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क्या दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट में आज होगा फैसला!
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी से लेकर ईवी पॉलिसी तक कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर आज फैसला होना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों में से किन किन पर कैबिनेट की मुहर लगती है.
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LPG Price Hike: आम आदमी को बड़ा झटका! आज से LPG गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, जानें नए रेट
LPG Price Hike April 2025: पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियां अब तक घाटे में गैस बेच रही थीं और इस साल उन्हें 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसलिए मजबूरी में यह बढ़ोतरी की गई है.उन्होंने ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होंगे, उसी हिसाब से घरेलू बाजार में भी दाम घटाए जाएंगे.
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PM Vidyalakshmi Scheme: बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया बड़ा ऐलान, बिना गारंटी के मिलेगा एजुकेशन लोन! जानें पूरी जानकारी
PM Vidya Lakshmi Yojana 2025: अगर आप या आपका कोई जानने वाला उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहता है, तो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए अब यह और आसान हो गया है.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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PM Surya Ghar Yojana: मोदी सरकार की सुपरहिट स्कीम, पहले साल में 8.6 लाख घरों में लगे सोलर पैनल
PM-Surya Ghar scheme: पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के तहत, सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद सब्सिडी योजना रहेगी जारी, सरकार ने साफ की तस्वीर
Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली सरकार की प्लानिंग विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने एक लिखित आदेश जारी किया है. इस आदेश में उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी इसी तरह जारी रहेंगी.
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"गंदे बदबूदार नालों, कचरे के ढेर...": LG ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति पर CM केजरीवाल को घेरा
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.
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योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
सब्सिडी के लिए उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.
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पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट
इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं.
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जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
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पीएम मोदी की सौगात, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ परिवार को दी बड़ी खुशखबरी
Ujjwala Yojana LPG Subsidy Extended: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से 2022-23 में 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
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दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में नहीं होगा कोई बदलाव :आतिशी
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy Scheme) को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है.
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क्या दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली, कैबिनेट में आज होगा फैसला!
दिल्ली में फ्री बिजली सब्सिडी से लेकर ईवी पॉलिसी तक कई अहम मुद्दे हैं, जिन पर आज फैसला होना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन मुद्दों में से किन किन पर कैबिनेट की मुहर लगती है.
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LPG Price Hike: आम आदमी को बड़ा झटका! आज से LPG गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा, जानें नए रेट
LPG Price Hike April 2025: पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियां अब तक घाटे में गैस बेच रही थीं और इस साल उन्हें 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है. इसलिए मजबूरी में यह बढ़ोतरी की गई है.उन्होंने ने भरोसा दिलाया कि जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होंगे, उसी हिसाब से घरेलू बाजार में भी दाम घटाए जाएंगे.
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PM Vidyalakshmi Scheme: बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया बड़ा ऐलान, बिना गारंटी के मिलेगा एजुकेशन लोन! जानें पूरी जानकारी
PM Vidya Lakshmi Yojana 2025: अगर आप या आपका कोई जानने वाला उच्च शिक्षा के लिए लोन लेना चाहता है, तो प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए अब यह और आसान हो गया है.
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सरकार ने PMAY-शहरी 2.0 के तहत 3.53 लाख नए घरों को दी मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा अपना आशियाना
PMAY-शहरी 2.0 योजना के तहत लाखों जरूरतमंदों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलेगा. खासतौर पर महिलाओं, बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जा रही है. सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर उपलब्ध कराना है, जिससे वे बेहतर जीवन जी सकें.
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PM Surya Ghar Yojana: मोदी सरकार की सुपरहिट स्कीम, पहले साल में 8.6 लाख घरों में लगे सोलर पैनल
PM-Surya Ghar scheme: पीएम सूर्य घर योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य रखती है. इस योजना के तहत, सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है.
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पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए योजना शुरू की, किसानों को दी जाएगी सब्सिडी
सर्दियों का मौसम शुरू होने और रबी की फसलों की बोवनी शुरू होने से पहले खेतों को तैयार करने के लिए किसान पराली जलाना (Stubble burning) शुरू कर देते हैं. इससे हर साल गंभीर प्रदूषण की समस्या सामने आती है. पंजाब (Punjab) सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की है. इसके तहत किसानों को मशीनें मुहैया कराने के लिए 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है.
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अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बावजूद सब्सिडी योजना रहेगी जारी, सरकार ने साफ की तस्वीर
Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली सरकार की प्लानिंग विभाग की सेक्रेटरी निहारिका राय ने एक लिखित आदेश जारी किया है. इस आदेश में उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी इसी तरह जारी रहेंगी.
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"गंदे बदबूदार नालों, कचरे के ढेर...": LG ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति पर CM केजरीवाल को घेरा
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के कई इलाकों की बदहाल स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं.
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योगी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर देगी सब्सिडी, इस पोर्टल के जरिए 13 अक्टूबर तक करना होगा आवेदन
सब्सिडी के लिए उन्हीं आवेदकों को चुना जाएगा, जिन्होंने इस नीति की अधिसूचना की तिथि के बाद उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदा और पंजीयन कराया हो.
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पर्यावरण के लिए इलेक्ट्रिक कारें सही है या गलत, IIT के रिसर्च में आया ऐसा रिजल्ट
इलेक्ट्रिक कारों का जमाना आने वाला है. सरकार की ओर से प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की निर्भरता पेट्रोल और डीजल पर कम हो. इन कारों को बढ़ावा देने के पीछे सरकार की दोहरी मानसिकता है. एक तरफ सरकार बढ़ते प्रदूषण का हल देख रही है और दूसरी तरफ इससे विदेशी मुद्रा की बचत देख रही है. इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Electric Vehicles) चर्चा में बने हुए हैं. इलेक्ट्रिक बाइक से लेकर इलेक्ट्रिक कार तक, इन्हें बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी स्कीम्स (Subsidy Schemes) भी चलाई जा रही हैं.
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जल्द कर लें खरीदने का फैसला, 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी होगी कम
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है. सरकार की मंशा साफ है कि एक तरफ सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिहाज से इस ओर ध्यान दे रही है साथ ही पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक निर्भरत को कम करने के लिए भी प्रयासरत है. सरकार के बजट का काफी हिस्सा कच्चा तेल आयात करने पर खर्च होता है . यही कारण है कि सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है.
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अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली सब्सिडी योजना एक वर्ष के लिए बढ़ाई
ऊर्जा मंत्री आतिशी ने पहले दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा किसानों और वकीलों को मुहैया करायी जा रही मुफ्त बिजली को रोकने का प्रयास किया जा रहा है.
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पीएम मोदी की सौगात, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ परिवार को दी बड़ी खुशखबरी
Ujjwala Yojana LPG Subsidy Extended: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र के इस फैसले से 2022-23 में 6,100 करोड़ रुपये और 2023-24 में 7,680 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
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क्या बदल जाएगी दिल्ली की 'बिजली सब्सिडी योजना'? केजरीवाल सरकार ने दिया ये जवाब
दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने 2020 में दिल्ली सरकार को एक वैधानिक परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया था कि सरकार बिजली सब्सिडी गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को सीमित करने पर विचार करे.
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दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में नहीं होगा कोई बदलाव :आतिशी
दिल्ली सरकार (Delhi Government) की बिजली मंत्री आतिशी ने कहा कि फिलहाल दिल्ली में बिजली सब्सिडी योजना (Electricity Subsidy Scheme) को संशोधित करने की कोई योजना नहीं है.
