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खेती को लाभकारी बनाने, छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत: तोमर
- Tuesday March 14, 2023
- Reported by: भाषा
नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और उद्योग के सहयोग की जरूरत है.
- ndtv.in
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Budget 2022: निर्मला सीतारमण के बजट में किसानों-कारोबारियों की पूरी नहीं हुईं ये उम्मीदें
- Tuesday February 1, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, संकेत उपाध्याय, Edited by: राहुल चौहान
किसान चाहते थे कि खाद सब्सिडी बढ़ाई जाए, बजट में इसका जिक्र नहीं है. लेदर एक्सपोर्टर चाहते थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो की जाए. इनकम टैक्स कम किया जाए क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनका काफी नुकसान हुआ है.
- ndtv.in
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उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी का फैसला... इन प्वाइंट्स के जरिये समझें...
- Wednesday April 5, 2017
- Written by: संदीप कुमार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के दो करोड़ से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार के फैसले के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
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खेती को लाभकारी बनाने, छोटे किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत: तोमर
- Tuesday March 14, 2023
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नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि को लाभदायक बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) और उद्योग के सहयोग की जरूरत है.
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Budget 2022: निर्मला सीतारमण के बजट में किसानों-कारोबारियों की पूरी नहीं हुईं ये उम्मीदें
- Tuesday February 1, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, संकेत उपाध्याय, Edited by: राहुल चौहान
किसान चाहते थे कि खाद सब्सिडी बढ़ाई जाए, बजट में इसका जिक्र नहीं है. लेदर एक्सपोर्टर चाहते थे कि इम्पोर्ट ड्यूटी जीरो की जाए. इनकम टैक्स कम किया जाए क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान उनका काफी नुकसान हुआ है.
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उत्तर प्रदेश के किसानों की कर्जमाफी का फैसला... इन प्वाइंट्स के जरिये समझें...
- Wednesday April 5, 2017
- Written by: संदीप कुमार
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को राज्य के दो करोड़ से अधिक लघु एवं सीमांत किसानों का एक लाख रुपये तक का फसली कर्ज माफ करने का महत्वपूर्ण फैसला किया. सरकार के फैसले के तहत किसानों द्वारा किसी भी बैंक से लिया गया फसली कर्ज माफ किया गया है. इस फैसले से प्रदेश के राजकोष पर 36,359 करोड़ रुपये का बोझ आएगा.
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