Speedy Trial

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  जमानत पर सु्प्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा- शीघ्र सुनवाई का अधिकार अपराध की प्रकृति पर निर्भर नहीं

  यदि राज्य या जांच एजेंसियां किसी आरोपी के त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ हैं तो केवल अपराध की गंभीरता का आधार लेकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता. अदालत ने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि लंबी विचाराधीन कैद जमानत के पक्ष में निर्णायक कारक है.

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  सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामले जल्‍द निपटाने के लिए हाईकोर्ट एक्‍शन प्‍लान पेश करें: SC

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन मामलों को तय करने के लिए COVID-19 बाधा नहीं होनी चाहिए. SC ने यह भी कहा कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों का तेजी से निपटारा हो क्योंकि ये राजनीति में अपराधीकरण की लहर को बढ़ाने के कारण है. वर्तमान और पूर्व सांसदों/ विधायकों पर केस उनके प्रभाव के कारण बाधित हुए.सांसद/ विधायक अपने मतदाताओं के विश्वास पर रहते हैं  और उन्हें अपने प्रतिनिधियों के बारे में पता होना चाहिए. 

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  MP-MLA से जुड़े मामलों में कोई एक्शन नहीं लेतीं जांच एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट

  एमिकस क्यूरी द्वारा पेश रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मुख्यमंत्री के खिलाफ लगभग 15 भ्रष्टाचार के मामले और कुछ मनी लॉंडरिंग के मामले लंबित हैं. केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा कि कि वह भ्रष्टाचार के आरोपों और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे सांसदों/ विधायकों के खिलाफ सुनवाई तेज करने के किसी भी आदेश का स्वागत करता है.

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  आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल: केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार- आप अपना काम नहीं करते, अदालत की आलोचना करते हैं

  आपराधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आप अपने लोगों से कहें, अदालत की आलोचना बंद करें क्योंकि सरकार खुद ही अपना काम नहीं कर रही है.

• दिल्ली गैंगरेप : जजों ने जल्द सुनवाई के लिए सुझाए तरीके

  दिल्ली में 23-वर्षीय पैरा मेडिकल छात्रा से गैंगरेप एवं उसकी हत्या के आरोपियों का मुकदमा लड़ने से वकीलों के इनकार के बीच दो महिला न्यायाधीशों ने मुकदमे की प्रभावी त्वरित सुनवाई के लिए सुझाव दिए हैं।