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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
सीटों के परिसीमन (डिलिमिटेशन) को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि केरलम और तमिलनाडु की एक भी लोकसभा सीट कम नहीं की जाएगी. उन्होंने इसे अफवाह बताते हुए कहा कि लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है.
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लोकसभा की सीटें 50% बढ़ाने का नया फॉर्मूला, क्या दक्षिण के दबाव में लाया जा रहा प्रस्ताव?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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125 यूनिट मुफ्त बिजली की गणना करने में हो रही है मुश्किल तो BSPHCL से समझिए आसान स्टेप में
125 unit free power : बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने 125 यूनिट मुफ्त बिजली की गणना इस आसान तरीके के कीजिए. फिर मिनटों में पता कर लेंगे कितना आएगा बिल.
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फिर तो चुनी गई सरकार राज्यपाल की मर्जी पर निर्भर होगी... सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यपाल का पद विवेकाधीन शक्तियों के बिना एक पोस्टमैन बनकर रह जाएगा. राज्यपाल पोस्टमैन नहीं हैं. वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं.
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महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक विधान परिषद से भी पारित, नाराज विपक्ष का सदन से वॉकआउट
'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक' से असहमति जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया. साथ ही सभापति को असहमति पत्र सौंपा. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है.
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भारत की जनसंख्या 1.46 अरब पहुंची, लेकिन प्रजनन दर में गिरावट- UN की रिपोर्ट क्या गणित बता रही?
World Population Day 2025: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च प्रजनन दर जारी है. वहीं दूसरी ओर, दिल्ली, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रजनन क्षमता रिप्लेसमेंट लेवल (प्रति महिला 2 बच्चे) के नीचे बनी हुई है.
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Waqf Amendment Bill: क्या राज्य सरकारें वक्फ कानून को लागू करने पर रोक लगा सकती हैं?
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि वे केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी. उन्होंने यह भी कहा कि लोग उन पर भरोसा करें कि यह कानून बंगाल में नहीं आएगा.
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समय पर नहीं करती बिजली बिल का भुगतान : कंगना रनौत के आरोपों पर बिजली विभाग आया सामने
हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमडी संदीप कुमार ने बताया कि उनके आवास का कनेक्टिड लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक सामान्य आवास के विद्युत लोड से 1500 प्रतिशत अधिक है.
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Exclusive : UCC में लिव-इन रिलेशन शामिल और जनजातियों को छूट क्यों? उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताई वजह
उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
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महिला आरक्षण को लागू करने की कवायद तेज, संसद के विशेष सत्र से पहले पीएम मोदी का बड़ा संदेश
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सूत्रों के मुताबिक, सरकार संविधान संशोधन बिल में जिस फॉर्मूले पर विचार कर रही है, उसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या समानुपातिक रूप से बढ़ाई जा सकती है. इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है.
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'महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक' से असहमति जताते हुए विपक्ष ने वॉकआउट किया. साथ ही सभापति को असहमति पत्र सौंपा. हालांकि सरकार ने इस विधेयक को जनहित और सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक बताया है.
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हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एमडी संदीप कुमार ने बताया कि उनके आवास का कनेक्टिड लोड 94.82 किलोवाट है, जो एक सामान्य आवास के विद्युत लोड से 1500 प्रतिशत अधिक है.
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उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) पारित हो गया. इसके अलावा लिव-इन रिलेशनशिप के मामले में नियमन किया गया. राज्य में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया है. हालांकि जनजातियों पर यह नियम लागू नहीं होगा. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से NDTV ने खास बातचीत की.
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उत्तराखंड विधानसभा में पास हुआ धामी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार की ओर से पेश किया गया 'समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक' (Uniform Civil Code Uttarakhand 2024 Bill) बुधवार को विधानसभा में पारित हो गया. विधानसभा में यूसीसी (UCC) बिल पास होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करेगा और वह ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.
