States Revenue

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  दिल्ली में दिवाली पर बिकी 600 करोड़ की शराब, जानें किस राज्य की होती है सबसे ज्यादा कमाई

  State Liquor Revenue: शराब पीने के मामले में दिल्ली के लोग हर साल नया रिकॉर्ड बनाते हैं, न्यू ईयर से लेकर क्रिसमस और होली-दिवाली पर यहां जमकर जाम छलकते हैं.

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  NDTV Profit GST Conclave: जीएसटी दरें घटाने से राज्यों का घाटा कैसे पूरा होगा? संजीव सान्याल ने बताया

  NDTV Profit GST Conclave: संजीव सान्याल ने कहा कि जीएसटी दरें घटाना गलत कदम नहीं है.ये कदम राज्यों और पूरी अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद साबित होगा.

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  तेलंगाना के एक्साइज डिपार्टमेंट ने शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2600 करोड़ रुपये से अधिक कमाए!

  तेलंगाना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जब एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए राज्य उत्पाद शुल्क विभाग (State Excise Department) ने  शराब की एक भी बोतल बेचे बिना 2639 करोड़ रुपये इकट्ठे करने में कामयाबी हासिल कर ली. राज्य सरकार के पास यह पैसा 2,620 शराब दुकानों के आवंटन के लिए आए लगभग 1.32 लाख आवेदनों से आया. इनमें से प्रत्येक आवेदन के लिए दो लाख रुपये का शुल्क था जो कि नॉन रिफंडेबल था. सोमवार को लॉटरी के जरिए जिलेवार दुकानों का चयन किया जाएगा.

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  यात्री गाड़ियों से लाभ नहीं कमाता रेलवे, ये सेवाएं जनता की सुविधा के लिए: दानवे

  मंत्री ने कहा, ‘‘और हम नुकसान (यात्री ट्रेनों से होने वाले) की भरपाई मालगाड़ियों की सेवा तथा राजस्व के अन्य स्रोतों से करने की कोशिश करते हैं.’’ दानवे ने कहा, ‘‘मराठवाड़ा के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए जालना तथा छपरा के बीच खंडवा, प्रयागराज और वाराणसी के रास्ते यह साप्ताहिक विशेष सेवा शुरू की गयी है.’’

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  Revenue Deficit Grant : 17 राज्यों को केंद्र ने जारी किया 9,871 करोड़ का राजस्व घाटा अनुदान

  केंद्र सरकार ने Revenue Deficit Grant 2021 के अक्टूबर महीने के लिए जारी कर दिया है. यह सातवीं किस्त है, जिसमें 17 राज्यों को 9,871 रुपये का अनुदान दिया गया है. सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को कुल 69,097.00 करोड़ का अवदान दे चुकी है.

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  GST के तहत रिकॉर्डतोड़ इकट्ठा हुआ टैक्स, मार्च 2021 के लिए इतना रहा कलेक्शन

  गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स के तहत देशभर में मार्च, 2021 के लिए इकट्ठा किए गए राजस्व ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. मार्च में जीएसटी संग्रह बढ़कर 1.23 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27 प्रतिशत अधिक है.

• ईंधन के सीधे आयात से राज्यों को 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान

  केन्द्र की विमानन कंपनियों को सीधे जेट ईंधन आयात करने की अनुमति देने से राज्यों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए के कर राजस्व का नुकसान होगा।