव
Indore TI Indramani Patel Case: सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा था कि टीआई इंद्रमणि पटेल ने “अपने बनाए हुए गवाहों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल” किया, जो न केवल पुलिस कार्रवाई पर प्रश्नचिह्न लगाता है बल्कि आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी प्रभावित करता है. कोर्ट ने इसे साफ शब्दों में “बदमाशी” करार दिया था.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा -जाति गणना को केवल सेल्फ डिक्लेरेशन की बजाए सत्यापित तंत्र से कराएं
सुप्रीम कोर्ट में आज पीआईएल पर सुनवाई के दौरान जाति गणना के लिए एक तंत्र विकसित करने को कहा है. हालांकि, अदालत ने बाद में इस याचिका को आगे सुनने से इनकार कर दिया.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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फैसला सनातन धर्म की रक्षा के लिए अहम...UGC नियमों पर रोक लगने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह
केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सनातन धर्म को विभाजित करने वाले यूजीसी नियमों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के प्रति हार्दिक आभार.’’
