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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
Social Media Regulations: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नेटफ्लिक्स, मेटा, यूट्यूब और एक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को भारत के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा.
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3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
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रील असली या AI? अगर आप भी हैं इस सवाल से परेशान तो सरकार लेकर आई है समाधान
India Issues New Deepfake Rules : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई (AI) से तैयार सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे सभी सिंथेटिक कंटेंट में पहचान संबंधी चिन्ह अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने होंगे.
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Grok AI बना रहा महिलाओं की भद्दी तस्वीरें, मस्क की कंपनी को केंद्र का अल्टिमेटम, जानें पूरा मामला
सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर एक्स ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उसे मिलने वाला 'सुरक्षा कवच' हटाया जा सकता है.
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Explainer: मां-बाप या किसी और की मौत के बाद उसका मोबाइल नंबर या सोशल अकाउंट चलाना गैरकानूनी, जेल-जुर्माना संभव
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर आपको जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. आइए समझिए, परिवार में किसी की मौत हो जाए तो उसके नंबर या फेसबुक-व्हाट्सएप अकाउंट का क्या करें.
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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नेपाल में हैं 7 लाख से ज्यादा भारतीय, मदद की लगा रहे गुहार, समझिए भारत सरकार क्या कर रही इंतजाम
Nepal Gen Z Protest: भारत की नजर भी अपने इस पड़ोसी देश पर लगातार टिकी है, वहां लाखों भारतीय रहते हैं जो इस अराजक स्थिति में घर वापस आना चाहते हैं. भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है.
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दक्षिण एशिया में आंदोलनों को भांप क्यों नहीं पा रही हैं सरकार, क्या घमंड में करती हैं अनदेखी
नेपाल में युवाओं के आंदोलन के आगे झुकते हुए पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है. इसके साथ ही नेपाल उन देशों में शामिल हो गया है, जहां की सरकारों को प्रदर्शन के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे देना पड़ा.
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यू-ट्यूबरों और इंफ्लुएंसर्स के लिए बनेंगे नियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- NBSA से लें राय
केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों का पहला और जरूरी मकसद सोशल मीडिया यूजर्स को संवेदनशील बनाना होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता है, तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई मीडिया ब्लॉग केवल व्यक्तिगत अहंकार को पोषित करने का माध्यम बन गए हैं.
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SEBI की बड़ी कार्रवाई, फर्जी इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले 70,000 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट हटाए
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि सेबी UPI ‘PayRight' हैंडल को लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे निवेशक रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों और संस्थानों की पहचान कर सकेंगे. इससे फर्जी और अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों से बचने में मदद मिलेगी.
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'डीपफेक' पर लगाम कसने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनों के पालन पर जारी होगी एडवाइजरी
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े शब्दों में बता दिया है कि डीपफेक (Central On Deepfakes) पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर समुचित कदम उठाने होंगे.
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सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.
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सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अपीलीय समिति गठित करेगी सरकार
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ इसे रिकॉर्ड में रख लिया गया है. इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई छह फरवरी के लिए तय की जाए.’’
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सोशल मीडिया की शिकायत अपीलीय समिति में शामिल हो सकते हैं स्वतंत्र विशेषज्ञ
सोशल मीडिया (Social Media) की शिकायत अपीलीय समिति में सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति के साथ ही कुछ स्वतंत्र विशेषज्ञ (Independent experts) शामिल हो सकते हैं. एक सूत्र ने यह जानकारी दी.
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
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नेटफ्लिक्स से लेकर मेटा तक...सभी को मानना होगा भारत का कानून, अश्विनी वैष्णव की टेक कंपनियों को दो टूक
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3 घंटें में एक्शन, AI की लेबलिंग... 8 पॉइंट में समझें Deepfake पर अंकुश के नए नियम
New Rules For AI Deepfake: केंद्र सरकार ने AI‑generated और deepfake कंटेंट को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए, जिनका पालन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को करना होगा. सरकार ने 10 फरवरी को नए नियम जारी किए हैं, जो 20 फरवरी से लागू होंगे.
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रील असली या AI? अगर आप भी हैं इस सवाल से परेशान तो सरकार लेकर आई है समाधान
India Issues New Deepfake Rules : सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए एआई (AI) से तैयार सामग्री पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे सभी सिंथेटिक कंटेंट में पहचान संबंधी चिन्ह अनिवार्य रूप से शामिल किए जाने होंगे.
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Grok AI बना रहा महिलाओं की भद्दी तस्वीरें, मस्क की कंपनी को केंद्र का अल्टिमेटम, जानें पूरा मामला
सरकार ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर एक्स ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत उसे मिलने वाला 'सुरक्षा कवच' हटाया जा सकता है.
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Explainer: मां-बाप या किसी और की मौत के बाद उसका मोबाइल नंबर या सोशल अकाउंट चलाना गैरकानूनी, जेल-जुर्माना संभव
किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है. ऐसा करने पर आपको जेल या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. आइए समझिए, परिवार में किसी की मौत हो जाए तो उसके नंबर या फेसबुक-व्हाट्सएप अकाउंट का क्या करें.
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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नेपाल में हैं 7 लाख से ज्यादा भारतीय, मदद की लगा रहे गुहार, समझिए भारत सरकार क्या कर रही इंतजाम
Nepal Gen Z Protest: भारत की नजर भी अपने इस पड़ोसी देश पर लगातार टिकी है, वहां लाखों भारतीय रहते हैं जो इस अराजक स्थिति में घर वापस आना चाहते हैं. भारत ने अपनी सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है.
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दक्षिण एशिया में आंदोलनों को भांप क्यों नहीं पा रही हैं सरकार, क्या घमंड में करती हैं अनदेखी
नेपाल में युवाओं के आंदोलन के आगे झुकते हुए पीएम केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है. इसके साथ ही नेपाल उन देशों में शामिल हो गया है, जहां की सरकारों को प्रदर्शन के आगे झुकते हुए इस्तीफा दे देना पड़ा.
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यू-ट्यूबरों और इंफ्लुएंसर्स के लिए बनेंगे नियम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- NBSA से लें राय
केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने कोर्ट को बताया कि प्रस्तावित दिशानिर्देशों का पहला और जरूरी मकसद सोशल मीडिया यूजर्स को संवेदनशील बनाना होगा. उन्होंने कहा कि यदि कोई उल्लंघन करता है, तो उसे जिम्मेदारी लेनी होगी. उन्होंने यह भी कहा कि कई मीडिया ब्लॉग केवल व्यक्तिगत अहंकार को पोषित करने का माध्यम बन गए हैं.
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SEBI की बड़ी कार्रवाई, फर्जी इन्वेस्टमेंट टिप्स देने वाले 70,000 से ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट हटाए
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अनंत नारायण ने कहा कि सेबी UPI ‘PayRight' हैंडल को लागू करने की योजना बना रहा है, जिससे निवेशक रजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों और संस्थानों की पहचान कर सकेंगे. इससे फर्जी और अनरजिस्टर्ड निवेश सलाहकारों से बचने में मदद मिलेगी.
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'डीपफेक' पर लगाम कसने की तैयारी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानूनों के पालन पर जारी होगी एडवाइजरी
सूत्रों ने कहा कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़े शब्दों में बता दिया है कि डीपफेक (Central On Deepfakes) पर उन्हें उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को लेकर समुचित कदम उठाने होंगे.
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सरकार की Deepfake वीडियो से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने की तैयारी
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फेक कंटेंट से सख्ती से निपटने के लिए नया रेगुलेशन लाने का फैसला किया है. गुरुवार को कम्युनिकेशन और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, डीपफेक भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इससे सख्ती से निपटने के लिए सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और सभी स्टेकहोल्डरों के साथ मिलकर एक नया एक्शन प्लान तैयार करने का फैसला किया है.
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सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए अपीलीय समिति गठित करेगी सरकार
उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ इसे रिकॉर्ड में रख लिया गया है. इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई छह फरवरी के लिए तय की जाए.’’
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सोशल मीडिया की शिकायत अपीलीय समिति में शामिल हो सकते हैं स्वतंत्र विशेषज्ञ
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सोशल मीडिया और डिजिटल कंटेंट के लिए सरकार ले आई नए कानून, पढ़ें अहम बातें
Social Media, OTT New Guidelines: केंद्र सरकार देश में डिजिटल कॉन्टेंट को नियमित करने वाले कानून ला रही है, जिसे अगले तीन महीनों में लागू किया जाएगा. सरकार ने सोशल मीडिया के लिए भी मैकेनिज्म लाने की बात की है.
