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फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषद से भी पारित, नाराज विपक्ष का सदन से वॉकआउट
'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक' से असहमति जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया. साथ ही सभापति को असहमति पत्र सौंपा. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है.
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भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंची, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट- UN की रिपोर्ट क्या गणित बता रही?
World Population Day 2025: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता रिप्लेसमेंट लेवल (प्रति महिला 2 बच्चे) के नीचे बनी हुई है.
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Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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समय पर नहीं करती बिजली बिल का भुगतान : कंगना रनौत के आरोपों पर बिजली विभाग आया सामने
हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमडी संदीप कुमार ने बताया कि उनके आवास का कनेक्टिड लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक सामान्य आवास के विद्युत लोड से 1500 प्रतिशत अधिक है.
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Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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"असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज
इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.
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केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक
नए कानून को लेकर साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा.
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NEET Result 2023: नीट यूजी टॉपर प्रभंजन उस राज्य से हैं, जो नीट परीक्षा के विरोध में है, इस राज्य के चार छात्र टॉप 10 में शामिल
NEET Result 2023: तमिलनाडु ने इस साल नीट टॉपर दिया है. प्रभंजन जे तमिलनाडु से हैं. तमिलनाडु का नाम उन राज्यों में शुमार है, जो नीट यूजी परीक्षा का कुछ सालों से कड़ा विरोध कर रहा है. टॉप 10 उम्मीदवारों में चार उम्मीदवार इसी राज्य से हैं.
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Explainer : MCD के क्यों हुए थे तीन टुकड़े और क्यों वापस एक कर रही है बीजेपी? चंडीगढ़ पर क्यों है विवाद? पढ़ें
मौजूदा वक्त में दो केंद्रशासित प्रदेश राजनीतिक चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. पहली देश की राजधानी दिल्ली जोकि एक केंद्रशासित प्रदेश भी है. वहीं, दूसरा है चंडीगढ़, जिसके तीन चेहरे हैं. तो आइए जानते हैं इन दोनों शहरों पर क्या है विवाद और क्या है इसकी जड़.
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण, सरकार ने बिल को दी मंजूरी
हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी.
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निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% कोटा देगा हरियाणा
स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020) प्रस्तावित कानून का लक्ष्य हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, समाजों, न्यासों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि में प्रति माह 50,000 रुपये से कम वेतन वाले नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करना है.
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देशभर में आज से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल
इस प्रणाली के तहत ई- वे बिल को कारोबारी अथवा किसी ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुये जीएसटी निरीक्षक के समक्ष पेश करना होगा.
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फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
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महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषद से भी पारित, नाराज विपक्ष का सदन से वॉकआउट
'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक' से असहमति जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया. साथ ही सभापति को असहमति पत्र सौंपा. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है.
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भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंची, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट- UN की रिपोर्ट क्या गणित बता रही?
World Population Day 2025: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता रिप्लेसमेंट लेवल (प्रति महिला 2 बच्चे) के नीचे बनी हुई है.
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Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमडी संदीप कुमार ने बताया कि उनके आवास का कनेक्टिड लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक सामान्य आवास के विद्युत लोड से 1500 प्रतिशत अधिक है.
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Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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"असंवैधानिक" : प्राइवेट सेक्टर में 75% हरियाणावासियों को नौकरी वाले कानून को HC ने किया खारिज
इस कानून को लेकर हाईकोर्ट ने पहले भी मार्च 2022 में फैसला सुरक्षित रखा था. तब हाईकोर्ट ने इस कानून के पक्ष और विरोध की सभी दलीलें सुनी थी, जिसके बाद अप्रैल 2023 में इसकी फिर सुनवाई शुरू की थी.
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केंद्र सरकार लाने जा रही है Digital India Bill, मसौदा जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए किया जाएगा सार्वजनिक
नए कानून को लेकर साइबर और आईटी कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने कहा कि यह साइबर क्राइम का गोल्डन युग है, हमें सख्त सजा का प्रावधान करना होगा.
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NEET Result 2023: नीट यूजी टॉपर प्रभंजन उस राज्य से हैं, जो नीट परीक्षा के विरोध में है, इस राज्य के चार छात्र टॉप 10 में शामिल
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Explainer : MCD के क्यों हुए थे तीन टुकड़े और क्यों वापस एक कर रही है बीजेपी? चंडीगढ़ पर क्यों है विवाद? पढ़ें
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'2 से ज्यादा बच्चे होने पर UP में न मिलेगी सरकारी नौकरी, न लड़ पाएंगे निकाय चुनाव', मसौदा तैयार
ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर यह पॉलिसी लागू होती है तो एक साल के अंदर, सभी सरकारी सेवकों, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके दो ही बच्चे हैं और वह इसका उल्लंघन नहीं करेंगे. अगर उनके तीन बच्चे हुए तो सरकारी कर्मियों का प्रमोशन रुक सकता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का चुनाव रद्द हो सकता है.
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हरियाणा: प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण, सरकार ने बिल को दी मंजूरी
हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य (Satyadev Narayan Arya) ने एक विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें राज्य के लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है. मंगलवार को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस बात की जानकारी दी.
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निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% कोटा देगा हरियाणा
स्थानीय उम्मीदवारों के हरियाणा राज्य रोजगार विधेयक, 2020 (Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020) प्रस्तावित कानून का लक्ष्य हरियाणा में स्थित निजी कंपनियों, समाजों, न्यासों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, साझेदारी फर्मों आदि में प्रति माह 50,000 रुपये से कम वेतन वाले नौकरियों के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को 75% रोजगार प्रदान करना है.
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देशभर में आज से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल
इस प्रणाली के तहत ई- वे बिल को कारोबारी अथवा किसी ट्रासंपोर्टर को 50,000 रुपये से अधिक मूल्य का माल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हुये जीएसटी निरीक्षक के समक्ष पेश करना होगा.
