Spike Missile
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इस्रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा में बड़ी रणनीतिक उपलब्धि : 50 करोड़ डॉलर का मिसाइल सौदा फिर पटरी पर
इस्रायल के पीएम की भारत की छह दिवसीय यात्रा का पहला सबसे बड़ा लाभ सामने आया है स्पाइक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल संबंधी करार के री-न्यू किए जाने से. भारत, इस्राइल से स्पाइक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल खरीदेगा. इस्राइली मीडिया ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से यह खबर दी है.
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इस्राइल से एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'स्पाइक' खरीदने पर फिर गौर कर रहा है भारत
मूल प्रस्ताव के अनुसार भारत ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से सेना के लिये एटीजीएम खरीदने की योजना बनाई है.
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भारत-इस्राइल के बीच 50 करोड़ डॉलर की डील रद्द, अब DRDO बनाएगा स्पाइक एन्टी-टैंक मिसाइल
भारत ने इस्राइली कंपनी के साथ 50 करोड़ डॉलर का रक्षा सौदा रद्द कर दिया है. इस्राइल की एक शीर्ष रक्षा कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है.
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Exclusive: भारत के इस्राइल से मिसाइलें नहीं खरीदने पर पाकिस्तान हुआ 'ज़्यादा ताकतवर', सेना परेशान
पिछले साल, भारत ने इस्राइली राफेल के साथ स्पाइक मिसाइलों के लिए सौदे पर बातचीत पूरी कर ली थी, और उसके तहत मिसाइलों का निर्माण भारत में ही कल्याणी ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत किया जाना था. लेकिन अब 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार ने तय किया है कि डीआरडीओ को ही यह काम करने दिया जाए, जिनका दावा है कि वह चार साल के भीतर विश्वस्तरीय मिसाइल तैयार कर सकती है.
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इस्रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा में बड़ी रणनीतिक उपलब्धि : 50 करोड़ डॉलर का मिसाइल सौदा फिर पटरी पर
इस्रायल के पीएम की भारत की छह दिवसीय यात्रा का पहला सबसे बड़ा लाभ सामने आया है स्पाइक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल संबंधी करार के री-न्यू किए जाने से. भारत, इस्राइल से स्पाइक टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल खरीदेगा. इस्राइली मीडिया ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हवाले से यह खबर दी है.
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इस्राइल से एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल 'स्पाइक' खरीदने पर फिर गौर कर रहा है भारत
मूल प्रस्ताव के अनुसार भारत ने 50 करोड़ डॉलर की लागत से सेना के लिये एटीजीएम खरीदने की योजना बनाई है.
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पिछले साल, भारत ने इस्राइली राफेल के साथ स्पाइक मिसाइलों के लिए सौदे पर बातचीत पूरी कर ली थी, और उसके तहत मिसाइलों का निर्माण भारत में ही कल्याणी ग्रुप के साथ संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत किया जाना था. लेकिन अब 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकार ने तय किया है कि डीआरडीओ को ही यह काम करने दिया जाए, जिनका दावा है कि वह चार साल के भीतर विश्वस्तरीय मिसाइल तैयार कर सकती है.
