Small Savings Schemes Interest Rates

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  SCSS: सीनियर सिटीजन के लिए बेस्ट है ये सेविंग स्कीम, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं होगी पैसे की कमी

  Best Investment Options for Senior Citizens in India 2023: सीनियर सिटीजन स्कीम में निवेश करना उन लोगों के लिए एक शानदार विकल्प है, जो 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो चुके हैं. इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरिएड 5 साल का होता है.

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  Small savings schemes या Bank FD, जानें कहां निवेश करने पर आपको मिलेगा ज्यादा ब्याज

  Small savings schemes vs Bank FD: रिजर्व बैंक के मुताबिक, एक से दो साल की मैच्योरिटी वाली बैंक रिटेल डिपॉजिट पर डब्ल्यूएडीटीडीआर फरवरी, 2023 में 6.9 प्रतिशत हो गया जबकि सितंबर, 2022 में यह 5.8 प्रतिशत और मार्च, 2022 में 5.2 प्रतिशत था.

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  खुशखबरी... सरकार ने छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किया इजाफा, जानें अब कितनी होगी कमाई

  Small Savings Schemes: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स के लिए ब्याज दरों को 8 फीसदी से बढ़ाकर  8.2 फीसदी कर दिया गया है.

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  केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं के ब्याज दर में की 0.3 फीसदी की बढ़ोतरी 

  इस संशोधन के बाद डाकघर में तीन साल की जमा पर अब 5.8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. अभी तक यह दर 5.5 प्रतिशत थी.

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  पीपीएफ पर 7.1% और 6.8% ब्याज दर रहेगी, जानिए एफडी-आरडी समेत लघु बचत योजनाओं पर कितनी ब्याज दर

  छोटी बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरें हर तिमाही आधार पर जारी की जाती हैं. एक वर्षीय एफडी (FD Interest rate) पर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान की 5.5 प्रतिशत की ब्याज दर जारी रहेगी, जबकि बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना पर ब्याज दर 7.6 प्रतिशत रहेगी.

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  छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने की घोषणा पर सरकार का यू-टर्न, पुरानी दरें ही लागू रहेंगी

  छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर घटाने की घोषणा बुधवार को हुई थी और अब इस योजना को गुरुवार को ही वापस ले लिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है.

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  PPF समेत आठ बचत योजनाओं में आज से कम मिलेगा ब्याज...

  मौजूदा समय में वित्त मंत्रालय द्वारा नौ अलग-अलग छोटी बचत योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें लोक भविष्य निधि (PPF), किसान विकास पत्र (KVP), सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) तथा वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) शामिल हैं.

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  लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा कदम: छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा सकती है सरकार

  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा 2018-19 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़कार 8.65 फीसदी करने के प्रस्ताव की घोषणा किए जाने के बाद छोटी बचत योजनाओं पर ब्जाज दरों में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है. बाजार में जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती के बाद बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा रही है वहां ईपीएफओ ने बाजार के रुखों के बिल्कुल उलट अपने प्रस्ताव की घोषणा की. ब्याज दरों में बदलाव अमल में आने पर इससे पेंशनधारकों, बुजुर्गो, किसानों और मुख्य रूप से छोटी बचतों के ब्याज से प्राप्त आय पर निर्भर रहने वाले लोगों को फायदा होगा.

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  मोदी सरकार ने PPF, NCS और अन्‍य छोटी बचत योजनाओं में ब्‍याज दर बढ़ाई

  लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को तिमाही के आधार पर संशोधित किया जाता है. वित्तमंत्री ने जारी अधिसूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें संशोधित की जाती हैं. 

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  जानें सरकार की छोटी बचत योजनाओं में कितना मिल रहा है ब्याज, आप भी उठाएं लाभ

  सुरक्षित निवेश के लिए लोग अकसर सरकारी योजनाओं में निवेश करते हैं. सबसे ज्यादा इस्तेमाल पोस्ट ऑफिस का होता है. बहुत सारे लोग सरकार की छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं. इसके लिए अकसर वह यही सोचते रहते हैं कि आखिर कहां और किस योजना में निवेश किया जाए. उन्हें इस बात की जानकारी चाहिए होती है कि किस योजना में कितना ब्याज मिलेगा.

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  बड़ी खबर : पीपीएफ और छोटी बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान, 1 अप्रैल से लागू

  सरकार ने लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) समेत लघु बचत जमा योजनाओं पर ब्याज दर 0.1 प्रतिशत घटा दी है. नई दर एक अप्रैल से प्रभावी होने जा रही हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि खाता और सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम की मौजूदा ब्याज दरों पर यह कटौती लागू होगी.

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  छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन जल्द: वित्त मंत्रालय

  सरकार अगले एक-दो दिन में लघु बचत योजनाओं की ब्याज दर में संशोधन कर सकती है, ताकि उन्हें बाजार दर के अनुरूप किया जा सके। हालांकि, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी योजनाओं पर ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने आज (गुरुवार) यह जानकारी दी।